नेपाली श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै नेपालको विमानस्थल (अध्यागमन) प्रयोग गरी जान सक्छन् । ती सबै श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा संस्थागत, व्यक्तिगत र सरकार मार्फत (जीटूजी) गरी श्रम स्वीकृतिका फरक–फरक तीन माध्यमहरूबाट जाने गर्दछन् । यी तीनै फरक क्षेत्र मार्फत जाँदा श्रम स्वीकृतिका एउटै प्रणालीका सबै क्षेत्रमा नियमानुसार रकम भुक्तानी गरी प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दछ । श्रमिकहरूले बायोमेट्रिक (स्वास्थ्य परीक्षण), तोकिएका देशहरूको हकमा प्रहरी रिपोर्ट, अभिमुखीकरण तालिम, आवधिक वैदेशिक रोजगार बीमा, कल्याणकारी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता उल्लिखित सबै शीर्षकहरूमा तोकिएको रकम आफैँले भुक्तानी गर्दै आएका पाइन्छन् । मलेशिया लगायत केही देशका राम्रा रोजगारदाता कम्पनीहरूले एथिकल भर्नाका हकमा भने नेपालमा भएका सबै खर्चहरू श्रमिकहरू रोजगारीमा गइसकेपछि शोधभर्ना गर्ने गर्दछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूले बीमा र कल्याणकारी कोषमा भुक्तानी दिएका रोजगारी तथा श्रम अवधिमा हुने शारीरिक वा भौतिक जोखिमका सुरक्षाका खातिर हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ । तर सरकारले बीमा र कल्याणकारी कोषबाट प्रदान गर्ने क्षतिपूर्तिका मापदण्ड अर्थात् श्रम स्वीकृति लिएकै कम्पनीमा रोजगारीमा रहेको हुनुपर्ने कारणले गर्दा सोभन्दा बाहिर अर्थात् फरक क्षेत्र वा कम्पनीमा काम गरेको अवस्थामा धेरै घटनामा परी कामदारहरू वा उनीहरूका हकवाला पक्षहरू क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित भएका बारेमा पनि गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको श्रम स्वीकृतिका क्षतिपूर्ति मापदण्ड र सम्बन्धित देशको श्रम कानुन केही हदसम्म बाझिएको अवस्थामा सरकारले पनि समयसापेक्ष ढंगले केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारहरूले श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेको पछिको अवस्थामा र निषेधित मुलुकमा स्थानान्तरण भएमा क्षतिपूर्ति नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, मादक वा लागुपदार्थ सेवन गरी दुर्घटनामा परी अङ्गभङ्ग वा मृत्यु भएमा, आत्महत्या गरेमा, युद्ध वा अपराधमा संलग्न भई घटना घटाएमा वा मरेमा पनि क्षतिपूर्ति पाइँदैन । पूर्व–अवस्थित रोगको जानकारी नगराई रोजगारीमा गएमा र भगौडा कामदार भई काम गरेको अवस्थामा घटना घटेमा पनि क्षतिपूर्ति नपाउने प्रावधान रहेको छ । विशेषतः वैदेशिक रोजगार बीमा र कल्याणकारी कोषको क्षतिपूर्ति दिने भनी स्थापित आधार कतिपय अवस्थामा विदेशको श्रम कानुन र सुविधासँग बाझिँदा त्यस्ता श्रमिकहरूले सम्भावित घटनाबाट नेपालमा क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था छ । राज्यले यस्तो अवस्थालाई गम्भीर ध्यान दिएर तोकिएका कानुन वा आधार परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि नेपालबाट जापान लगायतका युरोपेली देशहरूमा संस्थागत वा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा जाने हालको संख्यात्मक ग्राफ बढ्दो छ । यस अवस्थामा नेपाली श्रमिकहरू कम्पनीको स्वीकृतिमा वा त्यस देशको श्रम कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएको केही समयपश्चात् श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनीभन्दा फरक कम्पनी वा पेसामा वा देश परिवर्तन गर्ने गरेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थिति पश्चातका सबै घटना, दुर्घटना वा मृत्युमा नेपालमा गरिएको बीमा र कल्याणकारी कोषको दायित्व वहनमा उत्तरदायी नहुने अवस्था छ । साविकको खाडी र मलेसियाका देशहरू लक्षित योजनालाई परिमार्जन गरी सरोकारवाला सबै देशका श्रमिकहरूमा नयाँ सर्तहरू लागू गर्नु गराउनु पर्ने अवस्था छ ।

कतिपय देशहरूमा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशमा रोजगारी गर्दै गर्दा नेपालमा लिएको श्रम स्वीकृतिको पेसा र विदेशका रोजगारदाता कम्पनीहरू फरक पर्ने अवस्था छ । अर्थात् नेपालबाट कुनै संस्थागत एजेन्टहरू मार्फत स्वीकृति लिएर फरक कम्पनीमा काम गर्दा भएका त्यस्ता घटना, दुर्घटना वा मृत्युमा तिनका परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका सुविधाहरूबाट वञ्चित भएका छन् । यसैगरी त्यस्ता फरक परेका देशहरूमा नेपाली दूतावासहरूको पहुँच नहुँदा घाइते वा मृत शरीर पनि व्यक्तिगत तवरले नेपाल झिकाउन नसकेको अवस्था पनि छ भने सरकारको वैदेशिक रोजगार बोर्डको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जवाफ बोर्डबाट पाउँदा आफन्तहरू दुखित छन् । अब सरकारले साविकका कानुनी सुविधाका क्षेत्रलाई तिनमा भएको घटनाको अवस्था र परिस्थितिसहित तत् देशहरूको श्रम कानुनको आधारमा, सबै त्यहाँको कानुनले वर्जित गरेको परिस्थितिबाहेक, नेपालको बीमा र कल्याणकारी कोषबाट पाउने सुविधालाई पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक छ ।

राज्यले आफ्नै नागरिकको हैसियतमा त्यस्ता श्रमिकहरूले नेपालमा गरेको श्रम स्वीकृतिका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने र सोभन्दा पहिला श्रम चेतना जागृत गराउनु पर्दछ । जापानको श्रम कानुनमा काम र कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार हरेक श्रमिकले राख्दछन् भने युरोपमा सेन्जेन देशहरूमा देश नै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था छ, जहाँ आबद्ध २९ देशहरूका आन्तरिक सिमानामा चेकजाँच गरिँदैन । मलेसिया लगायतका खाडी देशहरूमा तत्कालीन समयको यो श्रम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र आधारलाई परिवर्तन गरी अब स्थान, समय र परिस्थितिजन्य अवस्थामा भएको घटना, दुर्घटना वा मृत्युमा पनि क्षतिपूर्ति दिएर श्रमिकहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्दछ ।