आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटले लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा जगाउने प्रयास गरेको छ । बजारमा देखिएको निराशा, लगानीकर्ताको घट्दो उत्साह र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबललाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य बजेटका धेरै व्यवस्थामा देख्न सकिन्छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रले वर्षौंदेखि माग गर्दै आएका केही नीतिगत सुधारहरू समेटिनुले सरकार र व्यवसायी समुदायबीच संवादको वातावरण बनेको संकेत दिएको छ ।
कर संरचनामा गरिएका केही परिवर्तन बजेटका सकारात्मक पक्षका रूपमा देखिएका छन् । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि, उच्च कर दरमा गरिएको पुनरावलोकन तथा लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका कर विवादलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयासले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले उपभोग बढाउन र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न भूमिका खेल्न सक्छ ।
उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल घटाउने निर्णय पनि महत्वपूर्ण छ । उत्पादनका लागि आवश्यक वस्तु सस्तो हुँदा उद्योगहरूको लागत कम हुने र स्वदेशी उत्पादन विस्तार हुने सम्भावना बढ्छ । भन्सार दरको तह घटाएर सरल बनाउने कदमले प्रशासनिक झन्झट कम गरी व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसपटकको बजेटमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न केही साहसिक निर्णयसमेत देखिएका छन् । धेरै वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा, उद्योगलाई विद्युत् सहुलियत, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीति तथा ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमले औद्योगिक विकासलाई गति दिन सक्ने आधार तयार गरेका छन् । घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने प्रयासले पनि लामो समयदेखि थन्किएको पुँजी पुनः बजारमा फर्कने सम्भावना देखाएको छ ।
तर बजेटका सकारात्मक पक्षसँगै केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । सरकारले एकातिर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छ भने अर्कोतिर केही क्षेत्रमा अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको विरोधाभास उल्लेखनीय छ । नेपालमा प्रशस्त जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना हुँदाहुँदै औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्मा थप कर तथा हरितकरको व्यवस्था गर्दा उद्योगको लागत बढ्ने जोखिम देखिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै असर पुर्याउन सक्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिए पनि विद्युतीय सवारीसाधनका सन्दर्भमा बजेटले स्पष्ट सन्देश दिन सकेको छैन । कर संरचनामा गरिएको परिवर्तनका कारण विद्युतीय गाडीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यदि विद्युतीय सवारीको प्रयोग महँगो बन्दै गयो भने स्वच्छ ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणाली विकास गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य नै प्रभावित हुन सक्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा थप कर लगाउने व्यवस्थाले पनि आमनागरिकमा मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ । राज्यले सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने क्षेत्रमा अतिरिक्त करको भार थपिँदा जीवनयापनको लागत बढ्ने सम्भावना रहन्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि यस्ता निर्णयले थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छन् ।
बजेटको अर्को कमजोरी निर्यात र रोजगारीसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा देखिन्छ । सरकार रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउने लक्ष्यबारे बोलिरहेको भए पनि निर्यातमुखी उद्योगको पुनरुत्थानका लागि पर्याप्त कार्यक्रम देखिँदैन । गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोसाकलगायत उद्योगहरूले विगतमा ठुलो रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका थिए । तर यस्ता क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने स्पष्ट रणनीति बजेटमा समावेश भएको देखिँदैन ।
त्यस्तै, समस्याग्रस्त निजी उद्योगहरूको पुनस्र्थापनाबारे पनि ठोस योजना प्रस्तुत गरिएको छैन । सरकारले नयाँ उद्यम र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको भए पनि विगतमा विभिन्न कारणले संकटमा परेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । यसले उत्पादन, निर्यात र रोजगारी वृद्धिको सम्भावनालाई सीमित बनाउन सक्छ ।
पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा भने बजेट अपेक्षाकृत आशावादी देखिन्छ । सडक, सुरुङमार्ग, विमानस्थल तथा पर्यटन गन्तव्य विकासका योजनाले दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि विस्तारमा योगदान दिन सक्छन् । कृषि क्षेत्रमा पनि मल व्यवस्थापन र किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम राखिए तापनि ती सुविधाको वास्तविक लाभ साना किसानसम्म पुग्ने सुनिश्चितता भने अझै चुनौतीकै विषय बनेको छ ।
समग्रमा हेर्दा, यो बजेटले निजी क्षेत्रका माग सुन्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने स्पष्ट प्रयास गरेको छ । तर नीतिगत स्पष्टता, कर प्रणालीको सन्तुलन, निर्यात प्रवर्धन, रोजगारी सिर्जना र प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । बजेटको सफलता कागजमा उल्लेख गरिएका घोषणाभन्दा पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । यदि देखिएका कमजोरी समयमै सुधार्न सकिए भने यसले आर्थिक पुनरुत्थानको आधार तयार गर्न सक्छ, अन्यथा विगतका धेरै बजेटझैं अपेक्षा र यथार्थबीचको दूरी फेरि एकपटक दोहोरिन सक्छ ।
.jpg)
