पृथ्वी जोगाउनु, मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गराउनु, आर्थिक वृद्धि अगाडि बढाउनु..., यी उस्तै प्रकृतिका लडाइँ हुन् । हामीले जलवायु परिवर्तन, पानीको अभाव, ऊर्जा अभाव, विश्वव्यापी स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र महिला सशक्तीकरणबीच तादात्म्यता राख्नुपर्छ । एउटा समस्याको समाधान सबैका लागि समाधान बन्नुपर्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वमहासचिव वान कि मुनको भनाइको गाम्भीर्य निकै छ । हाम्रोजस्तो देशमा यसको महत्व झन् मननीय छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि, क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्र भएको हिसाबले नेपालले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परिमाणात्मक र नीतिगत लक्ष्यहरू रहेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पेस गरी राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना, २०८० स्वीकृत पनि गरेको छ । यसको आवधिक तथा वार्षिक लक्ष्य र कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । त्यसलाई सरकारमै छाड्दै, समुदायमा यसको बुझाइ तथा अनुसरणको अवस्थासँग साक्षात्कार गर्ने अवसर पंक्तिकार पनि मिल्यो, मधेश प्रदेशको सिरहा जिल्लाको विपन्न समुदायसँग ।

यस क्रममा जलवायु परिवर्तनलाई एकीकृत गर्ने सामुदायिक अभ्यास, जलवायु उत्थानशील गाउँको अवधारणा तथा बाली पात्रोमा आधारित खेतीपातीबारे समुदायको अनुभव बुझ्ने अवसर मिल्यो । साथै, पूर्वसूचना प्रणाली, उत्थानशील कृषि दैनिकीका लागि क्षमता विकास, जैविक मल्चिङ अभ्यास तथा जैविक मलको प्रयोगसम्बन्धी पहल पनि अवलोकन भयो । जहाँ अवलोकन गर्दा खेतीयोग्य जमिनको उपयोगमा आधारित जीविकोपार्जन व्यवस्थापन, माटोमा प्रांगारिक पदार्थ वृद्धि गर्न जैविक मलको प्रयोग, तथा नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित पानीको उपयोगजस्ता अभ्यास समुदायमा विस्तार हुँदै गएको पाइयो । त्यस्तै, गोठ सुधार, कोसेबालीको नियमितता, समुदायमा आधारित बीउ प्रणाली तथा खेतीपाती र कृषि दैनिकीमा प्रकृतिमैत्री स्थानीय समाधान अवलम्बन गर्ने प्रयास पनि देखियो । सिक्दै–सिकाउँदै यस्ता अभ्यासलाई आत्मसात् गर्दै समुदाय रूपान्तरणको प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सरिक रहेको अवस्था महसुस गर्ने अवसर प्राप्त भयो ।

अवलोकनका क्रममा महारानी महिला कृषक समूहबाट थप बुझ्ने मौका मिल्यो । समूहले खेतीको मौसम फेरिएकाले बाली पात्रो पनि फेरेको पाइयो । सँगै, सबै कृषकलाई रासायनिकभन्दा पनि प्रांगारिक पद्धतितर्फ जोड दिइरहेको पाइयो । आखिर समुदायमा आधारित जलवायु लचिलोपनामा स्थानीय परिवेश सान्दर्भिक र उपयुक्त एवं स्रोतसहितको कुशल समाधानको कार्यशील अवस्था यही हो । यस्ता अभ्यास किसानी दैनिकीसँग जोडिएकाले दीर्घकालीन उपयोगितासँगै स्वामित्वमा समघुलित रहन्छन् । यसले सामुदायिक जोखिम बुझ्न र समाधानका उपाय विकास गर्न समुदायका लागि पूर्वतयारीका साथै उनीहरूमा उत्थानशील क्षमता निर्माण गर्छ ।

यसपालि मधेशलाई सुक्खा खडेरीले पिरलेको रहेछ । समयमा पानी नपर्नाले अधिकांशको बीउ ब्याडमै सुक्यो तर कृषकले समयमै रोपेका रहेछन् । सोलार सिँचाइ प्रयोग गरेर बोरिङमार्फत सिँचाइ सुविधा जोडेका रहेछन् । जसमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले सहयोग गरेको रहेछ । 

कृषक पाठशालालाई उनीहरूले ‘किसानी सिकाइ थलो’को उपनाम दिएका छन् । त्यो पनि समुदायमा उपलब्ध साधनस्रोत र परिवेशमा आधारित सिकाइ । स्थानीय आमस्रोत सामुदायिक कृषि सहकारी सप्तरीमार्फत सामुदायिक बीउ प्रणालीको अभ्यासको सुरुवात गरी बीउको गर्जो टार्ने साथै बीउ उत्पादनमा आधारित उद्यमी किसान बन्न समुदायले गरेको प्रयासले कृषि कर्म कृषि उद्यममा रूपान्तरित हुँदै गरेको देखिन्छ । सहकारीका व्यवस्थापक श्रीरामी यादवका अनुसार हालसम्म ५३ जना बीउ उत्पादक कृषि उद्यमी बनेका छन् । 

लैंगिक न्यायसंगत जलवायु समाधानको अभ्यास महिलाकै नेतृत्वमा हुनु र महिलाको स्वामित्व रहेको, महिलाले पहिचान गरेको समस्यामा उनीहरूले नै समाधान खोज्ने वातावरण सुनिश्चितताको उदाहरण पनि भेटिन्छ त्यहाँ । यस्तो लैंगिक न्यायसंगत जलवायु समाधानले महिलालाई आफ्नो समुदायमा सक्रिय संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै छ, जहाँ उनीहरू समूह पद्धतिमार्फत आफ्नो प्रजातान्त्रिक अधिकारको अभ्यास पनि गर्दै छन् ।

यसलाई स्थानीय सरकारले नीतिगत व्यवस्थासहित व्यवस्थित गर्न सामुदायिक प्रयासको दिगोपनाको सारथि बन्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि कृषक समूह महासंघको सहयोग अपेक्षित देखिन्छ, सहकारीका पदाधिकारीमा । यसलाई खाद्य सम्प्रभुताको किसानी प्रयासको ऐनाका रूपमा लिन सकिन्छ । यसलाई हेर्दा अब समूहहरूको सञ्जालीकरण, उद्यमीकरण, सहभागितामूलक सिकाइ, किसानी अगुवाइ अनुसन्धान र बजारबीचको सम्बन्ध, दिगो जीविकोपार्जन र सामुदायिक प्रणालीलाई दिगो स्थानीय खाद्य प्रणाली शृंखलामा जोड्न आवश्यक देखियो ।

जसको अवलोकनबाट प्रस्ट भइयो, जलवायु परिवर्तन वातावरणीय समस्या मात्र होइन, स्वास्थ्य, आर्थिक र सामाजिक संकटसँग पनि जोडिन्छ । प्रकृतिमा आधारित स्थानीय सामुदायिक समाधानका साथै स्वस्थ पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित भएर समग्र र प्रणालीगत हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ ।

दिगोपना र सुनिश्चितताका लागि सरकारका विकास योजनाहरूमा जलवायु लचिलोपना एकीकरण गरिनुपर्छ । जलवायु उत्थानशील गाउँ निर्माणका लागि किसानी तहमा विभिन्न अभ्यास सञ्चालन भइरहेका छन् । यी अभ्यासअन्तर्गत कृषक समूहको परिचालन, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, सामाजिक जवाफदेहिता तथा सामूहिक रूपमा समस्या समाधानको खोजीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैगरी, सहभागितामूलक मूल्यांकन, सामूहिक लाभको बाँडफाँट तथा नीतिगत व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई पनि निरन्तरता दिइएको देखिन्छ । यी समग्र अभ्यास र प्रक्रियाहरूलाई मनन गर्दा समुदायको सक्रिय सहभागिता, साझा उत्तरदायित्व र सामूहिक हितलाई केन्द्रमा राखिएको अनुभूति हुन्छ । यसले सामुदायिक समाजवादको अभ्यास प्रारम्भिक रूपमा अघि बढिरहेको महसुस गरायो । महिला तथा सीमान्तकृत वर्गका आवश्यकताको विश्लेषणका साथै सम्बोधनको सहभागितामूलक योजना, उनीहरूको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिता हेर्दा भन्नै कर लाग्छ– अभ्यास गज्जब छ ।

समुदाय तहमा अभ्यासमा आधारित केही दृष्टान्त हेर्दा मननीय र दृश्यात्मक अवस्थाको यो नतिजा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–८७)को सोचअनुरूप त छँदै छ । गाउँले परिवेश र किसानीको यो अभ्यास पर्यावरणीय खेतीपातीको कोसेढुंगा रहेको देखियो । उत्थानशील दैनिकी नै समुदाय विकासको सूचक हो । किसानी अभ्यास र प्रमाणीकरण प्रणाली समस्या समाधानको घोतक मात्र होइन, रूपान्तरणको अध्याय पनि हो । त्यसैले यसलाई तहगत सरकारको वार्षिक योजना, नीति र कार्यक्रममार्फत मूलप्रवाहीकरण आवश्यक छ भन्नैपर्ने हुन्छ ।

(कोइराला सामाजिक अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)