चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रेमिट्यान्स मुलुकले प्राप्त गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह ४१.२ प्रतिशतले बढेको यो तथ्यांकले वैदेशिक रोजगार नेपाली अर्थतन्त्रको मेरूदण्डका रूपमा रहेको पुष्टि गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस अवधिमा अमेरिकी डलरको सञ्चिती ३३ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ३२ करोड ६० लाख डलर पुगेको छ । तर यो परिणामको रेमिट्यान्स भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउने म्यानपावर व्यवसायी उत्साहित हुनुको सट्टा त्रसित देखिन्छन् । यही जटिल अवस्थामा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको विशेष साधारण सभाले बलियो नेतृत्व छानेको छ । संघको आन्तरिक समस्या पनि विशेष साधारण सभापछिको निर्वाचनबाट नयाँ नेतृत्व आएपछि मत्थर भएको छ । २ वर्षमा नेतृत्व परिवर्तन हुने वैधानिक व्यवस्था भए पनि संघभित्रको आन्तरिक झगडाले विशेष साधारणसभा भएको थियो । सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा कडिकडाउ गरेको छ । समग्र व्यवसायीलाई एकजुट बनाएर वैदेशिक रोजगार तथा व्यवसायीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा संघको नयाँ कार्यसमितिको भूमिका, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या र ती समस्या समाधानमा क–कसको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ ? सरकारसँग व्यवसायीको माग वा गुनासाहरू लगायत विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार)सँग मध्यान्ह दैनिकका संवाददाता जीवन शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

शिक्षण पेसा छाडेर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई किन रोज्नुभयो ? 

यहाँले मलाई मेरो पूर्वसमयका सुरुवाती दिनहरू सम्झाउनुभयो । म खोटाङमा जन्मेको, माध्यमिक शिक्षा त्यहीँ पूरा भयो । उच्च शिक्षाका लागि म काठमाडौं आएँ । एसएलसी दिएर रिजल्टको प्रतीक्षामा हुँदा काठमाडौं आउनेबित्तिकै केही कोचिङ सेन्टरबाट शिक्षण सुरु गरेको थिएँ । करिब ११ वर्ष शिक्षण पेसामा रहें । संयोगवश एकजना मलेसियन नागरिकसँग ठमेलमा भेट भयो । उनी रिक्रुटमेन्ट बिजनेसमा रहेछन् । उनले मलाई यो पेसामा प्रेरित गरे । कुनै संस्थाको कर्मचारी नभईकन सिधै वैदेशिक रोजगार कम्पनी नै खोलेर व्यवसाय थालेको हुँ । 

संघको कार्यकाल दुई वर्ष छ । तर बीचमै विशेष साधारणसभा र अधिवेशनमा जानुपर्ने स्थिति कसरी आयो ?

तपाईंको यो प्रश्नको जवाफ व्यक्तिवादी सोचबाट अभिप्रेरित भएर दिन्नँ । समग्र रूपमा के भन्छु भने विधानले गरेको व्यवस्था नै आकर्षित हुने हो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा एकता हुनु जरुरी भए पनि हुन सकेन । जेनजी आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनस्तरदेखि सदनसम्म बहस चलाउनुपर्ने थियो ।  तर,  तिक्तता पैदा भयो । केही आपसी असमझदारी भए होलान् । मैले कारण केलाएको छैन । म निर्वाचनमा सहभागी भएको मात्रै हो । संघभित्र भएका कार्यसमिति पदाधिकारी तथा सदस्यबीचको अन्तरद्वन्द्वले त्यो विषय निर्माण गर्‍यो होला । समग्र व्यवसायीको मुद्दा बुझेको भएर निर्वाचनमा भाग लिएको हुँ । संघमा किन फुट भयो भन्ने भन्दा पनि व्यवसायी एकताको सन्देश बोकेर आएको छु ।  

यस क्षेत्रका मूल समस्या र चुनौती के–कस्ता पाउनुभयो ?

म लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारको बहस पैरवीमा छु । रिसर्चका माध्यमबाट नेपालको लेबर माइग्रेसनका सन्दर्भमा पनि काम गरेको छु । संख्यात्मक हिसाबले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको संख्या अत्यधिक छ । दोस्रो कुरा, वैदेशिक रोजगारमा पठाउन फ्यासिलेटरको भूमिका खेलिरहनुभएका व्यवसायीको हकहितका विषयमा लामो बहस भइरहेको छ । २०४८ सालदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्र धमिलिएको हो । ५०को दशकदेखि अलि ठुलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा नेपाली जान थालेको देखिन्छ । २०४२ सालमा बनेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन एकैचोटि २०६४मा संशोधन गरिएको छ । सरकारी ऐनका कतिपय व्यवस्था अस्पष्ट छ । त्यसलाई व्यवसायीले स्वीकार गरेका छैनन् । २०६४ सालमा ऐन संशोधनको अवस्था, २०६४ पछि ऐन बनिसकेको अवस्था र वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्याको वृद्धिसँगै शान्ति सम्झौतापछि पनि वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या त्यत्तिकै बढ्दै गयो । वैकल्पिक अवसरको रूपमा रहेको यो क्षेत्रलाई अझ २०७२ सालमा भएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट र १० हजार सेवा शुल्कसम्बन्धी राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयले झन् ठुलो विकृतियुक्त बनायो । तीनमहिने परीक्षण कालका लागि भनिए पनि यो प्रावधानलाई वैधानिकता दिँदै सरकारले अहिलेसम्म चलाएको छ । नयाँ कानुन बनाएर जाने भन्ने सन्दर्भमा लामो बहस हुनुपथ्र्यो । त्यो पपुलर निर्णय भएकाले अहिलेसम्म आएको छ ।

फ्रि भिसा फ्रि टिकट र १० हजार सेवा शुल्कको निर्णय भएको १० वर्षसम्म पनि किन समस्याको समाधान भएन त ?

सरकारले यो प्रावधान ल्याउनेबित्तिकै हामी सक्दैनौं भन्यौं । निकासको प्रतीक्षा पनि गर्दै रह्यौं, बहस पनि चलाउँदै रह्यौं । व्यवसाय पनि चलाउँदै गयौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकमध्ये कुल संख्याको ५ प्रतिशत नैतिक भर्ना प्रक्रियाअन्तर्गत गएका छन् । ती श्रमिक हाम्रो देशको कानुनका कारण गएका होइनन् । उनीहरू रोजगारदाताको इन्टर्नल रिक्रुटमेन्ट पोलिसीका कारण गएका हुन् । त्यस्तै, लगभग १० प्रतिशत फ्रि भिसा फ्रि टिकटचाहिँ नेपाल सरकारले सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसँग गरेको श्रम सम्झौताका आधारमा स्थापित भएको विधि हो । अर्को लगभग ३५ प्रतिशत श्रमिक फ्रि भिसा र टिकट पे गरेर गइरहेका छन् । बाँकी श्रमिक सबैको पैसा तिरेर गइरहेका छन् । यो विषयमा सरकारले विधि बनाएरै काम गर्नुपर्छ । हामी आवश्यक सहजीकरण गर्छौं ।  

सरकारले वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्‍यो भने थप रकम नलिई काम गर्न सक्नुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले गर्नैपर्ने खर्चका शीर्षक छन् । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, म्यादी बिमा, कल्याणकारी कोषको पैसा, नागरिक सुरक्षा कोष, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाले प्रदान गरेको तालिम शुल्क, आतेजाते खर्च जोड्दा १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी खर्च हुन्छ । सरकारले ट्रायलका रूपमा लिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट र १० हजार सेवा शुल्कको विषय अव्यावहारिक छ । यसलाई परिमार्जन गर्नैपर्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गरौं । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क निर्धारण गरौं । हामी थप शुल्क नलिई काम गर्छौं । वास्तवमा वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण नै अहिलेको बेथिति अन्त्यको सुरुवात हुनेछ । हामी सबै व्यवसायीलाई आचारसंहिता नै बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्छौं । त्यसो भयो भने नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । श्रमिकहरू आफूले तिरेको रकमको रसिद लिएर विदेश जानेछन् । व्यवसायीले पनि ढुक्कले व्यवसाय गर्न पाउनेछन् । राज्यले पनि उचित कर प्राप्त गर्नेछ ।