देश अहिले संघीयतामा गएर कार्यान्वयनमा आएको पनि नौ वर्ष बितिसकेको छ । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनेको संविधानले तीन तहको परिकल्पना गरेसँगै २०७३ साल फागुन २७ गते साविकको व्यवस्था परिवर्तन गरेर स्थानीय सरकारका रूपमा गाउँ–गाउँमा सरकारी अड्डा स्थापना भए । हिजोको १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्र अहिले सात प्रदेश र ७७ जिल्ला भएका छन् भने अधिकार र स्वायत्तताको हिसाबले ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ५६ (१)ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तहतर्फ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ । यसैअनुरूप देशभर ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् ।

७५३ स्थानीय तहमा कुल ६ हजार ७४३ वटा वडा छन्, जसमा एकजना अध्यक्षसहित पाँचजनाको छुट्टै निर्वाचित वडा समिति रहने व्यवस्था छ । यी पालिका तथा वडालाई संविधानले विभिन्न अधिकारसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२को धारा ५७को उपधारा (४), धारा २१४को उपधारा (२), धारा २२१को उपधारा (२) र धारा २२६को उपधारा (१)सँग सम्बन्धित रही अनुसूची ८मा स्थानीय सरकारका २२ वटा अधिकारको सूची स्पष्ट पारिएको छ । जसमा स्थानीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नेदेखि नीति कार्यान्वयन गर्नेसम्म पर्दछन् । यो सरकारले आफैं कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्र होइन, मूल्यांकन गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ ।

स्थानीय सरकार आएपछि नागरिकमा छुट्टै आशा पलायो । यसअघि हरेक कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्नेमा अहिले नजिकैको वडा वा अलि परको पालिका केन्द्रमै काम बन्ने भएपछि नागरिकले यो सरकारलाई खुलेर स्वागत गरे । अहिले करदाता सेवा, मालपोत र नापीका कामसमेत स्थानीय तहबाट नै हुन थालेपछि नागरिक झन् खुसी भएका छन् । अझै सरकार प्रमुख नै आफैंले छान्न पाएपछि सबै वर्गका नागरिक उत्साहित भए । आफ्नै गाउँठाउँका आफ्नालाई सरकार प्रमुखका रूपमा छान्न पाउने यो व्यवस्था साँच्चिकै जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न ल्याइएको व्यवस्थाझैं लाग्थ्यो, नागरिकलाई । यसैको फलस्वरूप २०७४ सालमा अलग–अलग मितिमा देशभर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसमा स्थानीयहरू नै चुनिए, किनकि उम्मेदवार हुन वडाका लागि सम्बन्धित वडाको मतदाता र पालिकाका लागि सम्बन्धित पालिकाको मतदाता हुनु आवश्यक पर्दथ्यो ।

२०७४ सालमा स्थानीयहरूले स्थानीयलाई नै चुनाव जिताएर विकास गर्न पठाएको पाँच वर्ष सिक्दैमा बित्यो । पहिलो चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आधार तय गर्ने, सिक्ने, कानुन बनाउने र आवश्यकता पहिचान गर्ने भन्दै पाँच वर्ष समय गुजारे । त्यसपछि २०७९ साल वैशाखमा देशभर एकै चरणमा स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो । यस निर्वाचनमा दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकालका लागि जनताका प्रतिनिधि निर्वाचित भए, जसको आयु अब एक वर्ष पनि बाँकी छैन अर्थात् चार वर्ष गुजारिसकेका छन् । यस अवधिमा जनताले विभिन्न कोणबाट स्थानीय सरकारको मूल्यांकन गरिरहेका छन् । जसरी संघ सरकारले देश सञ्चालनका लागि काम गथ्र्यो, सोहीअनुरूप स्थानीय सरकारले अधिकार प्रयोग गरेर सरकार चलाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

आफ्नो ठाउँ विकास गर्न आफ्नै ठाउँको जनप्रतिनिधि पाउनु सौभाग्य ठान्ने नागरिकमा नौ वर्षको अवधिमा निराशाका पाना थपिन थालेका छन् भने आशाका मुना ओइलाउन थालेका छन् । स्थानीय सरकारलाई आफैं योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी भुक्तानी गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । यसले गर्दा स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकता अनुसारका योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यतिका अधिकार हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम हुन नसक्नुमा स्थानीय सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताका अपेक्षा र आवश्यकताभन्दा बजेटको दुरुपयोगतर्फ स्थानीय तहहरू गएको पाइन्छ । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिले योजना बनाउने र स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था संविधानले नै गरिदिएको छ । यो स्थानीय सरकारको सबैभन्दा सुनौलो अवसर हो । तर यसो हुँदाहुँदै पनि जनतामा निराशा पैदा हुनु भनेको स्थानीय सरकारले आफूले आफैंलाई असफल बनाइरहेको संकेत हो ।

अधिकांश स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल बजेटको आधा पनि पुँजीगत खर्चमा गएको छैन । भएको खर्च पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा नै बढी भएको देखिन्छ । तालिम, अनुशिक्षण, खरिद, भ्रमण, गोष्ठीजस्ता शीर्षकमा योजना बन्दा कार्यान्वयन गर्न सजिलो पर्ने भएकाले अधिकांश स्थानीय सरकारले यस्तैखाले आफूमैत्री योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । जसले जनतालाई प्रत्यक्ष छुन सकेको छैन । जनतासम्म पुगे पनि यसको उपलब्धि भने प्रायः शून्य नै पाइएको छ । बढ्दो बेरोजगारी घटाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ । जनताको जीवनस्तर उकास्न र आम्दानी बढाउन निर्यात बढाउनुपर्छ भने आयात घटाउनुपर्छ, तर स्थानीय सरकारले यतातर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

आफ्नो पालिकाको स्रोत कसरी पालिकामै रोक्ने भन्ने स्पष्ट मिसन र भिजन न जनप्रतिनिधिले दिन सकेका छन्, न त कार्यान्वयन तहमा बसेका कर्मचारीहरूले नै । क्षणिक वाहवाही कमाउन र प्रशंसा बटुल्न लालायित जनप्रतिनिधि जनतासँग बसेर भलाकुसारी गर्न भ्याउँदैनन् । उनीहरूका समस्या सुन्न भ्याउँदैनन् । जनतासँगै भएको देखिए पनि त्यो संयोग केवल खादा–माला लगाउन र भाषण तथा उद्घाटनका बेला मात्र मिलेको हुन्छ । स्थानीय सरकारको बजेट खेर जानु भनेको सरकार गरिब बन्दै जानु हो । देश गरिब बनाउन स्थानीय सरकार पनि प्रमुख जिम्मेवार बनेको छ ।

जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन कति उपलब्धिमूलक छ भनेर विश्लेषण गर्ने हो भने औंलामा गन्न सकिन्छ । मरणमा मलामी जानु, चौरासीमा माला लगाइदिन जानु, विवाह–व्रतबन्धमा भेट्न जानुलाई जनप्रतिनिधिले सवारीको उपयोग र आफ्नो उपलब्धि मानेका छन्, जुन पटक्कै होइन । यसले सीमितलाई त लाभ मिलेको होला, तर आमनागरिकलाई के फाइदा पुग्यो वा स्थानीय तहमा के उपलब्धि भयो भन्नेमा गहिरो अर्थ राख्दछ । यसले पनि स्थानीय सरकारलाई अस्तित्वहीन र असफलतातर्फ लैजान सहयोग पु¥याइरहेको कुरा जनताले चाल पाए, तर सरकारी कुर्सीमा बस्ने कसैले चाल पाएनन्, वा पाएर पनि चिरनिद्रामा परेको नाटक गरिरहे ।