काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले एकपक्षीय रूपमा अनिवार्य गरिएको सीप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन)बारे छलफल गर्न नेपालस्थित साउदी अरेबियाका राजदूतलाई बोलाएको छ ।

साउदी अरेबियाले नेपालसँग गत माघमा गरेको श्रम सम्झौता विपरीत हुने गरी बुधबारदेखि नै अनिवार्य रूपमा नेपाली कामदारको सीप परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि श्रम मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल थालेको हो ।

नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले पहिलो चरणमा पाँच प्रकारका कामका लागि सीप परीक्षण अनिवार्य गरेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधिमण्डल त्यसबारे बुझ्न मंगलबार मन्त्रालय गएको थियो ।

साउदी दूतावासले तत्कालका लागि सामान लोड–अनलोड गर्ने, भरिया, ठेला चालक तथा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले भिसा वा मस्टर्स कार्डमार्फत प्रमाणीकरण परीक्षा बापत ५० अमेरिकी डलर र पूर्वसिकाइ मान्यता बापत ५० अमेरिकी डलर गरी कुल १०० अमेरिकी डलर (करिब १५ हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्ने जनाएको छ ।

हाल पाँच प्रकारका कामका लागि मात्र ‘स्किल सर्टिफिकेसन’ गरिने भनिए पनि भविष्यमा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरेबिया जाने ट्रली र खेतीकिसानीमा काम गर्नेबाहेक सबै कामदारका लागि अनिवार्य सीप परीक्षण गर्ने तयारी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार ठुलो संख्यामा साउदी अरेबिया जाने ड्राइभरहरूलाई यसबाट सबैभन्दा बढी असर पर्नेछ ।

व्यवसायीहरूले सिटिइभिटीबाट मान्यता प्राप्त सबै तालिम केन्द्रहरूले सीप परीक्षणको मान्यता पाउनुपर्ने र शुल्क घटाइनुपर्ने बताएका छन् । बुधबारदेखि सीप प्रमाणीकरण नभएका श्रमिकले साउदी अरबका लागि श्रम स्वीकृति नपाउने बताइए पनि नेपालस्थित साउदी दूतावासको कार्यशैली बुझेका व्यवसायीहरूले नेपाल सरकारले दबाब दिएमा नेपाली श्रमिकका लागि अनिवार्य ‘स्किल सर्टिफिकेसन’ तत्काल लागू नहुने अवस्था रहेको बताएका छन् । विगतमा नेपाली कामदारको शैक्षिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्दा नेपाली व्यवसायीले चर्को विरोध गरेपछि साउदी दूतावासले उक्त निर्णय स्थगित गरेको थियो ।

प्रमाणीकरण कार्यक्रम लागू भएको खण्डमा नेपालबाट साउदी अरेबिया जाने कामदारको संख्यामा ठुलो कमी आउने विश्लेषण गरिएको छ । कतिपयले विद्युतीय प्रणालीबाट जाँच लिने र जाँचका लागि एकाधिकार पाएको ‘स्किल सर्टिफिकेसन’ गर्ने संस्थाले अनुचित मूल्य लिने खतरा रहेको पनि बताएका छन् ।

श्रम मन्त्रालय कडा रूपमा प्रस्तुत भएर एकतर्फी रूपमा लागू गरिएको अनिवार्य सीप परीक्षणको व्यवस्था खारेज नगराएको अवस्थामा नेपाली कामदार ठुलो मारमा पर्ने धेरैको भनाइ छ ।