भारतको सर्वोच्च अदालतले हालै न्यायपालिकामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोगसम्बन्धी ‘नियमावली, २०२६’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासनिक कार्यलाई छिटो बनाउने तथा न्यायिक सेवामा प्रविधिको उपयोग बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको यो पहललाई भारतीय न्याय व्यवस्थाको आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

नियमावलीको मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले एआईलाई न्यायाधीशको विकल्प नभई सहायक उपकरणका रूपमा मात्र स्वीकार गरेको छ । नियमावलीले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि न्यायिक निर्णय, जमानत, सजाय निर्धारण वा साक्षीको विश्वसनीयताको मूल्यांकनजस्ता संवेदनशील कार्यमा एआईको प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसको अर्थ, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी मानव न्यायाधीशमै रहनेछ ।

नियमावलीअनुसार एआईको प्रयोग कानुनी अनुसन्धान, कानुनी उद्धरणको परीक्षण, भाषणलाई लिखित पाठमा रूपान्तरण गर्ने कार्य तथा जटिल अंग्रेजी निर्णयलाई क्षेत्रीय भाषामा अनुवाद गर्न सीमित रहनेछ । विशेषगरी बहुभाषिक समाजमा यसले न्यायिक सामग्रीलाई आमनागरिकका लागि अझ सहज र पहुँचयोग्य बनाउन सक्छ । अदालतका धेरै प्रशासनिक काम स्वचालित हुँदा न्यायिक प्रक्रियाको गति पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर, न्यायपालिकामा एआईको प्रवेश केवल अवसरको विषय मात्र होइन, सावधानीको विषय पनि हो । विश्वका विभिन्न देशमा प्रयोग भएका केही एल्गोरिदममाथि पक्षपातपूर्ण नतिजा दिएको आरोप लागिसकेको छ । विशेषगरी अमेरिकामा प्रयोग भएका केही स्वचालित जोखिम मूल्यांकन प्रणालीले जातीय तथा सामाजिक पूर्वाग्रहलाई झन् बलियो बनाएको आलोचना भएको थियो । यसले एआईलाई पूर्णतः निष्पक्ष र त्रुटिरहित मान्न नसकिने देखाउँछ ।

यही कारण सर्वोच्च अदालतले न्यायिक अधिकारीलाई एआईका सुझावलाई अन्तिम सत्यका रूपमा नलिन र आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, कानुन व्यवसायीले आफ्नो बहस वा दस्तावेज तयार गर्दा एआईको प्रयोग गरेका छन् भने त्यसबारे खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।

यद्यपि, मस्यौदा नियमावलीले अर्को महत्वपूर्ण बहस पनि जन्म दिएको छ । आलोचकका अनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रस्ताव गरेको नियामक संरचना केवल आन्तरिक न्यायिक व्यवस्थापनमा सीमित नरही व्यापक नीतिगत क्षेत्रतर्फ विस्तार भएको देखिन्छ । संविधानले अदालतलाई आफ्ना प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि राष्ट्रिय स्तरको नियमन गर्ने विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्नुपर्ने तर्क पनि उठाइएको छ । यसले शक्तिको पृथकीकरणसम्बन्धी संवैधानिक बहसलाई थप बल दिएको छ ।

यस्ता बहस स्वाभाविक हुन्, किनभने एआईजस्तो नयाँ प्रविधिले परम्परागत कानुनी र संस्थागत सीमालाई चुनौती दिइरहेको छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ– न्याय व्यवस्थाले प्रविधिबाट विमुख भएर बस्न सक्दैन । बढ्दो कामको चाप, जटिल कानुनी अनुसन्धान र भाषागत चुनौतीबीच एआई उपयोगी सहयोगी बन्न सक्छ । तर न्याय केवल तथ्य विश्लेषण वा डेटा प्रशोधनको विषय मात्र होइन । यसमा मानवीय संवेदना, नैतिक विवेक, सामाजिक यथार्थको बुझाइ र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । यस्ता गुणलाई हालको एआईले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसैले न्यायपालिकामा एआईको प्रयोगलाई स्वागत गर्दै पनि यसको सीमाबारे सचेत रहन आवश्यक छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले प्रस्ताव गरेको नियमावलीको मुख्य सन्देश यही हो– एआई न्यायाधीश होइन, न्यायको सेवामा प्रयोग हुने एक सक्षम सहायक हो । न्यायको अन्तिम आधार भविष्यमा पनि मानव विवेक, उत्तरदायित्व र मानवीय मूल्य नै रहनेछन् ।

अमर उजालाबाट