२०८३ साल जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । रावल आयोगको प्रतिवेदनमा करिब १८५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन सिधै अतिक्रमण गरेको र आफ्नो जमिनसँग नजिकका यस्ता जमिन घुसाई निजी बनाएको व्यहोरा उल्लेख छ । २०५२ सालमा गठन भएर करिब तीन वर्ष विस्तृत अध्ययन–अनुसन्धान गरेपश्चात् ठुलो परिश्रम र मिहिनेतका साथ यस आयोगले प्रतिवेदन दिएको रहेछ । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा गठन भएको यो आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि गिरिजाप्रसाद स्वयं पनि धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । गिरिजाप्रसादका अतिरिक्त अन्य धेरै व्यक्ति पटक–पटक पालैपालो गरी देशको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनीहरूमध्ये कसैले पनि यति ठुलो घोटालामा कारबाही गर्नका लागि कुनै प्रकारको गम्भीरता देखाएनन् ।
यसैबीच एक अधिवक्ताले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग गरी निवेदन दिएछन् । २०६७ सालमा नेपाल सरकारका नाममा उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी भएको रहेछ, तथापि सरकारले यसलाई कुनै महत्व दिन चाहेन । यतिखेर भारी बहुमत तथा जनाधार प्राप्त गरेर आएको सरकारले यी भूमाफियालाई कारबाही गर्ने उत्साहका साथ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारबाट निर्देशन प्राप्त गरेपछि अब यसमा कारबाही हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा यस्ता अतिक्रमणविरुद्ध बेलाबखत आयोग र समितिहरू गठन नभएका होइनन् । जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्ने आयोग एवं समितिका पदाधिकारीले ठुलै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाएकै हुन् । रावल आयोगले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्ने, व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका श्रेस्ता दर्ता बदर गर्ने तथा यस्ता प्रकारका सरकारी सम्पत्ति पुनः अतिक्रमण हुन नदिने हिसाबले संरक्षणका लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।
आठ हजारभन्दा बढी अतिक्रमणकारी रहेको र त्यस्ता अतिक्रमणकारीको सूचीमा प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका समाजमा प्रतिष्ठित देखिएकाहरू समेत संलग्न भएको पाइएको थियो । यति ठुलो मिहिनेतसाथ बुझाइएको प्रतिवेदन न सार्वजनिक हुन्छ, न कुनै पनि सरकारले कारबाहीमा लैजाने उत्साह देखाउँछ । यसले जनप्रतिनिधिमूलक सरकार जनताप्रति कति जवाफदेही रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । सरकारमा रहनेहरूले कारबाही अघि नबढाउँदा यी आयोग र समितिहरूको गठनको उपादेयता प्रमाणित हुन सकेको छैन । समय र स्रोत–साधनको दुरुपयोग मात्र भएको स्थिति थियो ।
त्रिताल आयोग तथा गुठी एवं सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति अतिक्रमण छानबिन तथा संरक्षण आयोगहरू पनि गठन भएकै थिए । यद्यपि यी प्रतिवेदन सरकारका सम्पत्तिका रूपमा सरकारी दराजमा धमिरा लागेर थन्किएका थिए । आज तिनै धमिराको आक्रमणमा परेका जीर्ण फाइलमध्ये एक रावल आयोगको प्रतिवेदनको धुलो टकटक्याएर कारबाही अघि बढाउने जमर्को सरकारले गरेको छ । यो कारबाही आफैंमा स्वागतयोग्य छ ।
कार्यान्वयनको जटिलता
सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरेको छ । तर यी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयनमा लैजान धेरै प्रकारका जटिलता र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सबैभन्दा ठुलो चुनौती नेपाली समाजले बोकेको संस्कारलाई मान्नुपर्दछ । किनकि सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी हुन आएका नाम सुन्दा यस देशमा सधैं सार्वजनिक उच्चपदस्थ जिम्मेवारीमा रहिरहेका, आजीवन सरकारी सुविधा भोगिरहेका र आफूलाई आदर्श व्यक्तिका रूपमा आफैंले पहिचान दिँदै आएकाहरूको नाम सुनिँदै छ ।
यी सबैलाई समान हिसाबले कारबाही गर्ने अदम्य साहस अपवादका राजनीतिज्ञमा मात्र देखिन्छ, किनकि स्रोत–साधन सम्पन्न तथा सरकारलाई हरेक दृष्टिकोणले प्रभावमा पार्न सक्नेहरू अतिक्रमणकारीका रूपमा दर्ज भएका छन् । उनीहरूको सबै प्रकारको पहुँच सहजै नेपाल सरकारसम्म पुग्न सक्छ । सामाजिक सम्बन्धको सञ्जालले सबै सज्जन महापुरुषदेखि अपराधीसम्मलाई एउटै सूत्रमा बाँधिदिएको अवस्था छ ।
सरकारमाथि सर्वसाधारणले शंका गर्न सक्ने अवस्था यी अतिक्रमणकारीको अनुहारबाट पनि बनेको छ । किनकि सार्वजनिक रूपमा अतिक्रमित खोलाकिनाराका जग्गा हटाउने अभियानमा केही फिटको भिन्नतामा रहेको एकातर्फको घर भत्किएको र अर्कोतर्फको घर जस्ताको तस्तै रहेको यथार्थ नेपाली नागरिकले अनुभूति गरिसकेका छन् ।
०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन ०८३ सालमा आएर सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गर्दै छ । यो अवधिमा ती जमिनको प्रारूप नै परिवर्तन भइसकेको छ । जमिन भूमाफियाहरूले मालपोत कार्यालयबाटै दर्ता गरी विधिवत् व्यक्तिको नाउँमा पु¥याइसकेको अवस्थासम्म रावल आयोगको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको बुझिन आएको छ । यी जमिन धेरै व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदै गएको अवस्थामा कुनै प्रकारको सन्देह रहँदैन । सरकारले विधिवत् रूपमा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएर आफ्नो नाममा स्वामित्व ग्रहण गरेको वर्तमान अवस्थाका जग्गाधनीलाई अपराधीको व्यवहार वर्तमान सरकारले कानुनतः र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि गर्न मिल्दैन । निर्दोषलाई दण्डित गरिनुहुँदैन । आफ्नो सम्पत्ति तिरेर जोडेको जमिनको स्वामित्व ग्रहण गर्नेलाई छानबिनको दायरासम्म राख्न सकिन्छ । तर अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म उक्त जमिन सरकारले कानुनतः लिन सक्दैन । यो अवस्थाका थुप्रै जमिन हुन सक्छन् । किनकि भूमाफियाहरूले यस्ता जमिन धेरै व्यक्तिमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दै गएको इतिहास विगतका दिनमा पनि देख्न सकिन्छ ।
कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा प्रथम चरणमै आयोगले पहिचान गरेका सार्वजनिक र सरकारी जमिनको हालको अवस्थाबारे छानबिन गर्न जरुरी हुन्छ । यसले केही समय लिने निश्चित छ । त्यस अवधिमा आफ्नो पसिनाको कमाइबाट खरिद गरी लिएका जग्गाधनीहरू अदालतको शरणमा पुग्न सक्छन् । यस अवस्थामा व्यक्तिको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्मानित अदालतको हुन्छ । अदालतले त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति जफत नगर्ने अन्तरिम आदेश दिन सक्छ । यस अवस्थामा धेरै जमिन केही अवधिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिसँगै रहन सक्छन् । तर सरकारले त्यस्ता अपराधीको पहिचान गर्नुपर्छ, कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । यसमा सन्देह रहँदैन ।
कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा कानुनी प्रावधान सरकारले मिच्नुहुँदैन । भूमाफियाहरू र राज्यशक्तिमा पहुँच पुगेकाहरूले ठुलो मात्रामा जग्गाजमिन अतिक्रमण गरेको देखिँदै छ । उनीहरूले कानुनी रीत पु¥याएर आफ्नै स्वामित्व ग्रहण गरेर बसेको हुनुपर्दछ । यसमा व्यवहारमा अतिक्रमणकारी कानुनसम्मत, सभ्य, सुसंस्कृत एवं भद्रपुरुष यिनै अतिक्रमणकारीहरू देखिन सक्छन् । व्यवहारमा अपराधी प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि कानुनतः उनीहरूको सम्पत्ति सरकारले छिन्न सक्दैन । सरकार लाचार बन्न सक्ने अवस्था पनि छ ।
स्वर्गीय गिरिजाप्रसादले पनि कार्यान्वयन गर्ने सोच बनाएर नै आयोग गठन गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर त्यसपछि पनि उनी तीन–चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दासम्म आफैंले गठन गरेको प्रतिवेदनको स्मरण पनि गर्न चाहेनन् । यसबाट यी अतिक्रमणकारीको सञ्जाल कति मजबुत छ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध हुन आएको छ । यो कठिनाइ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई पनि हुन्छ । उहाँ कति प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुहुने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर जतिसुकै साहस र प्रतिबद्धता देखाई असल कामका लागि अघि बढ्दा पनि यस देशमा संवैधानिक सर्वोच्चता भएको सन्दर्भलाई बिर्सनुहुँदैन ।
अन्य देशको अभ्यास
यस प्रकृतिका अतिक्रमणकारी र अपराधीहरू प्रायः सबै समाजमा पाउन सकिन्छ । सरकारले यसलाई कडाइका साथ निगरानी गर्दा र दण्डित गर्दा उनीहरू निरुत्साहित हुने हुन् । लोकतान्त्रिक सरकारले कहिल्यै पनि सार्वजनिक सम्पत्तिलाई यो हदसम्म सर्वनाश हुन दिँदैनन् । तर सर्वोच्च शासकमा देखिने दृढता र इमानदारीमा सबै कुरा निर्भर गर्दछ । विश्व परिवेशमा हेर्दा धेरैतिर यस प्रकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
थाइल्यान्डमा सार्वजनिक जमिन ठुलो मात्रामा अतिक्रमण गरेर भ्रष्टाचार गरेको अवस्था देखिँदै गयो । यसका विरुद्ध आवाज मुखरित हुँदै जाँदा सरकारले कारबाहीका लागि अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यो कारबाही गर्नका लागि नेसनल एन्टीकरप्सन कमिसन र पब्लिक सेक्टर एन्टीकरप्सन कमिसनले अनुसन्धान सुरु गर्यो । फुकेत क्षेत्रमा सरकारी वन र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र यस कार्यमा सरकारी अधिकारी संलग्न भएको प्रमाणित भयो । २७४३ राई अथवा ४३९ हेक्टर जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको आरोपसहित बिगो दाबी गरेर मुद्दा अदालतमा पेस गरिएको थियो । सन् २०१७मा १२ जना भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीलाई आरक्षित सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गरेको अभियोगमा १०–१० वर्ष जेल सजाय भएको थियो । ती जग्गा राज्यका नाममा फिर्ता भए ।
यसैगरी, इन्डोनेसियामा केपीके भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग २००३मा गठन भएको थियो । यो त्यस देशमा गठन भएका आयोगमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली थियो । सरकारी जमिन घोटाला गर्ने धेरै अधिकारीमाथि कारबाही गरी अतिक्रमित जग्गा राज्यले फिर्ता लिन सफल भएको थियो । धेरै व्यवसायी र अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गरी अदालतमा मुद्दासमेत पेस गरिएको थियो । अदालतबाट उक्त दाबीलाई स्वीकार गरी उनीहरूमाथि कारबाही भएको इतिहास छ ।
निष्कर्ष
थुप्रै खालका जटिलता हुँदाहुँदै पनि यो सत्कार्य सरकारले सुरु गरेको छ । यसमा आमनागरिकले खुला हृदयले सहयोग गर्नुपर्दछ । यसमा असहयोग गर्ने राजनीतिक दललाई पनि जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । यो आफैंमा राष्ट्रवादी कदम भएकाले अपराधीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीले हाम्रो देशका लामो समयदेखि न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकालगायत शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहनेदेखि सम्पूर्ण उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीको इमानदारीको पहिचान गरिसकेका छौं । त्यसैले यो जटिल तर सत्कार्यमा सबै एकजुट हुनु नितान्त आवश्यक छ ।
सरकारलाई यसमा सफलता हात लाग्ने सम्भावना प्रबल छ । किनकि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै ६७ सालमै परमादेश जारी गरेर सरकारलाई यो काम गर्न भनेकै हो । अदालतबाट यो सरकारी प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर १८५९ रोपनीको सबै जमिन सरकारलाई फिर्ता हुन समय लाग्न सक्छ । यसमा चरणबद्ध रूपमा कार्य अघि बढाउनुपर्दछ । एकपटक अतिक्रमणकारीलाई अतिक्रमित भूभाग छाडिदिन केही समय प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यस अवधिमा ललिता निवासको जस्तै जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतासहित केही अतिक्रमणकारी सरकारसामु आत्मसमर्पण गर्न सक्छन् । दोस्रो चरणमा यिनीहरूका विरुद्ध नाम, नामेसी र पुस्तेसहित सार्वजनिक गरिदिने सूचना सरकारले जारी गर्दा हुन्छ ।
सरकारलाई स्वतःस्फूर्त हिसाबले अतिक्रमित भूभाग सबै फिर्ता गर्ने आत्मबोध गर्नेलाई यसपछि गरिने कार्यबाट आंशिक या पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिने उद्घोष सरकारले गर्न सक्छ । अन्यथा अतिक्रमण गरेको दिनदेखि क्षतिपूर्ति भराउने र दण्डित गराउने हिसाबले कानुनी कारबाही पनि यिनीहरूविरुद्ध अघि बढाउनुपर्दछ । आवश्यक परेको खण्डमा कानुनका विशेषज्ञहरूको सहयोगमा यी सबै काम शीघ्र गर्न समाजमा देखिएका इमानदार व्यक्तिहरू संलग्न रहेको एउटा समिति गठन गरेर कानुनले सुसज्जित बनाई कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ । यदि सरकार प्रमुखको इमानदारीसाथ सबैलाई समान व्यवहार गर्दै कारबाही अघि बढाउने दृढता आयो भने ठुलो सफलता हासिल हुन सक्छ । कुनै कालखण्डमा अपराधकर्म गरेबापत जो कोही दण्डित हुने स्पष्ट सन्देश समाजमा जानेछ । यो राष्ट्र निर्माणका दिशामा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ ।
.jpg)
