काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले २०७२ सालदेखि लागू गरिएको फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीतिलाई ‘पोलिसी ट्र्याप’को संज्ञा दिए ।
विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनका सीमितताका कारण अपेक्षित सुधार गर्न कठिनाइ भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन संशोधन तथा ‘माइग्रेसन इकोसिस्टम’को अभिलेखीकरण मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए । रोजगारदाता तथा गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग सहकार्य र समन्वय बढाउने उपाय खोजिरहेको जनाउँदै उनले गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातालाई ‘एक्रिडिएसन मोडल’मा आबद्ध गराउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।
गत साता जेनेभामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र श्रमिक अधिकारप्रति नेपालको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिएको जानकारी पनि उनले दिए । मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार तथा ठगीसम्बन्धी २०५७ सालदेखि थन्किएका पुराना फाइललाई व्यवस्थित गर्दै डिजिटलीकरणको काम अघि बढाइएको बताए ।
हालसम्म १० हजारभन्दा बढी फाइल डिजिटल अभिलेखीकरण गरिएको र थप १५ हजार फाइल असार मसान्तभित्र टुंग्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको उनले बताए । वैदेशिक रोजगार ठगी नियन्त्रण, राहत, उद्धार तथा गुनासो सम्बोधनका लागि ‘एक्सन कमान्ड सेन्टर’ गठन भएको जानकारी पनि उनले दिए ।
घरेलु श्रमिकका समस्या समाधानमा नीतिगत अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले श्रम स्वीकृतिबिना अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशिने नेपालीको संख्या बढिरहेको बताउँदै कुवेतमा मात्र करिब ६० हजार नेपाली घरेलु श्रमिक श्रम स्वीकृतिबिना कार्यरत रहेकोे जानकारी दिए । अनौपचारिक रूपमा विदेश पुगेका नागरिक समस्यामा परेका बेला उनीहरूलाई समयमा सहयोग गर्न कठिन भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री यादवले युवालाई सीप सिकाएर स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकार लागिपरेको बताए ।
आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक’ का रूपमा काम गर्ने तयारीमा आफू जुटेको भन्दै मन्त्री यादवले यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाइएको बताए । मन्त्री यादवले हाल कार्यान्वयनमा रहेको रोजगार नीति, २०७१ समयसापेक्ष नरहेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी आधारसमेत अपर्याप्त रहेको बताए ।
उनले नयाँ रोजगार नीति तर्जुमाका लागि कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने विषयमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
रोजगार सूचना तथा उद्यमशीलता विकासका लागि उद्यमशीलता केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ,’ मन्त्री यादवले भने ।
उनले श्रम शोषण रोक्न पत्राचारदेखि श्रम निरीक्षण टोली परिचालनसम्मका कामलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख गरे । उनले आफू मन्त्री भएपछि हालसम्म करिब ८०० वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भइसकेको पनि जानकारी दिए ।
.jpg)
