नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र यतिबेला एउटा गम्भीर र संवेदनशील बहसको केन्द्रमा छ । निजामती सेवा ऐनको नयाँ मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको ५५ वर्षको उमेर हद र ३० वर्षको सेवा अवधिलाई आधार मानेर अनिवार्य अवकाश दिने कानुनी व्यवस्थाको चर्चाले सरकारी संयन्त्रभित्र ठुलो तरंग पैदा गरेको छ । एकातिर प्रशासनिक क्षेत्रलाई चुस्त र युवामैत्री बनाउने तर्क अघि सारिएको छ भने अर्कोतिर यसले हजारौं अनुभवी कर्मचारीको मनोबल खस्काउने र प्रशासनिक शून्यता निम्त्याउने चिन्ता बढाएको छ । राज्यले रणनीतिक मानव संसाधन योजना र यसको दीर्घकालीन प्रभावको गम्भीर विश्लेषण नगरी ल्याउन लागेको यो कदम कत्तिको व्यावहारिक र सामयिक छ भन्नेबारे गहन समीक्षा अपरिहार्य बनेको छ ।

सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ लाई हेर्ने हो भने नेपालीहरूको औसत आयु बढेर ७१.३ वर्ष पुगिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवामा भएको क्रमिक सुधार, पोषण, औषधोपचार, स्वास्थ्य सचेतना र गुणस्तरीय जीवनशैलीका कारण औसत आयु निरन्तर बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा ५५ वर्षको उमेरमा नै कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिनु प्राकृतिक न्याय र विज्ञान दुवैको विपरीत देखिन्छ । ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारी शारीरिक र मानसिक रूपमा अझै सक्रिय, सक्षम र कार्यकुशल हुन्छन् । वास्तवमा यो उमेर भनेको कामप्रतिको जिम्मेवारी, परिपक्वता, निर्णय क्षमता र अनुभवको उच्चतम विन्दु हो । यस्तो ऊर्जावान् र दक्ष जनशक्तिलाई समयअगावै घर पस्न बाध्य पार्नु उनीहरूको ऊर्जालाई निष्क्रिय बनाउनु मात्र होइन, राज्यका लागि पनि ठुलो क्षति हो ।

विश्वव्यापी परिदृश्यलाई नियाल्ने हो भने अधिकांश विकसित र विकासशील मुलुकहरूले औसत आयु र कार्यक्षमता वृद्धिसँगै अवकाशको उमेर बढाउँदै लगेका छन् । उदाहरणका लागि, छिमेकी मुलुक भारतको संघीय कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६० वर्ष रहेको छ भने केही राज्यहरूमा यसलाई अझ बढाउने बहस चलिरहेको छ । चीनमा हालैका वर्षहरूमा उत्पादकत्व कायम राख्न अवकाशको उमेर बिस्तारै बढाउने नीति लिइएको छ । युरोपेली मुलुकहरू, जस्तै ः बेलायत, जर्मनी र फ्रान्समा अवकाशको उमेर ६५ देखि ६७ वर्षको बीचमा छ र कतिपय देशले यसलाई अझै बढाउने योजना बुनिरहेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा त कतिपय संघीय सेवामा उमेरकै आधारमा अवकाश दिने अनिवार्य व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्दै कार्यक्षमतालाई जोड दिइन्छ । यस्तो वैश्विक अभ्यासविपरीत नेपालमा भने उमेर हद घटाउन खोज्नु पश्चगामी कदम ठहरिन सक्छ ।

यस प्रस्तावित नीतिले सबैभन्दा ठुलो कानुनी र नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ । ऐन लागू हुने मितिका आधारमा केवल एक दिनको अन्तरले पनि कुनै कर्मचारीले पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधि र वृत्तिविकासको अवसर गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जुन कानुनी दृष्टिले विभेदकारी र असंगत हुन्छ । यसबाहेक, यसले राज्यमाथि अप्रत्याशित आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ । सामान्यतया वार्षिक दुई–तीन हजार कर्मचारी अवकाश हुने गरेकोमा यो नियम लागू भएमा पहिलोपटक एकैपटक करिब १० हजार कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन् । यति ठुलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा उपदान, पेन्सन र अन्य सुविधाका लागि अर्बौं रुपैयाँ एकमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले अर्थ मन्त्रालय र राज्यको कुल राजस्व व्यवस्थापनमा ठुलो धक्का दिनेछ ।

प्रशासनिक सुशासन र कार्यसम्पादनका दृष्टिले त झन् यो झनै घातक देखिन्छ । हाल कार्यरत उच्च नेतृत्व र दक्ष जनशक्ति तयार गर्न राज्यले ठुलो लगानी गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले गर्दा हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये झण्डै ६० प्रतिशत अर्थात् ७० मध्ये ५२ जना र सयौं सहसचिवहरू एकैपटक अवकाशमा जाने अनुमान छ । पुराना र अनुभवी कर्मचारीबाट नयाँ पुस्तामा ज्ञान, सीप र संस्थागत अनुभव हस्तान्तरण हुने अवसर नै नदिई एकैपटक नेतृत्व खाली गराउँदा मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहहरूमा नीति निर्माण र जटिल परिस्थिति व्यवस्थापनमा गम्भीर संकट आउन सक्छ । यसले समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई ठप्प वा सुस्त बनाउन सक्छ ।

यसका साथै, यस कदमको सामाजिक र पारिवारिक पाटो झनै पेचिलो छ । आधुनिक समाजमा आफ्नो करिअर व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ढिलो विवाह गर्ने र आर्थिक स्थायित्वपछि मात्र सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ३५ देखि ४० वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने धेरै सरकारी कर्मचारीका सन्तान १० वर्षको पनि नपुग्दै उनीहरूले सेवाबाट अवकाश लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । यसले परिवारको आर्थिक, मानसिक र सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर असन्तुलन ल्याउन सक्छ । 

कर्मचारी संख्या व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधार आवश्यक भए पनि त्यसको विधि वैज्ञानिक, न्यायोचित र दूरदर्शी हुनुपर्छ । केवल उमेर वा सेवा अवधिलाई आधार बनाएर सक्षम जनशक्तिलाई पाखा लगाउनुको साटो सरकारले चरणबद्ध अवकाश, स्वैच्छिक अवकाश योजनाको प्रोत्साहन र दक्षतामा आधारित मूल्यांकन प्रणालीजस्ता विकल्पमा विचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । हतारमा गरिने यस्तो निर्णयले प्रशासनिक अराजकता र आर्थिक संकट मात्र निम्त्याउने भएकाले सरकारले यस कदमलाई रोकेर गम्भीर र सामयिक समीक्षा गर्नैपर्छ ।