बुटवल : चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको वर्तमान विज्ञापन नीतिलाई विभेदकारी भएको ठहर गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्मेलनले समानुपातिक, पारदर्शी र वैज्ञानिक आधारमा विज्ञापन वितरण हुने नयाँ प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा असार ६ र ७ गते बुटवलमा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनले आठ बुँदे ‘बुटवल घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्दै मिडिया उद्योगको दिगोपन, आर्थिक सबलीकरण, पारदर्शिता र संस्थागत विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

देशभरका प्रकाशक, सम्पादक, सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा अपनाइएको नीति र अभ्यासका कारण निजी सञ्चारमाध्यम अस्तित्वकै संकटमा परेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सरकारको वर्तमान विज्ञापन नीतिले सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरे ।

घोषणापत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाइएको छ । साथै, सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितता, असमानता तथा पक्षपातको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

सम्मेलनले देशभरका सञ्चारगृहलाई व्यावसायिक रूपमा सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन ‘साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । यसबाट सञ्चार संस्थाहरूको आर्थिक आधार मजबुत हुने र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

मिडियाको विश्वसनीयता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न सञ्चार संस्थाहरूले आगामी तीन महिनाभित्र आफ्ना पाठक तथा दर्शकको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, एक वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक सर्वेक्षण, परिसंचरण लेखापरीक्षण तथा विश्वसनीय मापन प्रणाली स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । सम्मेलनले सञ्चार संस्थाहरूलाई विज्ञापनमा मात्र निर्भर नहुन सुझाव दिँदै सदस्यता प्रणाली, ब्रान्डेड कन्टेन्ट, साझा कार्यक्रम तथा अन्य वैकल्पिक आम्दानीका स्रोत विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

घोषणापत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मिडिया उद्योग सबलीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको छ । यसका लागि ‘मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति’ गठन गरिने उल्लेख छ । उक्त समितिले संकटग्रस्त सञ्चार संस्थाहरूको अवस्था, रोजगारीमा परेको प्रभाव तथा उद्योगको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यसलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा उपयोग गर्ने जनाइएको छ ।

मिडिया उद्योगको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यावसायिक संघसंस्थासँग सहकार्य गरी संयुक्त पहल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले उपलब्ध गराउने विज्ञापन स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र समानुपातिक आधारमा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यससम्बन्धी नीति पैरवीको जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीले संयुक्त रूपमा लिने घोषणा गरिएको छ ।

सम्मेलनले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनअन्तर्गत टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भुक्तानी रकम कटौती गरेको विषयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । उक्त निर्णयका कारण देशभरका टेलिभिजन आर्थिक संकटमा परेको उल्लेख गर्दै भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल पूर्ववत् अवस्थामा फर्काई निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । लुम्बिनीमा सञ्चार क्षेत्रको इतिहास, अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरणलाई संस्थागत गर्न सञ्चार संग्रहालय तथा सञ्चारग्राम स्थापना गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ ।

दुईदिने सम्मेलन सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघसंस्था तथा सम्पूर्ण सहयोगीप्रति सम्मेलनले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ । साथै, नेपाली सञ्चारमाध्यमको आर्थिक सुदृढीकरण, संस्थागत विकास, पारदर्शिता र दिगोपनका लागि साझा अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा सरकारी विभेदकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध एकीकृत रूपमा आवाज उठाइने उल्लेख गरिएको छ । प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सम्मेलन पूर्ण रूपमा सफल भएको बताउँदै ‘बुटवल घोषणापत्र–२०८३’ ले सरकार र सरोकारवालाहरूलाई सञ्चार क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे महत्वपूर्ण सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिए ।