देशको सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभा हो, जहाँ देशका ऐन, नियम, नीति तथा कानुनहरूको निर्माण गरिन्छ । तर पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा ‘तालिम केन्द्र’ बन्न लागेको हो कि भन्ने शंका आमनागरिकमा देखिन थालेको छ । काठमाडौं क्षेत्र नं.१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित एक सांसदले नयाँ सांसदहरूलाई तालिमका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेको विषयले यो बहसलाई अझै चर्काएको छ । देशको ढुकुटीबाट प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई नै तालिम दिन बजेट छुट्याउनुपर्ने हो भने संसद् वास्तवमै नीति निर्माण गर्ने संस्था हो कि तालिम दिने÷लिने स्कुल हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।

नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूलाई नीति निर्माणका लागि प्रतिनिधिसभामा पठाएका हुन्, तालिम लिनका लागि होइन भन्ने धारणा पनि व्यापक रूपमा व्यक्त भइरहेको छ । यदि निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिलाई नै राज्यले तालिम दिनुपर्ने अवस्था हो भने यो व्यवस्थाको दिशाबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । पछिल्लो निर्वाचनमा ‘पुराना दलले देश बिगारे, भ्रष्टाचार मात्र गरे’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै ‘जान्नेलाई छान्ने’ नाराका साथ नयाँ दलले ठुलो जनमत प्राप्त गरेको थियो । तर, निर्वाचित केही सांसदको गतिविधि र अभिव्यक्तिलाई लिएर नागरिकमा निराशा र प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।

विभिन्न पृष्ठभूमिबाट– कलाकार, पत्रकार, व्यवसायी, उद्योगपति, बुद्धिजीवी, अभियन्ता, खेलाडी, इन्जिनियरलगायत प्रतिनिधिसभामा पुगेका सांसदहरूको दक्षता र संसदीय अभ्यासबारे पनि बहस भइरहेको छ । मतदाताले उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता र राजनीतिक दृष्टिकोणको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी मतदान गरेको हो कि भन्ने आत्मसमीक्षाको आवश्यकता पनि देखिएको छ । राजनीति सेवा हो कि केवल अवसर (मेवा) हो भन्ने प्रश्न पनि अहिले सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ । राजनीति नैतिकता, इमानदारी, दक्षता र जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्ने अपेक्षा भए पनि व्यवहारमा त्यसको अभाव देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । 

यता, पछिल्लो राजनीतिक नेतृत्वका अभिव्यक्ति र निर्णय पनि विवादमा परिरहेका छन् । भारतसँग सम्बन्धित सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील विषय सार्वजनिक रूपमा उठाइए पनि त्यसका ठोस विवरण र स्पष्ट आधार नआएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ । जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमै पनि कता–कता थप अविश्वास र विवादको अवस्था बनाएको छ । त्यस्तै, केही विपक्षी दलले ती अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै आलोचना र राजीनामाको मागसमेत गरेका छन् । तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धाका बीच व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपभन्दा देशको दीर्घकालीन हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने मत पनि देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै ठुला परिवर्तन वा परिणामको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि यथार्थपरक मानिँदैन । यद्यपि नागरिकले दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवा सुविधा, महँगी नियन्त्रण, विकास निर्माण र सुशासनमा ठोस सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । तर पछिल्लो समय विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर तथा शुल्कसम्बन्धी निर्णयबारे पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । विगतमा यस्ता क्षेत्रमा प्रत्यक्ष कर नलगाइएकाले नयाँ नीतिले आमनागरिकमा थप भार परेको भन्ने धारणा बनेको छ ।

सँगै, सुकुम्वासी बस्तीमाथि चलाइएको डोजरले पनि धेरै परिवार घरबिहीन बन्न पुगे । घरबिहीन बन्दै गर्दा धेरै बालबालिका र वृद्धावृद्धहरूको अवस्था दयनीय बन्यो । यद्यपि, डोजर चलाएको सरकारले व्यवस्थापनमा खास संवेदनशीलता देखाएन । उल्टै समय तोकेर सेल्टरसमेत छाड्न उर्दी गर्‍यो । यसले सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही नभएको प्रस्ट्याउँछ । तर, यही विषय प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले उठाएका छैनन् । उनीहरू यी समस्याप्रति मौन छन् ।

समग्रमा, प्रतिनिधिसभा नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था हो । त्यसलाई तालिम केन्द्रजस्तो बनाउने अभ्यास वा बुझाइ दुवै लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर प्रश्न हुन् । जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास आवश्यक भए पनि त्यसको स्वरूप, माध्यम र दायरा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नागरिक स्तरमा देखिन्छ ।