काठमाडौं : सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन सुरु हुनुअघि आठवटा अध्यादेश ल्याएको थियो । तीमध्ये आधा अर्थात् चारवटा अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

अन्योलमा परेको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतकै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ पनि अघि बढ्न सकेको छैन । 

सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विधेयकले परिमार्जन गरेका प्रावधानले दीर्घकालसम्म ऐनको रूपमा मान्यता पाउने विषय अन्योलमा परेको हो । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ अन्योलमा परेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । 

संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका आठवटा अध्यादेशमध्ये आधा अर्थात् चारवटा अध्यादेश भने अघि बढेको छ । संघीय संसद्ले अघि बढाउन अनुमति दिएसँगै सरकार विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको हो । 

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिसकेको छ । 

यसका साथै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई संशोधन अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेस हुँदै छन् । 

यी चारवटै अध्यादेश शुक्रबार नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएका हुन् । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरकारले ती अध्यादेश प्रतिस्पथापन विधेयक ल्याउने निर्णय गरेको हो । 

अर्थात्, यी चार अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत दीर्घकालीन रूपमा ऐनमा रूपान्तरित हुँदै गर्दा अन्य चारवटा अध्यादेशको भविष्य भने अन्योलमा परेको हो । 

यी अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस भएका थिए । 

यसपछि सरकारले संसद्मा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने थियो । तर, संसद्मा अध्यादेश पेस भएको लामो समयपछि गत शुक्रबार चारवटा अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो । 

यस्तो प्रस्ताव संसद्मा आएर र अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भएर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।

अर्थात्, २८ वैशाखबाट ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर, पास भएर र राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । अन्यथा, अध्यादेशले गरेका नयाँ व्यवस्था र प्रचलित ऐनमा भएका संशोधित प्रावधानहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।

यस्तो प्रावधानअनुसार यही असार २० भित्र आठवटै अध्यादेश ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । आठमध्ये चारवटा प्रक्रियामा बढ्दा चारवटाको विषय के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भएका अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको बताउँछिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति भएका अध्यादेश ऐनमा रूपान्तरित प्रक्रियामा अघि बढेको छ । बाँकीको हकमा सहमतिको प्रयास भइराखेको छ ।’