एउटा ट्राफिक प्रहरी कल्पना गर्नुस्, जसले अरूलाई ट्राफिक नियम पालना गराउन जरिवाना तिराउँछ, तर आफैं रातो बत्तीमा गाडी दौडाउँछ । हामी त्यसलाई अन्याय भन्छौं । तर, जेठ १७, २०८३को रात नेपालको संसद्मा यस्तै गम्भीर प्रश्न उठाउने घटना भयो, जहाँ नियम बनाउनेहरूले नै आफूलाई नियमको पहुँचबाहिर राख्ने खालको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ बहुमतबाट पारित गरियो ।

त्यो रात संसद् भवनभित्रको वातावरण सामान्य थिएन । विपक्षी सांसदहरू वेलमा धर्नामा थिए, नाराबाजी र धकेलाधकेलबीच रोस्ट्रमसम्म तनाव फैलिएको थियो । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो घेराबीच विवाद चर्किंदै गर्दा बहुमतको बलमा नियमावली पारित भयो । बाहिरबाट हेर्दा यो संसद्को नियमित प्रक्रियाजस्तो देखिए पनि यसले संविधान, शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नयाँ नियमावलीले केही आधारभूत र विवादास्पद परिवर्तन गरेको छ । गम्भीर आपराधिक अभियोग, विशेषगरी तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने मुद्दामा आरोपपत्र दायर भए पनि सांसद स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले मनी लाउन्डरिङ, संगठित अपराध वा भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर आरोप लागेपछि सांसदको पदमा स्वतः असर पर्ने अभ्यास वा व्याख्या थियो, तर अब अदालतले थुनामा राख्ने आदेश नदिएसम्म वा फरार नभएसम्म सांसदले संसद्को कामकारबाहीमा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो परिवर्तनले संसद्भित्र नैतिकता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ ।

त्यस्तै, संसदीय नियमावलीलाई केही सन्दर्भमा अन्य कानुनभन्दा प्रभावकारी वा प्राथमिकतायुक्तजस्तो बनाइएको व्याख्या गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन वा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनजस्ता संवेदनशील कानुनी व्यवस्थाको प्रभाव सांसदसँग सम्बन्धित विषयमा सीमित हुन सक्ने प्रावधानले कानुनी समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रमा सबै नागरिक कानुनको अधीनमा हुन्छन् भन्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई यसले कमजोर बनाएको हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

यसैगरी, सभामुखको निर्णयलाई अन्तिम मानिने र त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिन नपाइने व्यवस्था पनि विवादको केन्द्रमा छ । संसदीय अभ्यासमा सभामुखको भूमिका व्यवस्थापन र प्रक्रिया सञ्चालनमा केन्द्रित रहने भए पनि न्यायिक पुनरावलोकनबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राख्ने प्रयासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्रभावित पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसले विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलनमा दीर्घकालीन असर पार्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

संविधानले सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधान नै देशको सर्वोच्च कानुन हो र कुनै पनि ऐन वा नियमावली त्यसको विपरीत हुन सक्दैन । तर, नयाँ नियमावलीले सांसदहरूलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गरेजस्तो देखिने भएकाले यो संवैधानिक मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानको धारा १३३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कानुन संविधानअनुकूल छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्न सक्छ, त्यसैले यो विषय अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि संवेदनशील छ । देश पहिले नै वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)को ग्रे–लिस्टमा रहेको अवस्थामा यस्ता कानुनी व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको वित्तीय सुशासनप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाउन सक्ने टिप्पणी गरिएको छ । यदि मनी लाउन्डरिङ नियन्त्रण कमजोर देखियो भने भविष्यमा आर्थिक प्रतिबन्ध वा थप कडाइको जोखिम रहने विश्लेषण पनि भइरहेको छ । यसले वैदेशिक लगानी, बैंकिङ प्रणाली र रेमिट्यान्स प्रवाहमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । विपक्षी दलहरूले यस प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूको दाबी अनुसार ३५ भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरिए, समितिमा पुनर्विचारको मागलाई बेवास्ता गरियो र बहुमतको बलमा नियमावली पारित गरियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सांसदहरूविरुद्ध गम्भीर अभियोग लागेमा उनीहरू स्वतः पदबाट अलग हुने वा नैतिक रूपमा राजीनामा दिने चलन देखिन्छ । कतिपय देशमा अदालत वा संसद्ले छिटो निर्णय गरेर सार्वजनिक विश्वास कायम राख्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । नेपालमा भने कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएसम्म सांसदलाई सक्रिय रहन दिने व्यवस्था थपिएको देखिँदा यसले फरक अभ्यासको संकेत गरेको छ ।

इतिहासमा पनि यस्ता उदाहरण देखिन्छन्, जहाँ शक्तिमा रहेका नेताहरूले आफ्ना कानुनी समस्या समाधान गर्न कानुन परिवर्तन गरेका छन् । तर, त्यस्ता प्रयासले अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर बनाएको निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूले निकाल्ने गरेका छन् । शक्ति केन्द्रीकरण र जवाफदेहिताको कमीले दीर्घकालीन रूपमा राज्य प्रणालीमा अविश्वास बढाउने खतरा रहन्छ ।

यस सम्पूर्ण बहसको अन्तिम निर्णय भने सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा निर्भर रहनेछ । तर, राजनीतिक, कानुनी र नैतिक प्रश्न भने अहिले नै सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जित्ने प्रक्रिया होइन, यो निरन्तर जवाफदेहिता र समान कानुनी व्यवहारको अभ्यास पनि हो । जब कानुन बनाउनेहरू नै कानुनभन्दा माथि रहने प्रयास गर्छन्, त्यतिबेला लोकतन्त्रको आधार नै हल्लिन सक्छ । त्यसैले अहिलेको बहस केवल एउटा नियमावलीको होइन, बरु राज्यको शक्ति सन्तुलन, सुशासन र नागरिक विश्वाससँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो ।

(इन्जिनियर गौतम स्वतन्त्र विश्लेषक हुन् ।)