नेपालमा विकास सहायता नयाँ विषय होइन । विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न दातृनिकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)मार्फत अर्बौं रुपैयाँबराबरको सहायता भित्रिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, सुशासन, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका नाममा हजारौं परियोजना सञ्चालन भए । हरेक वर्ष नयाँ कार्यक्रम सुरु भए, तालिम सञ्चालन भए, प्रतिवेदन तयार भए र सफलताका कथाहरू सार्वजनिक गरिए । तर यति धेरै लगानीपछि पनि एउटा प्रश्न अझै जीवित छ– कहाँ जाँदै छ अर्बौं सहायता ?
नेपालका अधिकांश ग्रामीण बस्तीमा पुगेर हेर्ने हो भने विकासका सूचकांक र जनजीवनको वास्तविक अवस्थाबीच ठुलो अन्तर देखिन्छ । दुर्गम गाउँका युवा अझै रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य छन् । कृषि क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । स्थानीय उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । गाउँहरू क्रमशः रित्तिँदै गएका छन् र अर्थतन्त्र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर बन्दै गएको छ । यदि विगतका विकास सहायता कार्यक्रमले अपेक्षाअनुसार आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सफल भएका भए आजको नेपालको चित्र धेरै फरक हुन सक्थ्यो ।
यसको अर्थ सहायता पूर्णतः असफल भयो भन्ने होइन । बाल स्वास्थ्य, विद्यालय पहुँच, लैंगिक चेतना, सामाजिक समावेशीकरण, विपद् प्रतिकार्य तथा समुदायस्तरको जनचेतना अभिवृद्धिमा एनजिओ र आइएनजिओहरूका योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन पनि देखिएका छन् । तर, विकासको वास्तविक मूल्यांकन गतिविधिको संख्याबाट होइन, नागरिकको जीवनमा परेको दीर्घकालीन प्रभावबाट हुनुपर्छ ।
नेपालमा विकास कार्यक्रमको एउटा प्रमुख कमजोरी भनेको परिणामभन्दा प्रक्रियामा बढी केन्द्रित हुनु हो । धेरै परियोजनाले तालिम, गोष्ठी, अन्तरक्रिया, अध्ययन भ्रमण र क्षमता विकासलाई सफलता मापनको आधार बनाएका छन् । एउटै समुदायका मानिसहरूले वर्षौंसम्म उस्तै प्रकृतिका तालिम लिइरहेका छन् । नेतृत्व विकासदेखि उद्यमशीलता, कृषि सुधारदेखि वित्तीय साक्षरतासम्मका कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । तर ती तालिमले कति नयाँ उद्यम जन्माए, कति व्यक्तिको आय वृद्धि भयो, कति रोजगारी सिर्जना भए र कति परिवार आत्मनिर्भर बने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर प्रायः पाइँदैन ।
विकासलाई केवल ज्ञान हस्तान्तरणको प्रक्रियामा सीमित गर्न सकिँदैन । उद्यमशीलता विकासका लागि बजार, लगानी, प्रविधि, उत्पादन पूर्वाधार, परामर्श सेवा र दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै ग्रामीण महिलालाई सीप तालिम दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । उनको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने, ब्रान्ड निर्माण गर्ने, गुणस्तर कायम गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट ग्राहकसँग जोड्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ । अन्यथा तालिमको प्रमाणपत्र त रहन्छ, तर आर्थिक परिवर्तन हुँदैन ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न विकास सहायता खर्चको संरचनासँग सम्बन्धित छ । धेरै परियोजनामा ठुलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, परामर्शदाता शुल्क, बैठक, भ्रमण, व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्चमा खर्च हुने गरेको आलोचना बारम्बार उठ्ने गरेको छ । जब सहायता रकमको ठुलो भाग प्रत्यक्ष लाभग्राहीभन्दा संस्थागत संरचनामै सीमित हुन्छ, तब समुदायमा देखिने प्रभाव स्वाभाविक रूपमा कमजोर बन्छ । विकास सहायता वास्तवमै प्रभावकारी बनाउन खर्चको ठुलो हिस्सा प्रत्यक्ष उत्पादन, रोजगारी, उद्यम र आयआर्जनका क्षेत्रमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
नेपाल अहिले अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने चरणमा छ । यो उपलब्धि नीतिगत दृष्टिले महत्वपूर्ण भए पनि यसको वास्तविक अर्थ नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार देखिनुपर्छ । यदि विकासका सूचकहरू उकालो लागिरहेका छन्, तर गाउँका किसान, युवा, महिला र श्रमिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन भने सूचक र यथार्थबीचको दूरीलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्न आवश्यक हुन्छ ।
अब विकास सहायता प्रणालीलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्संरचना गर्ने समय आएको छ । परियोजनाको संख्या बढाउनु मात्र विकास होइन । दिगो उद्यम, स्थानीय उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरता विकासका वास्तविक आधार हुन् । सहायता कार्यक्रमलाई डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृषि नवप्रवर्तन, ई–कमर्स, हरित ऊर्जा तथा स्थानीय उद्योग प्रवर्धनसँग जोड्न सके मात्र नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । सफलता कति तालिम सञ्चालन भए भन्ने आधारमा होइन, कति रोजगारी सिर्जना भए, कति आम्दानी बढ्यो, कति उद्यम स्थापित भए र कति परिवार गरिबीको चक्रबाट बाहिरिए भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्छ । साथै सरकार, स्थानीय तह, समुदाय र विकास साझेदारबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
चार दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सहायता प्राप्त गरिरहेको देशमा यदि नागरिकले अझै ‘परिवर्तन कहाँ छ ?’ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् भने त्यो प्रश्नलाई असन्तुष्टिको आवाज मात्र मान्न मिल्दैन । त्यो विकासको वर्तमान मोडलमाथिको गम्भीर समीक्षा हो । नेपाललाई सहायता चाहिन्छ, तर त्यसभन्दा बढी परिणाम चाहिन्छ । नेपाललाई परियोजनाको निरन्तरता मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरण चाहिन्छ । किनभने विकास कागजमा लेखिने प्रतिवेदन होइन, नागरिकको जीवनमा महसुस हुने परिवर्तन हो ।
.jpg)
