संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि जलस्रोत व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता थिएन । संविधान जारी भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जलस्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रका विषयमा पूर्ण स्पष्टता आइसकेको छैन । संघीय सरकारभित्रै पनि बेसिन र जलाधारलाई आधार बनाएर जलस्रोत व्यवस्थापनको नेतृत्व कुन मन्त्रालयले गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिन्छ ।
यही अन्योलबीच जल तथा ऊर्जा आयोगले नेपालका ११ प्रमुख नदीका नदी–बेसिन योजना तयार गर्यो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका जलाधार कार्यालयले विभिन्न प्रदेशमा आफ्ना बेसिन कार्यालय स्थापना गरे । यसैबीच, जल, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०४९ सालको जलस्रोत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ ऐन तयार गरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिसकेको छ र हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा करिब ६९० जलाधार छन् । जल तथा ऊर्जा आयोग र जलाधार कार्यालयको संयुक्त प्रयासमा ती जलाधारलाई अझ वैज्ञानिक तथा कार्यान्वयनयोग्य ढंगले वर्गीकरण गर्दै बेसिन, उप–बेसिन र जलाधारको संरचना तथा नामावली तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।
यद्यपि, कार्यान्वयनको तहमा हेर्दा अझै पनि संस्थागत समन्वयको अभाव देखिन्छ । उदाहरणका लागि, हरेक वर्ष मार्च २२मा मनाइने विश्व पानी दिवस जल तथा ऊर्जा आयोग र खानेपानी मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने गरेका छन् । त्यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगले बेसिन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बेसिन कार्यालयसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य भएको देखिँदैन । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसँग समेत प्रभावकारी समन्वयको स्पष्ट योजना देखिएको छैन ।
यही परिवेशमा अक्सफाम नेपालले सुदूरपश्चिम प्रदेशको रंगुन जलाधार क्षेत्रमा जल तथा ऊर्जा आयोगको नेतृत्वमा बेसिन योजना कार्यान्वयनका लागि एक नमुना अभ्यास सञ्चालन गर्यो । यसको उद्देश्य प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो तथा न्यायोचित उपयोगमार्फत स्रोतसम्बन्धी द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न सकिने संस्थागत मोडेल विकास गर्नु थियो । यसका लागि स्थानीय सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी जलाधार–आधारित जलस्रोत व्यवस्थापनको ढाँचा तयार गरिएको थियो ।
रंगुन जलाधार क्षेत्र डोटी र डडेलधुरा जिल्लाका केही स्थानीय तहहरूमा फैलिएको छ । यसमा डोटी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिकाको केही भाग, डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका पर्छन् । जलाधारका प्रमुख पानीका स्रोत विशेषगरी आलिताल गाउँपालिकाभित्र अवस्थित छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण आलिताल ताल तथा ऐतिहासिक परशुराम मन्दिर यही क्षेत्रमा अवस्थित छन् । प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न यो क्षेत्र परशुराम क्षेत्रको उर्वर कृषि भूमि तथा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको सहरी क्षेत्रका रूपमा समेत परिचित छ ।
यति धेरै प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न भए पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाले हरेक वर्ष बाढी, पहिरो तथा पानी अभावजस्ता समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । रंगुन खोलाको नामबाट नामकरण गरिएको यस जलाधारमा गरिएको अध्ययन र कार्यान्वयन कार्यक्रम दुई वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको थियो । पहिलो वर्ष अध्ययन तथा दोस्रो वर्ष कार्यान्वयनमा केन्द्रित थियो । अध्ययनबाट जलाधार व्यवस्थापनका तीन प्रमुख चुनौती पहिचान भए ।
पहिलो, स्थानीय तहको प्रशासनिक सीमा र जलाधारको प्राकृतिक सीमा फरक–फरक भएकाले स्थानीय तहका विकास योजना जलाधारको समग्र आवश्यकतासँग मेल खाँदैनन् । यसले जलस्रोत व्यवस्थापनमा समस्या सिर्जना गरेको छ ।
दोस्रो, जलाधारस्तरमा समन्वित व्यवस्थापन नहुँदा पानीको उपयोग तथा प्राकृतिक स्रोतको पहुँचका विषयमा स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, महिला समूह तथा पर्यटन समितिबीच विभिन्न प्रकारका विवाद देखिएका छन् ।
तेस्रो, जलाधारमा उपलब्ध पानीको मात्रा, त्यसको उपयोगको अवस्था तथा प्रयोगकर्ताको विवरणबारे विश्वसनीय अभिलेख नहुँदा हाल सञ्चालनमा रहेका तथा भविष्यमा बन्ने योजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ ।
यी चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न जल तथा ऊर्जा आयोग, स्थानीय तह, समुदाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा जलाधारस्तरीय सुशासन समिति गठन गरिएको छ । यस समितिमार्फत जलाधारस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै, जलस्रोतको लेखाजोखा गर्ने कार्य पनि सम्पन्न गरिएको छ । जलाधारभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोतको अवस्था तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी तथ्यांक समेटेर सार्वजनिक सूचना बोर्डसमेत स्थापना गरिएको छ, जसबाट सबै सरोकारवालाले जानकारी प्राप्त गर्न सक्छन् ।
यस मोडेलको प्रभावकारिता परीक्षणकै क्रममा पंक्तिकारद्वयले नेपालका अन्य नदी–बेसिनअन्तर्गतका जलाधारमा पनि यस्तै समस्या छन् वा फरक अवस्था छ भन्ने बुझ्न अध्ययन गर्ने निर्णय गर्यौं । यस सिलसिलामा हामीले मेची बेसिनअन्तर्गत पर्ने सिद्धीखोलाको अध्ययन गर्यौं । सिद्धीखोलाको बहाव क्षेत्र कुन–कुन स्थानीय तहमा फैलिएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न हामीले उपलब्ध भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा जलस्रोतसम्बन्धी तथ्यांकको अध्ययन गर्यौं । त्यसपछि २०२४ डिसेम्बर १५मा काठमाडौंबाट भद्रपुरतर्फको यात्रा सुरु गर्यौं ।
अध्ययनको क्रममा हामीले मेचीनगर नगरपालिकास्थित पर्यटन कार्यालयका प्रतिनिधिसँग भेट गरी खानेपानी व्यवस्थापनको अवस्थाबारे छलफल गर्यौं । उहाँहरूका अनुसार तराई क्षेत्रमा पानीको अभाव क्रमशः बढ्दै गएको छ । त्यसैले विभिन्न साना खानेपानी आयोजनालाई समेटेर एकीकृत खानेपानी योजना निर्माणका लागि नगरपालिकाले छलफल अघि बढाएको छ । तर, पर्याप्त पानी भएका आयोजनाका उपभोक्ताले एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध हुन खासै रुचि नदेखाएको जानकारी पनि प्राप्त भयो ।
छलफलका क्रममा सिद्धीखोलामा सञ्चालनमा रहेको एक सिँचाइ आयोजनाबारे जानकारी प्राप्त भएपछि हामी त्यसको स्थलगत अध्ययनका लागि मेचीनगर नगरपालिका–८ पुग्यौं । त्यहाँ सिँचाइ आयोजना सञ्चालन समितिका पदाधिकारी तथा हेरालुसँग आयोजना निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल गर्यौं ।
उहाँहरूका अनुसार नहरमा आउने पानी रोङ गाउँपालिकाको क्षेत्रबाट ल्याइएको हो । आयोजना निर्माणका क्रममा पानी ल्याउने मार्गमा पर्ने सडक तथा पुल निर्माणसम्बन्धी माग उठेका कारण योजना कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो । ती माग सम्बोधन गर्न स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी तथा समुदायका अगुवाको सहभागितामा पटक–पटक छलफल र बैठक गर्नुपरेको थियो । अन्ततः सहमतिपछि आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो ।
सिँचाइ आयोजनाको मुहान क्षेत्रभन्दा करिब दुई किलोमिटर माथि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको जानकारी पनि प्राप्त भयो । रोचक कुरा के थियो भने सिँचाइ आयोजनासँग सम्बन्धित व्यक्ति यसबाट खुसी देखिन्थे । उनीहरूको बुझाइमा जलविद्युत् आयोजनाले नदीमा न्यूनतम आवश्यक बहाव कायम राख्नुपर्ने भएकाले सिँचाइका लागि समेत पर्याप्त पानी उपलब्ध हुने सम्भावना रहन्छ ।
हामीले जलविद्युत् आयोजनाका प्रतिनिधिसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं, तर प्रत्यक्ष संवाद हुन सकेन । त्यसपछि हामी सूर्योदय नगरपालिकाको वातावरण शाखाका कर्मचारीसँग भेट गर्यौं । उहाँहरूका अनुसार नगरपालिकाले खानेपानी व्यवस्थापनमा पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव झेलिरहेको छ । सीमित स्रोतसाधनका बीच खानेपानी सेवा सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भयो ।
उहाँहरूले श्रीअन्तु क्षेत्रमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाबारे जानकारी दिएपछि हामी थप अध्ययनका लागि अन्तुडाँडा पुग्यौं । त्यहाँको बसाइका क्रममा हामीले श्रीअन्तुको प्राकृतिक सौन्दर्य, सूर्योदयको दृश्य तथा पर्यटन गतिविधि नजिकबाट अवलोकन गर्ने अवसर पायौं । कृत्रिम रूपमा विकसित गरिएको श्रीअन्तु तालले पर्यटक आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखियो ।
यसपछि हामी कोशी जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पुग्यौं । त्यहाँका अधिकारीसँगको छलफलबाट एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा नीतिगत रूपमा स्वीकार गरिए पनि कार्यक्रम प्रायः संघीय तहबाट तय हुने र कार्यालयको भूमिका मुख्यतः कार्यान्वयनमा सीमित रहेको जानकारी प्राप्त भयो ।
हामीले मेची बेसिनअन्तर्गतको सिद्धीखोलामा देखेका यी अवस्थाहरू रंगुन जलाधारमा पहिचान गरिएका समस्यासँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो देखिए । यसले नेपालको अधिकांश जलाधार क्षेत्रमा मुहानदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म समेटिने एकीकृत जलस्रोत योजना अभाव रहेको संकेत गर्छ ।
आज पनि धेरै खोला एकभन्दा बढी गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट बग्ने भए तापनि तिनको व्यवस्थापन भने प्रशासनिक सीमाभित्र सीमित छ । फलस्वरूप समुदाय, सरकार वा विकास साझेदार संस्थाहरूले निर्माण गरेका पानीघट्ट, कृषि कुलो, सिँचाइ प्रणाली, खानेपानी आयोजना तथा जलविद्युत् परियोजना भविष्यमा पानी अभावका कारण प्रभावित हुने जोखिम बढ्दो छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगमार्फत तयार पारेका नदी–बेसिन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ । साथै, सिद्धीखोलाजस्ता जलाधारमा सूर्योदय नगरपालिका, रोङ गाउँपालिका र मेचीनगर नगरपालिकालाई समेटेर जलाधार सुशासन समिति गठन गर्न सकिएमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहबीच समन्वय स्थापित गर्दै जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ ।
यस्ता समितिले जलाधारभित्र उपलब्ध पानीको मात्रा, प्रयोगकर्ताको संख्या, उपयोगको स्वरूप तथा भविष्यको मागको नियमित लेखाजोखा गर्न सक्छन् । यसबाट जलाधारमा कति पानी उपलब्ध छ, कसले कति प्रयोग गरिरहेको छ र भविष्यमा कस्तो व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट आधार तयार हुन्छ ।
विश्वसनीय तथ्यांकका आधारमा गरिने योजना निर्माणले पानीको न्यायोचित, प्रभावकारी र दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ । साथै, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि तथा तीव्र पूर्वाधार विकासका कारण बढ्दै गएको पानीसम्बन्धी दबाब व्यवस्थापन गर्न पनि सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैले नेपालमा जलाधारमा आधारित जलस्रोत व्यवस्थापनलाई अब थप ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जल तथा ऊर्जा आयोगले जलस्रोतको लेखाजोखा सम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । स्थानीय तहहरूले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालले जलस्रोत व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण फड्को मार्न सक्छ ।
(यस लेखमा व्यक्त विचार लेखकहरूको निजी विचार हुन् । यसले उहाँहरू आबद्ध संस्थाहरूको आधिकारिक धारणा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)
.jpg)
