लामो समयदेखि अनुमतिपत्र नवीकरणको समस्याले नेपालमा सञ्चालित क्रसर उद्योग अन्योलमा छन् । नेपालको नदीजन्य पदार्थको प्रशोधन गर्ने काम क्रसर उद्योगले गरिरहेका छन् । उद्योगहरुको कच्चापदार्थको रुपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधनबाट राम्रो आम्दानी हुन सक्ने भएपनि राज्यको व्यवस्थाको कारण सो कच्चापदार्थ अहिले वर्षायाममा बगेर भारतसम्म पुग्ने गरेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिने प्राकृतिक साधन स्रोतको सदुपयोग नहुँदा राज्यले प्राप्त गर्नसक्ने खर्बौं बराबरको आम्दानी गुम्न पुगेको छ । प्रस्तुत छ, हाम्रा नदीजन्य कच्चा पदार्थको कसरी परिचालन गर्ने र क्रसर व्यवसायमा देखिएको समस्या लगायतको विषयमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेसँग मध्यान्हका छबि सापकोटाले गरेको कुराकानी ।
पछिल्लो समयमा क्रसर तथा खानी उद्योगी व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालको प्रमुख कच्चापदार्थको स्रोतको रुपमा नदीजन्य पदार्थलाई लिन सकिन्छ । तर, पछिल्लो समय क्रसर व्यवसायमा समस्या बनाईएको हो । यो क्षेत्रको समस्याको विषयमा राज्यले ध्यान नदिँदा समस्या झन् थपिँदै गएको छ । प्राकृतिक स्रोतलाई प्रशोधन गरेर निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने काम क्रसर उद्योगले गरिरहेका छन् । हाम्रो खोलानालाबाट खेर गइरहको स्रोतलाई परिचालन गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने काम क्रसर क्षेत्रले गरको छ । घरदेखि विकास निमार्णको लागि अति आवश्यक कच्चापदार्थ क्रसरबाट आउने गरेको छ तर, २०७१ सालदेखि क्रसर व्यवसायीको नवीकरणको समस्यामा छन् । सरकारले अझै व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । सरकारले व्यवस्थित गर्न नसक्दा अवैध कारोबार बढ्ने र वैध कारोवार घट्ने समस्या आइरहेको छ ।
नवीकरणको समस्या किन समाधान हुन सकिरहेको छैन ?
यसमा क्रसर क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने बिचौलिया शक्ति सक्रिय छन् । क्रसर उद्योगहरुलाई कसरी विस्थापित गर्ने भनेर योजना बनाउने समूहले मापदण्डको नाममा समस्या निकाल्ने गरेका छन् । यो वा त्यो बाहनामा बिगतदेखि नै क्रसर उद्योगलाई समस्या बनाउने काम भएको छ । मापदण्डको नाममा अवैध काम गर्नेलाई संरक्षण गर्ने त्यहाँबाट लाभ लिने समूहको कारण नवीकरणको समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । नवीरकरणको समस्या बनाउँदा अवैध किसिमको उद्योग चलाएर भष्ट्राचार गर्न पाउने अवस्था सृजना गरेको देखिन्छ । अहिले कानूनसंगत दर्ता प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता भएका क्रसर उद्योग ७ सय छन् । २ सय विस्थापित भएका छन् । तर, गृह मन्त्रालयले २०७९ मा निकालेको एक तथ्यांकले १२ सय ८३ क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छ भन्छ, भनेपछि सरकारकै तथ्यांकमा यहाँ ७ सय ८३ अवैध उद्योग छन् । यिनै अवैध उद्योगबाट कारोबार गराउने दर्ता भएको ५ सय उद्योगलाई नवीकरण रोक्ने काम भएको देखिन्छ । सबै क्रसर उद्योगलाई एउटै भाँडोमा राखेर गलत काम गर्ने र विधिवत रुपमा काम गर्ने उद्योगलाई हेर्ने गरिएको छ । जुन गलत उद्देश्य राखेर अवैध कारोबार गर्ने समूह छन्, त्यो समूहलाई लाभ भइरहेको छ । त्यसैको कारणले नवीकरणको समस्या समाधान गर्न कोही तयार देखिँदैन ।
नेपाली अर्थतन्त्रका लागि नदीजन्य पदार्थबाट राज्यले कसरी लाभ लिने ?
यो उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न र लाभ कसरी लिने भन्ने राज्यको नीतिमै भर पर्छ । व्यवसायीले सुझाव मात्र दिने हो । खेर गइरहेको नदीजन्य पदार्थबाट लाभ दिनका लागि सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुको प्रमुख भूमिका हुन्छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्रको हितमा कसैले भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । हाम्रो नदीजन्य पदार्थ अहिले वर्षामा बगेर भारत गइरहको छ तर, सरकारले यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा कहिल्यै ध्यान केन्द्रित गर्दैन ।
सरकारले क्रसर क्षेत्रलाई दिगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने तीन तहकै सरकार सक्रिय हुने हो भने हामी नदिजन्य पदार्थबाटै समृद्ध बन्ने सक्छौं । आर्थिक रुपमा देशको रुपान्तरण गर्नका लागि हाम्रो कच्चापदार्थलाई सदुयोग गर्नु पर्ने नीति आउनु पर्छ । हाम्रोमा कथा र व्यथा भन्ने धेरै छन् तर, काम गरौं भन्ने कोही छैन । त्यसैले स्वदेशी कच्चापर्दाथमा आधारित उद्योग राष्ट्रिय पहिचान हुन आवश्यक छ । हाम्रोमा अन्तर्राष्ट्रिय कच्चापदार्थबाट आएको उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने तर, स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई गलाउने काम मात्र हुने गरेको छ । स्वदेशी नदीजन्य उद्योगलाई कसरी संरक्षण र सहजीकरण गर्ने भन्ने नै हाम्रोमा छैन । हाम्रो युवाशक्तिलाई श्रमको निम्ति बाहिर पठाएर रेमिटान्सबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच बनाउने की स्वदेशकै कच्चापदार्थबाट सञ्चालन हुने उद्योग बचाउने र स्वदेशमै रोजगारी दिने भन्ने हो ?
यसरी कति दिन देश चल्छ होला ? बाहिर जाने नेपाली जनशक्तिलाई रोक्ने नीति खै ? आफनै देशमा काम गरेर खान पाउने अधिकार कहिले बनाउने ? त्यसैले नेपालमै लगानीको वातावरण बनाउने र विदेश गएकोलाई समेत देश फर्कनपर्छ भन्ने सोच बनाउन सरकारले वातावरण बनाउनु पर्छ । त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातोमालो गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । सरकारले स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित भएर सञ्चालित उद्योगलाई राष्ट्रिय महत्वको उद्योग घोषणा गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगलाई सेवा र सहुलियत दिने, विदेशबाट आएको नेपालीको लागि लगानीको वातावरण बनाउने जस्ता कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यसो भयोभने मात्र स्वदेशमै रोजगारी सृजना हुन्छ । आर्थिक उन्नति भयो भने मात्र अहिले जनतामा देखिएको निराशा हट्छ ।
स्वदेशी कच्चापदार्थबाट सञ्चालित उद्योगलाई कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ?
अहिले हाम्रो कच्चापदार्थ वैज्ञानिक रुपमा प्रयोग भएको छैन । कच्चापदार्थ उत्खनन्लाई हाउगुजी बनाईएको छ । कहिले राष्ट्रियता, कहिले वातावरणको नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्ने गरेको देखिन्छ । यहाँ वातावरणको नाममा हाम्रा काठहरु कुहिरहेको छ भने नदीजन्य पदार्थ बाढीले बगाएर भारत पुगिरहेको छ । हामी हेरेर बस्नु परेको छ । हाम्रो नदीजन्य र खानीजन्य स्रोतलाई प्रयोग गरेर आन्तरिक विकास गर्न र बाँकी निर्यात गर्ने अवस्था हुन सक्यो भने मात्र नेपालको विकास हुन्छ । हामीले साधन स्रोतलाई दिगो ढंगले परिचान गर्ने हो भने छोटो समयमै आर्थिक सुधारको बाटोमा लाग्न सक्छौं । तर, सुधार गर्नका लागि सरकारदेखि आमजनता लाग्नुपर्छ । यहाँ सरकारको आयात गरेर राजस्व उठाउने नीति छ र निर्यात गर्ने नीति छैन । अझ आर्थिक उन्नतीको लागि गुरुयोजना नै छैन ।
नेपाली कच्चापदार्थबाट उत्पादन भएको वस्तुको निर्यात कसरी गर्ने ?
२०७१ सालमा सरकारले उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनमा खानी तथा भूगर्व विभागले १४ जिल्लाका ९२ वटा स्थानमा निर्माणमुखी ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ भनेर प्रस्ताव पेश गरेको छ । खानी विभाग भनेको भूगर्वविद्को प्राविधिक विभाग हो । विभागले दिएको रिपोर्ट खै त कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको ? देश बनाउने ९२ वटा खानीलाई सदुपयोग गर्न पर्दैन । हाम्रो नदीजन्य पदार्थ बाढीमा सित्तैमा बगिरहेको छ । १० करोड घनमिटर भन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ प्रत्येक वर्ष बगेर जान्छ । हामी त्यसलाई किन प्रशोधन गरेर आय–आर्जन गर्ने नीति बनाउँदैनौ ।
बगेर जाने कच्चापदार्थमात्र बेचौं न । त्यतिमात्र बेच्न सक्ने हो भनेपनि आजको अवस्थामा पाँच खर्ब भन्दा धेरै आम्दानी हुन्छ । त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेतर्फ पो लाग्नुपर्छ । यहाँ त लहडको भरमा काम हुन्छ अनि कसरी देश समृद्ध हुन्छ । अहिले नदीजन्य पदार्थ भुटानबाट बंगलादेशमा जान्छ । हाम्रा उत्पादन भारत, बंगलादेश, दुवईमा बेच्न सक्ने अवस्था अहिले पनि छ । हाम्रो कच्चापदार्थको मार्केट धेरै छ तर, राज्यले चिन्ता लिनुपर्छ । कृषिजन्य, वनजन्य, नदीजन्य स्रोतलाई परिचालन गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । त्यसको निम्ति सरकारले सहजीकरण गर्ने भन्ने बित्तिकै धेरै समस्या सामाधान हुन्छ । अहिले चाहिने कुरामा भन्दा नचाहिने कुरामा बहस गरेर समय खेर फाल्ने काम मात्र भइरहेको छ ।
