आवास शब्दले केवल भौतिक संरचनालाई मात्र जनाउँदैन, यसले जमिन, सेवासुविधा, सामाजिक सम्बन्ध र आर्थिक क्रियाकलापलाई समेत समेट्छ । मानिसको बसोबास केवल टाउको लुकाउने ठाउँ मात्र नभई जीवनयापन, पहिचान र सामाजिक स्तरको सूचक पनि हो । आवास व्यवस्थाले व्यक्तिको आर्थिक अवस्था, सामाजिक हैसियत र जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने भएकाले यसलाई विकासको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा आवासको महत्व अझै बढी छ, किनकि यहाँ सहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र प्राकृतिक प्रकोपका कारण आवासको माग निरन्तर बढिरहेको छ ।

नेपालमा अधिकांश परिवारसँग आफ्नै घर भए तापनि सहरी क्षेत्रमा करिब एकचौथाइ परिवार भाडामा बस्ने गरेको अनुमान छ । ग्रामीण क्षेत्रमा पनि भूमिहीन परिवारको समस्या बढ्दो छ, विशेषगरी तराईका विभिन्न भागहरूमा यो समस्या अझै गम्भीर देखिन्छ । त्यसैगरी करिब सात प्रतिशत परिवार अनधिकृत वा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । भूकम्प, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपका कारण विस्थापित भएका परिवारको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । यसका साथै जग्गाको उत्पादकत्व घट्दै जानु, रोजगारीका अवसर सीमित हुनु र सहरी क्षेत्रमा अवसर खोज्दै हुने बसाइँसराइले आवास संकटलाई अझ जटिल बनाएको छ ।

नेपालको ग्रामीण समाजमा पनि परिवर्तन तीव्र हुँदै गएको छ । जनताको बढ्दो आकांक्षा र जीवनशैली परिवर्तनसँगै सुरक्षित, सुविधायुक्त र दिगो आवासको आवश्यकता बढेको छ । यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘सबैका लागि आवास’ भन्ने अवधारणालाई अघि सारेको छ । यसअनुसार राष्ट्रिय आवास नीति लागू गरिएको छ र दीर्घकालीन आवास योजना निर्माण गरिएका छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार सहरी क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा अस्थायी प्रकृतिका घरहरू रहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा पनि लाखौं घर असुरक्षित अवस्थामै छन् । भविष्यमा जनसंख्या वृद्धिसँगै लाखौं थप आवास इकाइ आवश्यक पर्ने देखिन्छ, जसको ठुलो हिस्सा नयाँ निर्माणमार्फत पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आवासको अभाव केवल भौतिक संरचनाको समस्या मात्र होइन, यो सामाजिक असमानता, आर्थिक कमजोरी र नीति कार्यान्वयनको कमीसँग पनि जोडिएको छ । विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय अझै सुरक्षित र स्थायी आवासबाट वञ्चित छन् । उनीहरूका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । यसले आवास क्षेत्रमा राज्यको थप सक्रियता आवश्यक रहेको संकेत गर्दछ ।

नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर र बसाइँसराइको प्रवृत्तिले पनि आवास संकटलाई बढाएको छ । ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरी क्षेत्रमा हुने बसाइँसराइले सहरमा जनसंख्या अत्यधिक केन्द्रित भएको छ । यसले भूमि उपयोगमा अव्यवस्था, घनत्व वृद्धि, पूर्वाधारमाथि दबाब र सेवासुविधामा असन्तुलन सिर्जना गरेको छ । अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्र खाली हुँदै जानु, कृषि भूमिको उपयोग घट्नु र उत्पादनमा असर पर्नु पनि अर्को समस्या हो । जनसंख्या, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा दीर्घकालीन चुनौती थपिँदै गएका छन् ।

आवाससँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको प्रविधि र निर्माण सामग्रीको अवस्था हो । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि माटो, काठ, बाँसजस्ता परम्परागत सामग्रीको प्रयोग बढी छ भने सिमेन्ट र इँटाको प्रयोग अपेक्षाकृत कम छ । छाना निर्माणमा जस्तापाता, ढुंगा र खरजस्ता सामग्री प्रयोग हुने क्रम जारी छ । प्राविधिक ज्ञानको कमी र अनुगमन कमजोर हुँदा निर्माणको गुणस्तर सन्तोषजनक नहुने समस्या पनि देखिन्छ । यसले भूकम्प, बाढीजस्ता प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित आवास निर्माणमा चुनौती थपेको छ ।

वित्तीय पहुँचको अभाव पनि आवास विकासको ठुलो बाधा हो । अधिकांश परिवारले आफ्नै स्रोतबाट घर निर्माण गर्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सक्ने पहुँच सीमित छ । न्यून आय वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदान कार्यक्रम भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । यसका कारण अनौपचारिक वित्तीय स्रोतमा निर्भरता बढिरहेको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक जोखिम सिर्जना गर्न सक्छ ।

आवास अधिकारलाई मानव अधिकारको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता दिइएको छ । नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ र कसैलाई पनि उसको घरबाट जबर्जस्ती हटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौती छन् । सुरक्षित आवासको पहुँच सबै नागरिकसम्म पु¥याउन राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक छ ।

सहरीकरणसँगै विभिन्न समस्या पनि तीव्र बनेका छन् । अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, नदी तथा जलस्रोत प्रदूषण, फोहोर व्यवस्थापनको कठिनाइ, खानेपानीको अभाव, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, ध्वनि तथा वायु प्रदूषण र हरियालीको कमीजस्ता समस्या सहरमा बढ्दै गएका छन् । यातायात चाप, कृषियोग्य भूमिको विनाश र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहनले वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याएको छ । यी सबै समस्याले ‘हरित सहर’को अवधारणालाई अझ आवश्यक बनाएको छ ।

हरित सहरले वातावरणमैत्री, दिगो र व्यवस्थित सहरी विकासलाई जनाउँछ । यस्तो सहरमा हरियाली संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, दिगो पूर्वाधार विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा जोड दिइन्छ । तर यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, किनकि यसका लागि ठुलो लगानी, दीर्घकालीन योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयन क्षमता आवश्यक पर्छ ।

नेपालमा आवास विकासका लागि सरकारी कार्यक्रम विस्तार हुँदै गएका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण, दुर्गम क्षेत्रमा आवास अनुदान, सहरी पूर्वाधार विकास, फोहोर व्यवस्थापन सुधार र सडक सञ्जाल विस्तार जस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् । तर यी प्रयासहरू अझै पर्याप्त छैनन् । योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ ।

आवास केवल घर निर्माणको विषय होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएको समग्र विषय हो । नेपालमा आवासको बढ्दो माग, सीमित स्रोत, अव्यवस्थित सहरीकरण र वातावरणीय चुनौतीले यस क्षेत्रलाई जटिल बनाएको छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध सहरी विकास, सुरक्षित र सस्तो आवासको विस्तार, वित्तीय पहुँच सुधार, प्रविधि सुधार र वातावरण संरक्षणलाई समान रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । आवासलाई विकासको केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सके मात्र दिगो, सुरक्षित र समावेशी समाज निर्माण सम्भव हुनेछ ।