अहिले पनि धेरै मान्छेहरू रास्वपा भन्ने पार्टीलाई विचारविहीनहरूको जमघट भनिरहेका छन् । यो पंक्तिकारले पनि थुप्रै टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरू र लेखहरूमा रास्वपाप्रति यस्तै आशय व्यक्त नगरेको होइन । तर, उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेको पार्टी र सरकारका पछिल्ला गतिविधिलाई मसिनो ढंगले केलाउने हो भने अबचाहिँ भन्न सकिन्छ, उनीहरू विचारविहीन छैनन् । विचारविहीनताले यत्रो दिग्विजय गर्नै सक्दैन । उनीहरू लफंगा हिसाबले पनि पार्टी र सरकार चलाइरहेका छैनन् । उनीहरूको निर्भीकता र निर्धक्कताले नै बताइरहेको छ, सरकार र पार्टी आफ्नो वैचारिक उद्देश्यमा स्पष्ट छ । तर कस्तो विचार ? यसका सन्दर्भमा छलफल गर्नुभन्दा पहिले अरूहरू भ्रममा रहेझैं यो पंक्तिकार पनि विगतमा रास्वपालाई विचारविहीन ठान्ने भुल गरेकोमा आफ्ना पाठक र दर्शकहरूसँग आत्मालोचना गर्दै यो लेख सुरु गर्न चाहन्छ ।

एमाले, कांग्रेस र प्रचण्डहरूले भनेझैं उनीहरू साँच्चै विचारविहीन हुन् भने अथवा पुराना दलहरूको नालायकीका कारणले मात्र उनीहरूको दिग्विजय सम्भव भएको हो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रका लागि यो सबैभन्दा उत्तम समाचार हुन्थ्यो । दुर्भाग्य, उनीहरू विचारविहीन छैनन् । उनीहरू एउटा निश्चित विचारधारा र बिस्तारै हुर्किंदै गइरहेको नयाँ विश्वव्यवस्थाबाट प्रभावित देखिन्छन् । त्यस्तो नयाँ विश्वव्यवस्था, जसलाई पुटिन, ट्रम्प, मोदी र नेतान्याहुले जग हाल्न कोसिस गर्दै छन् ।

कुराको सुरुवात ड्रेसकोडबाट गरौं, ब्ल्याक सर्ट र कालो चस्मा । के राजनीतिमा पहिरन र रङको भूमिका हुन्छ ? अवश्य हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, संसारभरका कम्युनिस्टहरू रातो मन पराउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतको भारतीय जनता पार्टीले आफ्ना हरेक गतिविधिमा पहेँलो रङ प्रयोग गर्ने गर्छ । यस्तो प्रवृत्ति इतिहासमा समेत देखा नपरेको होइन । हिटलरहरू ‘ब्राउन’ रङको प्रयोग गर्थे भने इटलीमा मुसोलिनीको प्रिय रङ कालो थियो । मुसोलिनीले त सन् १९१९मा ब्ल्याक सर्ट नामक संगठन नै खोलेका थिए । हाम्रा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि कालो कपडा लगाउन मन पराउनुहुन्छ । त्यसो त पहिरनमा रङ प्रयोगका हिसाबले रास्वपालाई इटलीको राष्ट्रिय फासिस्ट पार्टीसँग तुलना गर्न सकिन्छ । तर, यति मात्र प्रमाणले नेसनल फासिस्ट पार्टीसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक सामीप्य प्रमाणित हुँदैन । त्यसका लागि त मुसोलिनीको ब्ल्याक सर्ट अभियान र संगठनसँग रास्वपाका नीतिहरूको सामीप्यता अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्र निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अन्यथा इटलीको ब्ल्याक सर्ट अभियान र प्रधानमन्त्रीको कालो पहिरन र कालो चस्मालाई मान्छेहरूले केवल संयोग मात्र भएको भाष्य बनाउन सक्छन् ।

हालसम्म सतहमा देखिएका रास्वपाका नीतिहरूले शंका गर्नुपर्ने ठाउँहरू प्रशस्त छन् । शंकाको सुई मुसोलिनीतर्फ नै सोझिन्छ । यसका लागि नेशनल फासिस्ट पार्टी, इटलीको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक नीतिहरूसँग उनीहरूको तुलनात्मक अध्ययन जरुरी छ । केही प्रयत्न यसप्रकार छन् ।

(क) सन् १९१९ मा संगठित भएको नेशनल फासिस्ट पार्टी पुँजीवाद र समाजवादको विश्वव्यापी लडाइँमा तटस्थ थियो । उनीहरू एकातर्फ प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादका विरोधी थिए भने अर्कोतर्फ सामूहिकतामा आधारित समाजवादी अर्थतन्त्रका पनि खिलाफमा देखिन्थे । बरु उनीहरूले आफ्नै तेस्रो धार बनाएको पाइन्छ । उनीहरूको तेस्रो धारको मुख्य सिद्धान्त भनेको राज्य–नियन्त्रित पुँजीवाद नै थियो ।

नेपालमा पनि रास्वपा पार्टीका नेता तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेका विचारहरू यही लाइनमा प्रकट भएको देखिन्छ । केही दिनअघि संसद्को प्रश्न–उत्तर समयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘हामी कम्युनिस्ट होइनौं ।’ उहाँले उक्त अवसरमा नवउदारवाद र क्रोनी क्यापिटलिज्मको पनि विरोध गर्नुभयो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अर्थनीतिका हिसाबले उहाँ नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्युनिस्टहरूभन्दा भिन्न देखिने प्रयत्न गर्नुभएको छ । अर्थात् फासिस्टहरूजस्तै तेस्रो धार ।

(ख) फासिस्टहरूको तेस्रो धार श्रमिक र मालिकका बीचमा निरन्तर चलिरहने वर्गसंघर्षको सवालमा पनि तटस्थ देखिन्थ्यो । यसका सन्दर्भमा पनि उनीहरूले छुट्टै मत प्रकट गरेका थिए । अर्थात् उनीहरू पुँजीवादीहरूकै बीचमा सञ्चालन हुने आपसी स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको पनि विरोध गर्थे । त्यसबाहेक श्रमिकहरूको मालिकहरूसँग हुने सामूहिक सौदाबाजी र ट्रेड युनियन आन्दोलनका पनि विपक्षमा देखिन्थे । मालिक र मजदुरहरूलाई त उनीहरू केवल उत्पादनका समान साधन ठान्थे । यी दुवै वर्ग समान हिसाबले राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने उनीहरूको मत थियो ।

नेपालमा पनि रास्वपा सरकारले ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । अर्कोतर्फ उद्योगपतिहरूलाई पनि विभिन्न बहानामा धरपकड गर्ने र मुद्दा लगाउने काम गरिरहेको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने रास्वपा सरकार पुँजीपति र मजदुरहरूलाई एउटै कोटीमा राखेर समान ढङ्गले दबाबमा राख्दै राज्यद्वारा नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ अर्थात् यो मामिलामा पनि उनीहरू नेशनल फासिस्ट पार्टीको नीतिकै नजिकमा देखिन्छन् ।

(ग) सबैलाई थाहा छ, नेशनल फासिस्ट पार्टीको मुख्य सिद्धान्त भनेको बलियो राज्य हो । उनीहरूका अनुसार व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकार राज्यका अगाडि मूल्यहीन वा मातहत मात्रै हुन्छ ।

यसैगरी रास्वपाले पनि आफ्नो सरकार गठन गर्नेबित्तिकै गरेको पहिलो काम भनेको मान्छेको बसोबास गर्ने अधिकारको अस्वीकृति थियो । जमिनमाथि जनताको अधिकार होइन, यो त राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने फासिस्ट नीतिलाई नै अवलम्बन गर्दै उनीहरूले लालपुर्जा नभएका जनताका घरहरूमा डोजर चलाए । यो सरकारी जमिन सुरक्षा गर्ने सवालभन्दा पनि जमिनको स्वामित्व कोसँग हुन्छ ? जनतासँग कि सरकारसँग ? भन्ने सैद्धान्तिक मामिला थियो । जमिन कसको ? जोत्नेको भन्ने समाजवादी नाराको बर्खिलाप थियो, असहमति थियो । आफ्नो सैद्धान्तिक श्रेष्ठतालाई प्रमाणित गर्न उनीहरूले हजारौं घरहरू निमेषभरमै धूलोपिठो बनाए ।

त्यसबाहेक व्यक्तिको बोल्ने, लेख्ने र अभिव्यक्त गर्ने अधिकार पनि राज्यकै मातहत हुन्छ भन्ने फासिवादी नीति अख्तियार गर्दै अहिले डरलाग्दो ढङ्गले साइबर कानुन क्रियाशील गराउन खोज्दैछन् । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने नीति पनि कतै न कतै अभिव्यक्त हुने अधिकारलाई सीमित गर्ने अभिप्रायका साथ आएको हुनुपर्छ ।

(घ) इटलीका फासिस्टहरू सर्वशक्तिमान नेतृत्वका पक्षधर थिए । उनीहरू मुलुकभित्रका सबै तह र वर्गका मान्छेहरू नेतृत्वको वरिपरि अनिवार्य गोलबन्द हुनुपर्ने मत राख्थे । यसका सन्दर्भमा संसद्, छलफल, नीति र विधिभन्दा माथिको नेतृत्वले मात्रै बलियो राज्य निर्माण गर्छ र त्यस्तो बलियो राज्यबाट मात्रै भूगोलको सुरक्षा हुन सक्छ भन्ने उनीहरूको मत थियो ।

नेपालमा पनि संसद्मा उपस्थित हुन नखोज्नु, प्रश्नहरूभन्दा माथि हुन खोज्नु, प्रधानमन्त्री शाहको व्यक्तिगत स्वभाव र घमण्ड मात्र थिएन, यो त सिद्धान्तको अवलम्बन थियो । राज्यका सकल अङ्गहरूभन्दा कार्यकारी प्रमुख माथि हुन्छ भन्ने विचारको प्रयोग हो ।

उहाँ संसद्मा मात्र होइन, आफ्नै पार्टीको बैठक–भेलामा पनि सामेल हुनुहुन्न । यो भनेको छलफल, नीति र विधिभन्दा माथि नेतृत्वलाई नराखीकन बलियो राज्य निर्माण हुँदैन भन्ने सिङ्गै रास्वपा पार्टीको फासिज्मप्रतिको मोह हुन सक्छ, जुन इटलीमा सन् १९२३ देखि लगातार मुसोलिनीको नेतृत्वमा ३५ वर्ष अभ्यासमा आयो ।

आफ्नै पार्टीको समग्र महाधिवेशनमा भाग नलिनु, नेतृत्व चयनमा मतदान नगर्नु भनेको प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको तुजुक मात्र थिएन, यो त मुख्य मान्छे पार्टी र सरकारभन्दा माथि हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको सोचीविचारी प्रयोग थियो ।

(ङ) त्यसबाहेक इटलीको नेशनल फासिस्ट पार्टी बलियो सैनिक संरचनामा विश्वास राख्थ्यो । उनीहरूको सिद्धान्तको एउटा प्रमुख तत्व भनेको सैन्यवाद थियो ।

जेन्जी आन्दोलनको समयमा आन्दोलनकारीहरूलाई राष्ट्रपतिसँग होइन, सैनिकहरूसँग संवाद गर्न फेसबुकमार्फत आह्वान गर्ने तत्कालीन काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह मात्र होइन, संसद्मा सम्बोधन गर्न नरुचाउने तर कालै भए पनि नेपाली पोसाकमा सजिएर सैनिक मुख्यालयमा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रवृत्ति सैन्यवादमा आधारित छ । त्यसबाहेक निजामती ऐनमै संशोधन गरेर पूर्व सैनिक अधिकृतहरूलाई सिधै सिंहदरबारमा नियुक्ति दिन सकिने प्रावधानको मस्यौदाले रास्वपा सैन्यवादमा विश्वास गर्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो मामिलामा पनि नेपालको रास्वपा इटलीको नेशनल फासिस्ट पार्टीसँग वैचारिक निकटता राखेको पाइन्छ ।

(च) प्राचीन रोमन साम्राज्यको गौरवमय इतिहासप्रति मुसोलिनी प्रशंसक थिए । आफ्नो नेतृत्वमा यो इतिहास इटलीमा पुनस्र्थापित गर्न चाहन्थे ।

प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारको राजतन्त्रप्रति व्यक्त धारणा, महेन्द्रकै शैलीको पोसाक, मेयर हुँदा आफ्नै कार्यालयमा राखिएको ग्रेटर नेपालको नक्सा, मित्रराष्ट्रबाट आएका दूतहरूलाई भेट्न गरिएको अस्वीकार, भारत र चीनको राजकीय भ्रमणमा जान देखिएको अनिच्छुकता, जर्मन राजदूतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको व्यवहारजस्ता अनेकौं गतिविधिले रास्वपालाई वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आधुनिक कूटनीतिभन्दा प्राचीन नेपालका तत्कालीन राजाकालीन कूटनीति र व्यवहारप्रति अलि बढी मोह देखिन्छ । उनीहरू वर्तमान भूराजनीतिक सन्तुलनमा आधुनिक सिद्धान्तको प्रयोगभन्दा प्राचीन नेपालको शाही सौकत र हर्कतलाई पुनस्र्थापित गर्ने ध्येयमा देखिँदै छन् ।

(छ) रास्वपालाई राम्रोसँग थाहा छ, मुसोलिनीले भनेझैं सर्वशक्तिमान र मौरीको रानोझैं नेतृत्व वर्तमान संविधानले उत्पादन गर्न सक्दैन । यो संविधानले त नेतृत्वप्रति प्रश्न–उत्तरको अपेक्षा, छलफल, शासकीय अधिकारको विकेन्द्रीकरणजस्ता कुराहरूको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको विघटन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीजस्ता रास्वपाका माग मुसोलिनीले भनेझैं सर्वशक्तिमान नेतृत्व निर्माणको चाहना त होइन ? यो प्रश्न रास्वपा महाधिवेशनपश्चात् सतहमा आएको छ ।

(ज) फासिस्टहरू विपक्षीहरूप्रति अत्यन्त अनुदार थिए । बलियो राज्य निर्माणका लागि फरक मत बाधक हुन्छ भन्ने उनीहरूको सैद्धान्तिक समझ थियो । त्यसैगरी आज रास्वपा र उसको सरकार विपक्षीहरूप्रति आक्रामक देखिँदैछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका नाममा विपक्षी दलहरू र पूर्व कर्मचारीहरूले राज्य आतंकको महसुस गर्दैछन् । आफ्नै महाधिवेशनमा विपक्षी दलहरूका तर्फबाट वक्ताका रूपमा बोलाइएका अतिथीहरूको मानमर्दनको त्यो असभ्य हर्कतले गर्दा रवि र बालेनको अनुहारसँग मान्छेहरूले मुसोलिनीलाई दाँज्दैछन् ।

अन्तिममा यति भनौं, माथि उल्लेखित बुँदाहरू अनुमान वा शंका मात्र हुन् र सत्य प्रमाणित नहोऊन् भन्ने यो पंक्तिकार चाहन्छ । यदि यो प्रमाणित भयो भने नेपालको लोकतन्त्र मात्र होइन, मुलुककै सार्वभौमसत्ता खतरामा छ भन्नैपर्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विचारसहितको भन्दा विचारविहीन भएकै उत्तम भन्ने निष्कर्षको डिलमा राजनीतिक वृत्त छ । किनकि विचारविहीन रास्वपाले मुलुकलाई कम हानि गर्छ ।

(लेखक अर्याल, नेकपा (संयुक्त) का केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख हुन् ।)