वैशाख २८ गते राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२को नतिजा परीक्षा सकिएको २९ दिनमै सार्वजनिक गर्यो । त्यसको केही समयपछि कक्षा १२को नतिजा पनि परीक्षा सम्पन्न भएको करिब ४० दिनभित्रै प्रकाशित गरियो । विगतका वर्षहरूमा करिब तीन महिनापछि सार्वजनिक हुने नतिजा यसपटक असाधारण रूपमा छिटो आएको भन्दै सरकारले यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्यो । तर, अर्कोतर्फ हजारौं विद्यार्थी भने नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सडकमा उत्रिए । उनीहरूको एउटै प्रश्न छ– नतिजा यति छिटो आयो, तर विश्वसनीय भयो त ?
यो असन्तुष्टिको सामान्य अभिव्यक्ति मात्र होइन, एउटा पुस्ताले आफ्नो भविष्यसँग जोडिएको न्यायोचित मूल्यांकनको माग गरेको आवाज हो । उत्तरपुस्तिका कसरी जाँचियो, कहाँ जाँचियो, कसले जाँच्यो र गुणस्तर कसरी सुनिश्चित गरियो भन्ने प्रश्न अहिले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
परीक्षाको नतिजा समयमै सार्वजनिक हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर, मूल्यांकनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नेगरी अत्यन्त छोटो समयमा सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न हुनु स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासाको विषय बनेको छ । एसइईमा लाखौं उत्तरपुस्तिका जाँच, अंक प्रविष्टि, प्रमाणीकरण र नतिजा प्रकाशनजस्ता चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कक्षा १२मा विषयगत विशेषज्ञबाट मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अझ जटिल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा केही हप्तामै सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुँदा गुणस्तर नियन्त्रण पर्याप्त रूपमा भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । छिटो नतिजाले प्रशासनिक दक्षता देखाउन सक्छ, तर यदि मूल्यांकनमा त्रुटि भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीको भविष्यमा पर्छ ।
विद्यार्थी र अभिभावकको प्रमुख चिन्ता उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रियाको पारदर्शितासँग सम्बन्धित छ । कतिपय विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका आफ्नै क्षेत्रभित्र जाँचिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । विगतमा निष्पक्षता कायम राख्न उत्तरपुस्तिका अन्य जिल्ला वा प्रदेशमा पठाइने अभ्यास थियो । यस वर्ष पनि त्यही मापदण्ड पालना भयो वा भएन भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । यदि उत्तरपुस्तिका स्थानीय स्तरमै जाँचिएको हो भने परिचय, सामाजिक सम्बन्ध वा स्थानीय दबाबका कारण निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले मूल्यांकन कहाँ, कसरी र कुन मापदण्डका आधारमा गरियो भन्ने जानकारी सार्वजनिक गर्नु परीक्षा बोर्डको दायित्व हो ।
कक्षा १२को नतिजापछि सामाजिक सञ्जालमा धेरै विद्यार्थीले अपेक्षाभन्दा कम अंक आएको वा आफूले राम्रो गरेको विषयमै अनुत्तीर्ण भएको गुनासो सार्वजनिक गरे । त्यसपछि माइतीघर मण्डलामा विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरे । कतिपय विद्यार्थीले पुनर्मूल्यांकन वा रिटोटलिङ (पुनर्योग)पछि अंक परिवर्तन भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । यसले प्रारम्भिक मूल्यांकनको विश्वसनीयतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।
विद्यार्थीको विरोधपछि शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा गर्यो । यस्तो कदम स्वागतयोग्य भए पनि समितिमा स्वतन्त्र विज्ञ, शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति तथा विद्यार्थी प्रतिनिधिको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक भएको छ । परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न छानबिन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ । मूल्यांकन प्रक्रियासम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
परीक्षा प्रणालीमा द्रुतता मात्र होइन, विश्वसनीयता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । त्यसका लागि उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाइनु, परीक्षकलाई पर्याप्त तालिम दिइनु, गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गरिनु तथा आवश्यक परे डिजिटल अनुगमन प्रणाली लागू गरिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै, बोर्डको त्रुटिका कारण रिटोटलिङपछि अंक परिवर्तन भएमा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।
एसइई र कक्षा १२को नतिजासम्बन्धी विवाद कुनै एक वर्षको घटना मात्र होइन । यसले नेपालको परीक्षा प्रणालीमा रहेका संरचनात्मक कमजोरीलाई पुनः उजागर गरेको छ । विद्यार्थीले वर्षौंको मिहिनेतपछि निष्पक्ष मूल्यांकन पाउने अधिकार राख्छन् । त्यसैले परीक्षा प्रणालीको मूल आधार द्रुतता होइन, शुद्धता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता हुनुपर्छ ।
सरकार र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको आवाजलाई विरोधका रूपमा होइन, शिक्षा प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । नतिजा कति छिटो प्रकाशित भयो भन्नेभन्दा पनि कति सही र विश्वसनीय भयो भन्ने प्रश्न नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । यही प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर दिन सकियो भने मात्र विद्यार्थी, अभिभावक र समाजको विश्वास कायम रहन्छ ।
.jpg)
