हिजोआज सरकारले कर्मचारीप्रति गरेको व्यवहारको आलोचना तीव्र हुँदै गएको छ । भित्रभित्रै कर्मचारी संयन्त्र अत्यन्त भयभीत र आतंकित भएको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । कर्मचारीका सेवाका सर्तहरूमा सहजै परिमार्जन गरी अन्यायमा पारिने प्रपञ्च सरकारले गरिरहेको प्रचारप्रसार भएको छ । यद्यपि, सरकारले भने चर्चालाई खण्डन गरेर कर्मचारीहरूलाई विश्वस्त पनि बनाउन चाहेको देखिन्न । यस अर्थमा शंकाको सुविधा फेरि पनि यिनै मनोबल गिरेका कर्मचारीहरूलाई नै दिनुपर्दछ । कर्मचारीहरू कतिखेर कारबाहीमा परिने हो, कुन समयमा जागिरबाट अवकाश पाइने हो, आजीवन सेवा गरेको पसिनाको मूल्य उपयुक्त ढंगले पाउने अवस्था बन्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा चिन्तित र असुरक्षित बनेका छन् । कर्मचारीहरू आतंकित छन्, त्रसित छन् । उनीहरूको मनोबल क्रमशः गिर्दै गएको छ ।

लोकतान्त्रिक राज्यको सफलताको आधार राजनीतिक नेतृत्व, नीति वा कानुन मात्र होइन, ती नीति र कानुनलाई निष्पक्ष, दक्ष र जिम्मेवार ढंगले कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्र पनि हो । सरकारको दृष्टि, उद्देश्य र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रमुख माध्यम कर्मचारी प्रशासन नै हो । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च हुनु, उसले आफ्नो कर्तव्य स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आत्मविश्वासका साथ निर्वाह गर्न सक्नु तथा कानुनी संरक्षणको अनुभूति गर्नु सुशासनका आधारभूत पूर्वसर्तहरू हुन् । यसको विपरीत, यदि कर्मचारीहरू सरकारसँग त्रसित, जनतासँग आतंकित र आफ्नो भविष्यप्रति सधैं असुरक्षित महसुस गर्दै काम गर्न बाध्य हुन्छन् भने त्यो अवस्था कर्मचारीका लागि मात्र होइन, स्वयं सरकार र समग्र राष्ट्रका लागि पनि मन्द विष प्रतीत हुन्छ ।

कर्मचारी प्रशासनको मूल आधार विश्वास हो । सरकारले आफ्ना कर्मचारीमाथि विश्वास गर्नुपर्छ र कर्मचारीहरूले पनि राज्यले आफूलाई कानुनसम्मत संरक्षण प्रदान गर्छ भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । जब यो विश्वास कमजोर हुन्छ, कर्मचारीले प्रत्येक निर्णयलाई जोखिमका रूपमा हेर्न थाल्छ । निर्णय गर्दा कानुनभन्दा पनि सम्भावित आरोप, राजनीतिक प्रतिशोध, सामाजिक आलोचना वा भविष्यमा हुन सक्ने कारबाहीको त्रासले उसको विवेकलाई नियन्त्रण गर्न थाल्छ । परिणामस्वरूप निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ, फाइलहरू थन्किन्छन् र सार्वजनिक सेवा प्रभावहीन बन्दै जान्छ । भयले सिर्जनशीलता र अग्रसरताको अन्त्य गरिदिन्छ । डरको वातावरणमा बसेको कर्मचारीले कुनै नयाँ काम गर्ने, सुधारको पहल गर्ने वा सार्वजनिक हितमा साहसी निर्णय गर्ने आँट गर्दैन । कर्मचारीहरू आफू सुरक्षित हुने उपाय मात्र खोज्न थाल्छन् । यस्तो अवस्थामा कार्यालय चलिरहेजस्तो देखिए पनि प्रशासनको आत्मा मरेको हुन्छ ।

सरकारले यदि कर्मचारीलाई निरन्तर शंकाको दृष्टिले हेर्ने, सामान्य प्रशासनिक त्रुटिलाई समेत आपराधिक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गर्ने, कानुनी संरक्षणभन्दा दण्डको सन्देश बढी दिने वा राजनीतिक परिवर्तनसँगै कर्मचारीमाथि अविश्वास प्रकट गर्ने प्रवृत्ति अपनाउँछ भने कर्मचारीहरूमा मनोवैज्ञानिक असुरक्षा गहिरिँदै जान्छ । त्यसले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट भाग्ने, फाइल पन्छाउने र निर्णय नगर्ने संस्कृतितर्फ धकेल्छ । यसलाई सार्वजनिक प्रशासनको भाषामा निर्णय पक्षाघातको अवस्था भनिन्छ ।

अर्कोतर्फ, जनतासँग पनि कर्मचारी आतंकित हुन थाले भने सार्वजनिक सेवा थप कमजोर हुन्छ । आज सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै कुनै पनि निर्णय वा घटनालाई सन्दर्भविहीन रूपमा प्रस्तुत गरिने, कर्मचारीलाई तुरुन्त दोषी ठहर गर्ने र तथ्यभन्दा भावनाले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जनताको निगरानी लोकतन्त्रका लागि आवश्यक भए पनि पूर्वाग्रह, अपमान र अनावश्यक त्रासले कर्मचारीलाई निष्पक्ष सेवा दिनबाट रोक्न सक्छ । सेवा दिन खोज्दा पनि कुनै समूहको असन्तुष्टि वा व्यक्तिगत आक्रमणको डरले कर्मचारी जोखिम लिन चाहँदैन ।

यसरी सरकारसँग त्रसित र जनतासँग आतंकित कर्मचारीले अन्ततः सुरक्षित विकल्प रोज्छ–केही नगर्नु नै सबैभन्दा सुरक्षित निर्णय हो । तर प्रशासनमा केही नगर्नु पनि एउटा निर्णय हो, जसको मूल्य पूरा समाजले चुकाउनुपर्छ । विकास आयोजना ढिला हुन्छन्, लगानी रोकिएर बस्छ, सेवा प्रवाह सुस्त हुन्छ, आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्छ ।

उनीहरूलाई सधैं शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले राज्यलाई कुनै दीर्घकालीन लाभ दिँदैन । प्रशासन केवल आदेशले चल्ने यान्त्रिक संरचना किमार्थ होइन । यो विश्वास, व्यावसायिक सम्मान, संस्थागत स्थायित्व र सेवामूलक प्रतिबद्धतामा टिकेको संयन्त्र हो । जब कर्मचारीले आफ्नो श्रम, दक्षता र निष्ठाको उचित कदर हुँदैन भन्ने अनुभव गर्छन्, तब उनीहरूमा सिर्जनात्मकता, उत्तरदायित्वबोध र जोखिम वहन गर्ने साहस क्रमशः क्षीण हुँदै जान्छ । परिणामतः प्रशासनिक संयन्त्र ‘काम गरौं, परिणाम दिऔं’ भन्ने भावनाबाट होइन, ‘गल्ती नहोस्, कसरी जोगिने’ भन्ने मानसिकताबाट सञ्चालन हुन थाल्छ, जुन सुशासनका लागि सबैभन्दा प्रतिकूल अवस्था हो ।

यसले नीतिको कार्यान्वयन कमजोर बनाउँछ, जनताले पाउने सेवा सुस्त र जटिल बन्छ, तथा सरकारप्रतिको जनविश्वास पनि क्रमशः क्षीण हुन थाल्छ । अझ गम्भीर पक्ष के हो भने यस्तो वातावरणले योग्य, इमानदार र दक्ष कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्छ, जबकि अवसरवादी, चापलुसीमा निपुण वा शक्तिकेन्द्रतर्फ झुकाव राख्ने कामचोर प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्छ । अन्ततः यसले संस्थागत निष्पक्षता, पेसागत नैतिकता र प्रशासनिक मेरुदण्डलाई कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व कर्मचारीलाई त्रसित बनाउने होइन, सही काम गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो । यदि नेतृत्वले डरलाई व्यवस्थापनको माध्यम बनाउँछ भने केही समय अनुशासन देखिएला, तर दीर्घकालमा त्यसले संस्थागत क्षमताको ह्रास मात्र गराउँछ । कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार र अवसर पाए उत्कृष्ट योगदान दिन सक्ने व्यक्तिका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । सम्मान, विश्वास र उत्तरदायित्वको सन्तुलनले मात्र सक्षम कर्मचारीतन्त्र निर्माण हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा कर्मचारी सरकारका सेवक अवश्य हुन्, तर कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिका सेवक होइनन् । उनीहरू संविधान, कानुन र सार्वजनिक हितप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई कानुनसम्मत निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, न कि प्रत्येक निर्णयपछि त्रसित हुने अवस्था सिर्जना गर्न । गल्ती गर्ने वा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनु आवश्यक छ, तर सम्पूर्ण कर्मचारी समुदायलाई सन्देहको घेरामा राख्ने प्रवृत्तिले इमानदार कर्मचारीको मनोबलसमेत गिराउँछ ।

मनोबल गिरेको कर्मचारी प्रशासनको अर्को गम्भीर असर प्रतिभा पलायन हो । योग्य, सक्षम र सिर्जनशील कर्मचारीले आफ्नो योगदानको सम्मान नपाएको, निरन्तर अपमान र असुरक्षाको वातावरण रहेको महसुस गरेपछि उनीहरू न्यून जोखिम भएका क्षेत्र रोज्न थाल्छन् । केही समयपछि संस्थामा केवल आदेश पर्खने र जोखिम नलिने प्रवृत्ति बलियो बन्छ । यसले संस्थाको दीर्घकालीन क्षमता कमजोर बनाउँछ ।

राष्ट्र निर्माण केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाट सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि आत्मविश्वासले भरिएको, नैतिक रूपमा दृढ, कानुनप्रति प्रतिबद्ध र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राख्ने कर्मचारी प्रशासन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो प्रशासन भयबाट होइन, विश्वासबाट निर्माण हुन्छ, सम्मानबाट निर्माण हुन्छ र न्यायपूर्ण मूल्यांकनबाट निर्माण हुन्छ ।

सरकारले कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्छ, तर उत्तरदायित्व र आतंकबीच स्पष्ट भिन्नता हुन्छ । उत्तरदायित्वले सुधार ल्याउँछ, आतंकले निष्क्रियता ल्याउँछ । उत्तरदायित्वले इमानदारलाई सुरक्षा दिन्छ, आतंकले इमानदारलाई समेत मौन बनाउँछ । उत्तरदायित्वले निर्णय गर्न प्रेरित गर्छ, आतंकले निर्णय रोक्छ । यही कारण विकसित एवं लोकतान्त्रिक देशहरूले कर्मचारीमाथि कडा उत्तरदायित्वको व्यवस्था गरे पनि निष्पक्ष निर्णय गर्ने अधिकार र कानुनी संरक्षणलाई समान रूपमा सुनिश्चित गरेका हुन्छन् ।

त्यसैले राज्यले निजामती सेवाबाट उत्कृष्ट परिणाम चाहने हो भने दण्डमुखी होइन, न्यायपूर्ण, प्रेरणादायी र संस्थामुखी वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । स्पष्ट कार्यमूल्यांकन, निष्पक्ष पदोन्नति, कानुनी सुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संरक्षण तथा इमानदार कामको सार्वजनिक सम्मान– यी तत्वहरूले मात्र कर्मचारीमा स्वामित्वबोध र प्रतिबद्धता जगाउँछन् । मनोबल उच्च भएको प्रशासनले मात्र सरकारका नीतिलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ, संकटमा स्थिरता दिन सक्छ र जनतालाई भरोसायोग्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ । अतः निजामती सेवाको मनोबल गिराएर राज्य बलियो हुँदैन, बरु त्यसले आफ्नै कार्यान्वयन क्षमता, जनविश्वास र शासनको आधारशिला नै कमजोर बनाउँछ ।

अन्ततः सरकारले बुझ्नुपर्ने मूल सत्य के हो भने कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालनको साझेदार हो, शत्रु होइन । त्रसित, निराश र मनोबल गिरेको कर्मचारी संयन्त्रबाट सरकार स्वयंले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यस्तो संयन्त्रले न त विकासलाई गति दिन सक्छ, न सुशासन स्थापित गर्न सक्छ, न जनताको विश्वास जित्न सक्छ । बरु प्रशासन क्रमशः निर्णयविहीन, निष्क्रिय र औपचारिकतामा सीमित हुँदै जान्छ ।

यसैले सुशासनको वास्तविक आधार कर्मचारीलाई डर देखाउनु होइन, उनीहरूमा उत्तरदायित्वसँगै आत्मविश्वास जगाउनु हो । कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, इमानदार निर्णयकर्ताको संरक्षण, निष्पक्ष मूल्यांकन, व्यावसायिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्ण कार्य वातावरणमार्फत मात्र सक्षम कर्मचारी प्रशासन निर्माण गर्न सकिन्छ । जब कर्मचारीले सरकारबाट विश्वास र जनताबाट सम्मान प्राप्त गर्छ, तब मात्र उसले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्न सक्छ । त्यस अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र सरकारको बोझ होइन, राष्ट्रको सबैभन्दा बलियो संस्थागत शक्ति बन्न पुग्छ । यसतर्फ सरकारलगायत सबै सम्बन्धित पक्षको गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी हुन्छ ।

(मैनाली, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)