काठमाडौं : संविधानतः संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तर, यससँग बाझिने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ बनेको दाबी विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन् ।  

१७ जेठ २०८३मा विपक्षीहरूको नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको थियो । उक्त नियावलीको उपनियम ११मा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सभा (प्रतिनिधि)द्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ ।’

यस्तो व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९मा थिएन । थप भएको व्यवस्थाले संविधान संशोधन प्रक्रियाबारे अन्योलता सिर्जना भएको हो ।

प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो सभामा भएको मत गन्ने अधिकार छ । यसको नेतृत्व सभामुखले गर्ने हुन् । तर संविधान संशोधनको हकमा सभामुखले राष्ट्रिय सभामा व्यक्त भएको मतसमेत गन्न पाउने भनिएपछि यसबारे संवैधानिक प्रश्न उठेको हो । यससँगै संविधानसँग बाझिएको भनिएको नियमावलीको व्यवस्थाउपर अदालती व्याख्याको खोजी भएको हो । 

संविधानमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छुट्टै भाग छ । भाग ३१ अन्तर्गत धारा २७४मा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय अघि बढाउन सकिने विषय र प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय छ ।

उपधारा ८मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।’

संविधानमा संविधान संशोधनको विधेयकको हकमा संयुक्त सदन बस्न सक्ने कल्पना छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी सभामुखले राष्ट्रिय सभाको मत गन्छन् भन्ने प्रश्न छ । यो आफैंमा संवैधानिक प्रश्न हो ।

सांसदको विशेषाधिकारले उठायो प्रश्न

सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसद् निलम्बन नहुने गरी विशेषाधिकारको प्रावधान पनि विवादित छ । 

नियमावलीको नियम २५९मा ‘नियमावली लागू हुने’सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ । यसको उपदफा १मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ ।’

उपदफा २मा थप भनिएको छ, ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहनेछ ।’ 

नियम २६०मा नियमावलीको व्याख्या छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ । त्यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्नेछ ।’

नियम २६१ले यसलाई आन्तरिक कामकारबाही मानेको छ । र अगाडि भनिएको छ, ‘यस नियमावलीबमोजिम सम्पादन गरिने कामकारबाही सभा र समितिको आन्तरिक कामकारबाही मानिनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने छैन ।’

अर्थात्, नियम २५९ बमोजिम अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा नियमावली विशेष कानुनसरह लागू हुन्छ । यसको व्याख्या सभामुखले गर्छन् । यसलाई संसद्को आन्तरिक कामकारबाही मानिन्छ र कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन ।

यो व्यवस्था सांसदको निलम्बनसँग समेत सम्बन्धित छ । 

यहाँनेर संविधानको धारा १०३को उपधारा ६ अनुसार फौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेको अवस्थामा के हुने प्रस्ट भनिएको छैन । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए । ७ पुस २०८१मा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

लगत्तै ८ पुस २०८१मा संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४को दफा दफा २२मा मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।

हाल लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता भइसकेको छ । अब अर्को कुनै सांसदलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागेको  अवस्थामा अब प्रश्न उठ्न सक्दछ ।

सम्पति शुद्धीकरणको अभियोग लागेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा हुँदा निलम्बन हुन्छन् भने सम्बन्धित ऐनको मनसाय सांसदको हकमा काट्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ राखिएको हो । 

यो व्यवस्थालाई लिएर विपक्षीहरूले भने प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको क्षेत्राधिकारमा अंकुश

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधानसँग बाझिएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीका प्रावधानउपर अदालती व्यख्या खोज्दै छ । अदालतको व्याख्या खोजेर अदालतमा मुद्दा हाल्ने विषयमा गत शुक्रबार कांग्रेस सभापति गगन थापाले कानुनविद् र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा कांगेस उपसभापति पुष्पा भुसाल, महामन्त्री गुरुराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, प्रमुख सचेतक बासना थापालगायत उपस्थित थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, गोपालकृष्ण घिमिरे, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ता राजु कटुवाललगायतले संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावलीका प्रावधानबारे कांग्रेस नेताहरूलाई  ब्रिफिङ गरे । उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीले राष्ट्रिय सभाको क्षेत्राधिकारमा समेत अंकुश लगाएको छ । 

संविधानतः संघीय संसद् दुई सदनको छ । संविधान संशोधनको हकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको छुट्टा छुट्टै दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । 

तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले राष्ट्रिय सभाको मतलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुखले गन्ने परिकल्पना गरेसँगै राष्ट्रिय सभाको भूमिका थप कमजोर बनाउने र संविधानको मर्मविपरीत रहेको भनेर विपक्षीहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

यसलाई राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक अधिकार कटौती भएको रुपमा व्याख्या गरेर कांग्रेसले अदालतबाटै न्यायिक व्याख्या खोज्न लागेको हो ।