कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अब केवल प्रविधिको विषय रहेन । यसले शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै न्याय प्रणालीसम्म प्रवेश गरिसकेको छ । नेपाल पनि यही विश्वव्यापी बहसको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । २०८३ असार १८ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ‘न्यायपालिका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ पारित गर्दै न्यायिक सेवामा एआई प्रयोगलाई औपचारिक मान्यता दिएको छ । यो नेपालको न्याय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम हो । तर, कुनै पनि नयाँ प्रविधिको स्वागतसँगै एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ– नेपाल एआई आधारित न्यायिक प्रणालीका लागि कति तयार छ ?
एआई न्याय होइन । यसले न्यायाधीशको स्थान लिन सक्दैन । यसले केवल न्यायको खोजीमा सहयोग गर्न सक्छ । तर, तथ्यको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना एआईको प्रयोग न्याय सुधारको माध्यमभन्दा पनि नयाँ जोखिम बन्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको नयाँ नीतिले एआईलाई सीमित र सावधानीपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरेको छ । कागजात तयार गर्ने, कानुनी अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने र शैक्षिक प्रयोजनका लागि एआई प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, फैसला लेखन, रिट निवेदन तयार गर्ने तथा मानवीय कानुनी विवेक आवश्यक पर्ने काममा एआई प्रयोग निषेध गरिएको छ । यो सीमारेखा न्यायिक स्वतन्त्रता र मानवीय निर्णय क्षमताको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण छ । न्याय भनेको केवल कानुनका धारा मिलाउनु मात्र होइन । यसमा सामाजिक अवस्था, मानवीय संवेदना र संवैधानिक मूल्यको समेत विचार गर्नुपर्छ । यही कारण न्यायिक निर्णयमा अन्तिम जिम्मेवारी मानवकै हुनुपर्छ ।
एआई प्रयोगको चुनौती
नेपालको न्यायपालिकामा हाल करिब एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । मुद्दाको चाप, ढिलो न्याय र प्रशासनिक जटिलताले न्याय प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने आवश्यकता बढाएको छ । तर, एआई प्रयोगका लागि केवल नीति घोषणा पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि बलियो डिजिटल पूर्वाधार, सुरक्षित तथ्यांक प्रणाली, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा अझै स्वतन्त्र तथ्यांक संरक्षण आयोग छैन । व्यक्तिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ भए पनि तथ्यांक चुहावट, तथ्यांक प्रशोधन गर्ने निकायको जिम्मेवारी र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पर्याप्त स्पष्ट छैन । अर्कोतर्फ, एआई प्रयोगको नैतिक निगरानी गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र पनि विकास भएको छैन । यस्तो अवस्थामा संवेदनशील न्यायिक तथ्यांकमा आधारित प्रणाली सञ्चालन गर्दा सावधानी अनिवार्य हुन्छ ।
विश्वका विकसित मुलुकमा समेत न्याय क्षेत्रमा एआई प्रयोग विवादरहित छैन । अमेरिकामा अपराधको पुनरावृत्ति जोखिम मूल्यांकन गर्न प्रयोग गरिएको ‘कम्पास’ एल्गोरिदममाथि जातीय पूर्वाग्रहको आरोप लाग्यो । यसले प्रविधि आफैं निष्पक्ष हुन्छ भन्ने भ्रमलाई चुनौती दियो । त्यस्तै, अमेरिकाको माटा भर्सेस एभियान्का मुद्दामा एआईले सिर्जना गरेका काल्पनिक कानुनी नजिर अदालतमा प्रस्तुत भएपछि कानुन व्यवसायी कारबाहीमा परे । यस घटनाले एआईको ‘गलत सूचना सिर्जना गर्ने क्षमता’ अर्थात् हेलुसिनेसनको जोखिम देखायो । नेपालमा त झन् नेपाली भाषा, कानुन र न्यायिक अभ्यासमा आधारित विश्वसनीय एआई प्रणाली विकास भइसकेको छैन । त्यसैले विदेशी प्रणालीमाथिको निर्भरता थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
न्याय क्षेत्रमा एआईको सबैभन्दा ठुलो जोखिम एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह हो । एआईलाई सिकाउने तथ्यांक नै पक्षपाती भए त्यसबाट आउने परिणाम पनि निष्पक्ष नहुन सक्छ । नेपाली समाजमा जात, भाषा, लिंग, भूगोल र आर्थिक अवस्थासँग जोडिएका ऐतिहासिक असमानता छन् । त्यही असमान तथ्यांकमा आधारित एआईले पुरानै विभेदलाई नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट दोहोर्याउन सक्छ । त्यसैले न्यायिक एआई केवल प्राविधिक परियोजना होइन, यो मानव अधिकार र संवैधानिक मूल्यसँग जोडिएको विषय हो ।
अबको बाटो
नेपालले एआई प्रयोगबाट पछि हट्नु आवश्यक छैन । तर, यसको प्रयोग जिम्मेवार र चरणबद्ध हुनुपर्छ । पहिलो, व्यक्तिगत तथ्यांक संरक्षणसम्बन्धी बलियो कानुन आवश्यक छ । दोस्रो, एआई प्रयोगको नैतिक निगरानी गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । तेस्रो, नेपाली भाषा, कानुन र न्यायिक अभिलेखमा आधारित स्वदेशी एआई प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । त्यसैगरी न्यायाधीश, वकिल र अदालतका कर्मचारीलाई एआईसम्बन्धी ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुपर्छ । प्रयोग हुने प्रत्येक एआई प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण, नियमित अनुगमन र मानवीय नियन्त्रण अनिवार्य हुनुपर्छ । डिजिटल अभिलेख, सुरक्षित सर्भर, भरपर्दो इन्टरनेट र साइबर सुरक्षाको आधार तयार नगरी एआईको चर्चा गर्नु समयभन्दा अगाडि दौडिनुजस्तै हुनेछ ।
एआई न्यायपालिकाको विकल्प होइन, सहयोगी उपकरण हो । यसले न्याय प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन, निगरानी गर्ने संस्था र जिम्मेवारी वहन गर्ने मानव प्रणाली आवश्यक हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला लेखन र रिट निवेदनमा एआई प्रयोग निषेध गरेर सही सन्देश दिएको छ । अबको चुनौती नीति बनाउनु होइन, त्यसलाई सुरक्षित र जिम्मेवार ढंगले कार्यान्वयन गर्नु हो । नेपालले एआईलाई न्याय प्रणालीको सेवक बनाउनुपर्छ, स्वामी होइन । प्रविधिले न्यायलाई सहयोग गरोस्, न्याय प्रविधिको नियन्त्रणमा नजाओस् ।
.jpg)
