काठमाडौं : विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) व्यवसाय पनि विस्तार भएको छ । तर, परामर्शका नाममा ठगी भएको भन्दै विद्यार्थीहरूको गुनासोपछि सरकारले नियमन गर्ने गरी नयाँ नियमावली बनाएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ नियमावलीले अध्ययनको नाममा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका गैरकानुनी गतिविधि रोक्ने सरकारको विश्वास छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हालै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका एक सयभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श संस्थामा अनुगमन गरेको थियो । त्यसआधारमा ५४ एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । अनुसन्धानका क्रममा केही संस्थाले दर्ता वा नवीकरणबिनै सञ्चालन गरेको, विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ उठाएर सेवा नदिएको समेत पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
झुटा आश्वासन दिएको तथा शैक्षिक परामर्शको आवरणमा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रहरीले छ । प्रहरीको कारबाहीसँगै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन कडा नियमावली बनाएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभर दर्ता भएका एक हजार चार ७० शैक्षिक परामर्श संस्था छन् । यिनका गतिविधि सरकारको निगरानीमा छ । ९२४ वटा नवीकरण भएर सञ्चालित छन् । बाँकी ५४५ संस्था नवीकरणबिनै सञ्चालनमा छन् । नवीकरणबिनै सञ्चालनमा रहेका संस्था छानबिनमा रहेका हुन् ।
४ साउनको अल्टिमेटम
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नवीकरणबिनै सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई दर्ता हुन अल्टिमेटम नै दिएको छ ।
सूचना निकालेर सम्बन्धित संस्थालाई साउन ४ भित्र नवीकरण गर्न भनिएको हो । तोकिएको समयभित्र प्रक्रिया पूरा नगरे त्यस्ता संस्थामाथि कारबाही गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अभिलेख अनुसार एक हजार ४७० संस्था दर्ता भए पनि शैक्षिक परामर्श केन्द्रको संख्या योभन्दा धेरै रहेको पनि मन्त्रालयको दाबी छ । काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, चितवन, बुटवल, धरान, इटहरी, बिर्तामोड, नेपालगञ्जलगायत प्रमुख सहरमा रहेका यस्ता संस्थाको संख्या तीन हजार ५०० भन्दा बढी रहेको अनुमान सरकारी अधिकारीहरूको छ ।
यस्ता अवैध संस्थामाथि कारबाही गर्ने गरी मन्त्रालयले नियमावली बनाएको हो ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अहिले देखिएको सरकारी हस्तक्षेप पहिलोपटक भने होइन । पछिल्ला केही वर्षयता विद्यार्थी ठगिएको उजुरी बढ्दै आएको प्रहरीकै तथ्यांक छ ।
गत वर्ष वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौं उपत्यकाका करिब एक सय शैक्षिक परामर्श संस्थामा अनुगमन गरी कारबाही गरेको थियो । दर्ता नवीकरण नगर्ने, भ्रामक विज्ञापन गर्ने संस्थालाई जरिवाना गराएको थियो ।
यसअघि पनि शिक्षा मन्त्रालयले दर्ताबिनै सञ्चालन हुने संस्थाबाट सावधान रहन विद्यार्थी र अभिभावकलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आएको थियो । तर, समस्या समाधान भएको छैन ।
प्रहरी अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षमा ठगीको स्वरूप पनि बदलिएको छ । पहिले अध्ययनका लागि भर्ना गराइदिने भन्दै रकम उठाइन्थ्यो भने अहिले ‘शतप्रतिशत भिसा’, ‘गारन्टी एडमिसन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’, ‘छिटो भिसा’जस्ता आकर्षक प्रचारमार्फत विद्यार्थीलाई लोभ्याउने प्रवृत्ति बढेको छ ।
कतिपय संस्थाले सम्बन्धित विदेशी विश्वविद्यालयसँग औपचारिक सम्बन्ध नै नराखी आफूलाई आधिकारिक प्रतिनिधि भनेर प्रचार गर्ने, नक्कली अफर लेटर बनाउने, अध्ययन भिसाको नाममा अन्य मुलुकमा श्रमका लागि पठाउने प्रयास गर्ने र सेवा दिन नसकेपछि सम्पर्कविहीन हुने घटनासमेत बढेको छ ।
यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी नियमावली संशोधनको गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नयाँ संस्था दर्ता गर्न २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी राख्नुपर्नेछ । नवीकरण शुल्क वृद्धि भएको छ । शैक्षिक मेला आयोजना गर्न कडा मापदण्ड लागू गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्ध, सेवा शुल्क, विद्यार्थीसँगको सम्झौता र सेवा सर्त पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ । साथै नियमित अनुगमन, गुनासो सुनुवाइ र नियम उल्लंघन गर्ने संस्थाको इजाजत खारेजसम्म गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार समस्या कानुनको अभावभन्दा कार्यान्वयनमा छ । शिक्षा मन्त्रालयले इजाजत दिन्छ, स्थानीय तहले व्यवसाय दर्ता गर्छ, प्रहरीले अपराध अनुसन्धान गर्छ, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विषय अर्को निकायले हेर्छ । यी निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा केही संस्थाले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर विद्यार्थी ठगेका हुन् ।
दर्ता र नवीकरणको डिजिटल अभिलेख, अनलाइन गुनासो प्रणाली, सेवा शुल्कको पारदर्शिता, आधिकारिक विश्वविद्यालय साझेदारीको सार्वजनिक विवरण र नियमित अनुगमनलाई अनिवार्य बनाउन सके यो समस्या समाधान हुने सरकारी अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् ।
तर, ठुलो संख्यामा दर्ता नै नभएकाले तिनमाथि कारबाही गर्ने गरी आवश्यक नीति र अनुगमनको कार्य अघि बढाइएको हो । व्यवसायीहरू भने यसको विरोधमा छन् ।
शैक्षिक परामर्श संघ–संस्थाले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको नियमावलीको विरोध जनाएका छन् । ठुला व्यवसायीलाई प्रवेश गर्नेगरी नियमावली बनाइएको आरोप परामर्श संघ–संस्थाको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ नियमावली स्वीकृत हुँदै गर्दा शैक्षिक परामर्श संघ–संस्था भने काठमाडौंको एक होटलमा नियमावलीबारे आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले भनेका छन्, ‘ठुला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र इन्ट्री गराउन खोजेकोमा सशंकित भएका छौं । निर्देशिकाभन्दा कमजोर नियमावली आएको छ । नियमावली होइन ऐन ल्याउनुपर्छ ।’
.jpg)
.jpg)
