जब विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भयो, त्यसैबेलादेखि सुशासनको अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थालेको हो । सूचना क्रान्तिले एकातिर मानवको सामाजिक अस्तित्वलाई चिन्तनधाराको केन्द्रविन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमाहरू पनि प्रस्ट पारिदियो । वास्तवमा प्रतिनिधिमूलक भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो अर्थात् तृणमूल तहका जनताका बीचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ठाउँ बिस्तारै–बिस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्रले लिन थाल्यो ।

विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थागत भइसकेका हुँदैनन् । यसै कमजोरीका कारण सरकारी संयन्त्र, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र अदालतजस्ता निकाय सम्भ्रान्तवाद र वंशाणुगत सर्वसत्तावादको सिकार हुने गरेका छन् । शासकहरू निर्वाचनअघि ठुला–ठुला वाचा र प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछन्, तर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक शक्तिलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्न तल्लीन हुन्छन् । चुनाव जितिने, सरकार र प्रतिपक्ष बन्ने, बजेट आउने र संसद् चल्नेजस्ता नियमित प्रक्रिया निरन्तर चलिरहँदा पनि जनताका वास्तविक चाहना र विकासका कार्यसूचीहरू उचित रूपमा सम्बोधन हुन सक्दैनन् । प्रजातन्त्रले जनतालाई बलियो र सशक्त बनाउनुपर्नेमा व्यवहारमा उनीहरू झन्–झन् कमजोर र निरीह बन्दै जाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यही गतिरोधलाई तोड्नका लागि नै विश्व राजनीतिमा सुशासनको अवधारणा विकास भएको हो ।

सुशासनको अवधारणा

सुशासनलाई प्रस्टसँग बुझ्न विभिन्न विद्वान् र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दृष्टिकोण हेर्नु आवश्यक हुन्छ । एकथरी विद्वान्हरू यसलाई बजार संयन्त्रद्वारा विस्थापित गरिएको पुरानो अवधारणाका रूपमा विश्लेषण गर्छन् । अर्काथरी यसलाई सरकारी, गैरसरकारी एवं नागरिक समाजबीचको अन्तरक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने कलाका रूपमा मात्र स्विकार्दछन् । तर, विकासशील मुलुकका समस्यासँग सरोकार राख्ने विद्वान्हरू सार्वजनिक वस्तु र सेवाको निरन्तरताका लागि सुशासन अपरिहार्य ठान्दछन् । वास्तवमा राज्य व्यवस्थाको सुरुवात नै जनकल्याणका लागि भएको हो । प्राचीन ऋषिमुनिहरूले पनि प्रजाजनलाई कसरी सुखी राख्ने भन्नेमा नै आफ्नो चिन्तन केन्द्रित गरेका थिए । सुशासनको प्रसंग वाल्मीकीय रामायण, महाभारतको शान्तिपर्व, शुक्रनीतिजस्ता पूर्वीय ग्रन्थमा पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान् कौटिल्यले जनताको खुसीमा नै राजाको खुसी र जनहित नै राजहित भएको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।

अंग्रेजी भाषामा सर्वप्रथम ‘गुड गभरमेन्स’को प्रयोग सन् १६२८मा भएको थियो, जहाँ यसलाई शासन गर्ने कार्य वा शैलीका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । विकसित मुलुकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धको समयमा तेस्रो विश्वका विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइने वैदेशिक सहायताका लागि सुशासनको नीतिलाई सर्तका रूपमा अघि सारेका थिए । सन् १९९८मा विश्व बैंकको अफ्रिकी सब–सहारनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा सुशासनको अवधारणालाई पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा प्रकाश पारियो । उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, जवाफदेहिता, विकासका लागि कानुनी ढाँचा, तथा सूचना एवं पारदर्शितालाई सुशासनका मुख्य सूचकका रूपमा निर्धारण गरेको थियो ।

सार्वजनिक नीति

नीतिलाई खुकुलो रूपमा प्रयोग गर्दा नियम, प्रथा र निर्णयसँग अलमलिने डर हुन्छ । नियमले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुरा निश्चित गर्छ, त्यस अर्थमा यो निर्देशक, तर कठोर हुन्छ । प्रथा स्वतः विकसित हुने बानी हो भने नीति जानाजान तय गरिने सचेत कृत्य हो । निर्णयहरू प्रायः नीतिको दायराभित्र रहेर मात्र गरिन्छन्, अर्थात् नीतिसँग निर्णयहरूको एउटा सिंगो शृंखला जोडिएको हुन्छ । वास्तवमा सरकारले निर्धारण गर्ने नीति नै सार्वजनिक नीति हो । नीतिलाई लक्ष्य र कार्यसञ्चालनको चरणबाट अलग राखेर हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, प्रत्येक देशवासीलाई शिक्षित बनाउनु राज्यको मूल लक्ष्य हो भने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू गर्नु त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने नीति हो र विद्यालय स्थापना एवं शिक्षक तालिमचाहिँ नीति कार्यान्वयनको व्यावहारिक चरण हो ।

कुनै व्यवस्था सुशासन कहलाउन शासकहरूमा राजनीतिक जिम्मेवारीको भावना हुनुपर्छ । शासितहरूले जुन हदसम्म शासकहरूमाथि नियन्त्रण स्थापित गर्छन्, शासकहरू त्यही हदसम्म जिम्मेवार बन्न बाध्य हुन्छन् । मतदाताको भावनाको कदर गर्नु र उनीहरूको विकास–आकांक्षा पूरा गर्नु शासकहरूको प्राथमिक दायित्व हो । राजनीतिक संस्कार नबसेको समाजमा शासकहरू निर्वाचनअघि नरम देखिने, तर निर्वाचित भएपछि कठोर बन्ने तथा पदको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिका देखिन्छन्, जुन गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । राजनीतिक जिम्मेवारीसँगै शासनको वैधानिकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ, जसलाई सुरक्षित गर्ने सर्वाधिक प्रचलित माध्यम आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचन प्रणाली स्वच्छ र निष्पक्ष हुन जरुरी छ, तर विकासशील मुलुकमा शासकहरूले सत्ता, धन र सूचनाको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनको वैधतालाई नै धमिल्याउने गरेको पाइन्छ ।

नेपालको वर्तमान स्थिति

आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपाल सरकारले सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्रमुख मार्गदर्शक नीतिको रूपमा आत्मसात् गरेको छ । पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्रविधिमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई तीव्रता दिइएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत डाटाबेस निर्माणमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरी सार्वजनिक नीति र सेवा प्रवाह कार्यान्वयन भइरहेका छन् । नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदलले २०८१ फागुनदेखि ‘बढ्दो निगरानीमा रहेका क्षेत्राधिकार’ अर्थात् ग्रे–लिस्टमा राखेपछि मुलुकलाई सो सूचीबाट बाहिर ल्याउन ‘शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२’ तथा प्राथमिक कार्यतालिका स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति र प्रशासनिक सुधारका प्रयासहरू पनि जारी छन् । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विदेशस्थित ४४ नेपाली नियोगहरू क्रियाशील छन् । नेपालले पेस गरेको ‘इन्टरनेसनल वेलनेस डे’सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औं महासभाले पारित गर्दै प्रत्येक वर्ष १५ अप्रिललाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । विद्युतीय राहदानी वितरण, सीमा सुरक्षा पूर्वाधारको मर्मत, विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र अनलाइन पदयात्रा अनुमति प्रणालीजस्ता आधुनिक प्रविधि लागू गरिएका छन् ।

यद्यपि, बेरुजु र प्रशासनिक चुनौती अझै पनि विकराल छन् । विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा, स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरी कुल उजुरीको एकतिहाइभन्दा बढी रही शीर्ष स्थानमा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अर्बौंको बेरुजु कायम भई २०८२ असारसम्म आइपुग्दा कुल अद्यावधिक बेरुजु साढे सात खर्बभन्दा माथि पुगेको छ, जसले कमजोर आर्थिक अनुशासनलाई उजागर गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट वक्तव्यले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइमकार्ड लागू गर्नेजस्ता महत्वाकांक्षी नीतिहरू अघि सारेको छ ।

नीति कार्यान्वयनका चुनौती

नेपालमा असल शासन कायम गर्न नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनको तहमा गम्भीर समस्या विद्यमान छन् । नीति निर्माण गर्दा यथार्थता प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ सूचना, तथ्यांक र ज्ञानको ठुलो अभाव देखिन्छ । नीति विश्लेषणका लागि आवश्यक विशेषज्ञता र कार्यमूलक क्षमतायुक्त संस्थागत संयन्त्र नहुनु अर्को ठुलो कमजोरी हो । नीति निर्माणमा सरोकारवाला र सम्बद्ध पक्षको सक्रिय सहभागिता गराइँदैन, जसले गर्दा नतिजा र सम्भावित चुनौतीको सही पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

वित्तीय एवं भौतिक स्रोतसाधनको कमी हुनु र उपलब्ध स्रोतको पनि उपयुक्त परिचालन हुन नसक्नु नेपालको स्थायी समस्या हो । यसका साथै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच आवश्यक समझदारी तथा समन्वयको अभाव छ । अधिकार, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा उत्तरदायित्व पन्छाउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । प्रशासनमा अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी र राष्ट्रहितप्रति उदासीनताले गर्दा नीतिहरू कागजमै सीमित हुने गरेका छन् । अवैज्ञानिक रकम निकासा पद्धति र हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गरिने प्रणालीले यस समस्यालाई थप बल पुर्‍याएको छ ।

आगामी बाटो

नेपालमा सुशासनको उद्देश्य र नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार र कानुनी कडाइ आवश्यक छ । कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, काज र बढुवामा हुने राजनीतिक चलखेल रोकी ऐन–नियमको अक्षरशः पालना गराउनुपर्छ । सेवा समूह र उप–समूह जथाभावी गठन गर्ने परिपाटी बन्द गरी निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ भने कर्मचारीलाई उचित सेवा–सुविधा दिएर कार्यप्रति उत्प्रेरित गरिनुपर्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन निश्चित कार्यविधि र समयसीमा तोकी सोको नियमित अनुगमन गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ ।

समाजलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि घरजग्गा वा अन्य ठुला सम्पत्ति खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा वैध स्रोत खुलाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले कालो धनलाई निरुत्साहित गरी रातारात अवैध रूपमा धनी बन्ने प्रक्रियामा रोक लगाउँछ । भ्रष्टाचारविरुद्ध जनस्तरमा बलियो जनमत तयार गर्न देशका सचेत बुद्धिजीवी र गैरसरकारी संस्थाहरू संगठित भई दबाब समूहका रूपमा सक्रिय हुन जरुरी छ । सुशासनका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरूको निरन्तर अध्ययन–अनुसन्धान हुनुपर्छ र उच्च तहबाट राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता कुरामा मात्र नभई काममा देखिनुपर्छ । प्रभावकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, सार्वजनिक नीति तर्जुमा आचारसंहिताको निर्माण र दण्ड–पुरस्कारको न्यायोचित व्यवस्था गरेर मात्र नेपालमा सुशासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन सम्भव देखिन्छ ।