प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित सात विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रा. किशनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्रा. राजन सुवाल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा प्रा. ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा प्रा. श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा प्रा. देवेन्द्र अधिकारी तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा प्रा. सुजनबाबु मरहठ्ठा नियुक्त भएका छन् । उपकुलपति पद प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र पक्कै होइन । यो राष्ट्रिय बौद्धिक जीवनको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि हो । अब प्रश्न उठ्छ– यी उपकुलपतिले विश्वविद्यालय चलाउने मात्र हुन् कि बदल्ने पनि ? नेपालका विश्वविद्यालय अहिले भवन, बजेट वा नियमको अभावले मात्र पछि परेका छैनन् । नेतृत्वको कमजोरी, डरको संस्कृति र बौद्धिक मौनताले पनि संस्थाहरू कमजोर बनेका छन् । त्यसैले अब नयाँ नेतृत्वले फरक बाटो देखाउनुपर्छ । 

विश्वविद्यालयभित्र केही व्यक्ति पद, वरिष्ठता वा सम्बन्धको आडमा यस्तो वातावरण बनाउँछन्, जहाँ विद्यार्थी बोल्न डराउँछन् । कनिष्ठ शिक्षक मौन बस्छन् । सहकर्मी निरुत्साहित हुन्छन् । नयाँ विचार जन्मिनुअघि नै दबाइन्छ । यही प्रवृत्ति विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो रोग बनेको छ । 

यस्ता व्यक्ति सधैँ ठूलो गल्ती गरेर मात्र चिनिँदैनन् । उनीहरू आफूलाई सधैँ सही ठान्छन् । विद्यार्थीलाई अपमान गर्छन् । सहकर्मीको सफलताप्रति डाहा गर्छन् । परिवर्तनको हरेक प्रयासलाई ‘हाम्रो प्रणालीमा सम्भव छैन’ भन्दै रोक्न खोज्छन् । यिनै प्रवृत्तिले संस्थाको ऊर्जा नष्ट गर्छ । 

विश्वविद्यालयलाई फाइल व्यवस्थापन गर्ने उपकुलपति होइन, भविष्य देख्ने नेता चाहिएको छ । व्यवस्थापकले नियम पालना गराउँछ । नेताले नियमलाई उद्देश्यसँग जोड्छ । व्यवस्थापक समितिमा व्यस्त हुन्छ । नेताले विद्यार्थी, शिक्षक र समाजसँग संवाद गर्छ । व्यवस्थापक समस्या टार्छ । नेताले समाधान खोज्छ । व्यवस्थापक पद जोगाउँछ । नेताले संस्था जोगाउँछ । अब विश्वविद्यालयलाई बैठक, प्रतिवेदन र हस्ताक्षरमा सीमित नेतृत्वले पुग्दैन । शैक्षिक साहस, स्पष्ट दृष्टि र दीर्घकालीन सोच भएको नेतृत्व आवश्यक छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म उपकुलपतिको सक्रिय भूमिका देखिनुपर्छ ।

उपकुलपति हुनु पुरस्कार होइन । यो सार्वजनिक विश्वासको परीक्षा हो । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति भएको भनिएको छ भने काम पनि खुला, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनुपर्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले पनि दबाबमा नपरी स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढंगले काम गर्न आग्रह गरेका छन् । तर निर्देशनले मात्र विश्वविद्यालय सुध्रिँदैन । सुधार त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब उपकुलपतिले कार्यालयको ढोका मात्र होइन सोच पनि खुला राख्छ ।

हरेक उपकुलपतिले पहिलो वर्षभित्र स्पष्ट, व्यावहारिक र समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसमा कम्तीमा यी विषय समेटिनुपर्छ :

- शैक्षिक क्यालेन्डर र परीक्षा तालिका कडाइका साथ लागू गर्ने ।
- नतिजा र प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल र छिटो बनाउने ।
- अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि सानो अनुदान कोष स्थापना गर्ने ।
- विभागीय नेतृत्व योग्यता र योगदानका आधारमा चयन गर्ने ।
- क्याम्पसमा आचारसंहिता प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने ।
- डरमुक्त शैक्षिक वातावरण सुनिश्चित गर्ने ।
- प्रमुख निर्णय नियमित रूपमा वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने ।

हरेक नयाँ उपकुलपतिको वरिपरि तीन प्रकारका मानिस हुन्छन्, इमानदार भएर काम गर्न चाहने, मौन बसेर हेर्ने र पद तथा पहुँचको फाइदा लिन खोज्ने । तेस्रो समूह सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । उनीहरूले वास्तविकता होइन, स्वार्थअनुसारको सूचना दिन्छन् । असल शिक्षकलाई समस्या देखाउँछन् । चाकडी गर्नेलाई विश्वासिलो बनाउँछन् । सुधार रोक्छन्, तर भाषणमा सुधारकै कुरा गर्छन् । विद्यार्थीको आवाजलाई अराजकता र आफ्नै गुटको दबाबलाई संस्थागत आवश्यकता भनेर प्रस्तुत गर्छन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको नेता बन्ने हो भने चाकडी होइन, सत्य सुन्ने बानी बसाल्नुपर्छ । निर्णय तथ्य, प्रमाण र संस्थाको हितका आधारमा हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला विद्यार्थी हो । तर त्यसैले विद्यार्थीलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ । परीक्षा ढिलो हुन्छ । नतिजा ढिलो आउँछ । प्रमाणपत्र लिन महिनौँ लाग्छ । पाठ्यक्रम पुरानो हुन्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य विद्यार्थीले चुकाउनुपर्छ । 

डरले संस्था चल्दैन । विश्वासले चल्छ । जहाँ डर हुन्छ, त्यहाँ विद्यार्थी मौन हुन्छन् । शिक्षक सुरक्षित विषयमै सीमित हुन्छन् । अनुसन्धानकर्ता जोखिम लिन छोड्छन् । कर्मचारीले सेवाभन्दा नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन्छन् । अन्ततः विश्वविद्यालय जीवित शैक्षिक संस्था नभई कागजी कार्यालयमा सीमित हुन्छ । विद्यार्थी र शिक्षकले प्रतिशोधको डरबिना गुनासो राख्न पाउनुपर्छ । नियुक्ति, बढुवा, जिम्मेवारी बाँडफाँट र अनुसन्धान अनुदान पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रमुख निर्णय नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

नेपालका विश्वविद्यालय लामो समयदेखि राजनीतिक भागबन्डा, गुटगत नियुक्ति, संगठनात्मक दबाब र तालाबन्दीबाट प्रभावित छन् । यदि नयाँ नियुक्ति साँच्चै खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएको हो भने त्यसको मर्म पनि जोगिनुपर्छ । यदि नयाँ उपकुलपतिले पुरानै भागबन्डा, चाकडी र गुटगत संस्कृतिलाई निरन्तरता दिए भने यो अवसर खेर जानेछ । विश्वविद्यालयलाई राजनीति बुझ्ने नेतृत्व चाहिन्छ, तर राजनीतिक आज्ञापालक होइन । समाजसँग जोडिएको नेतृत्व चाहिन्छ, तर दलगत आश्रित होइन । संवाद चाहिन्छ, दबाबको अधीनता होइन ।

असल प्राध्यापक विश्वविद्यालयको आत्मा हुन् । उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि समय, स्रोत, सम्मान र शैक्षिक स्वतन्त्रता चाहिन्छ । मूल्याङ्कन आवश्यक छ, तर अपमानजनक निगरानी होइन । जवाफदेहिता चाहिन्छ, तर राजनीतिक प्रतिशोध होइन । उपकुलपतिले प्राध्यापकलाई पदका आधारमा होइन, योगदानका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई पदले ठूला होइन, योगदानले ठूला मानिस चाहिन्छ । जसले पढाउँछ, अनुसन्धान गर्छ, विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्छ र संस्थाको प्रतिष्ठा बढाउँछ, उसलाई अवसर दिनुपर्छ । जो निरन्तर गुनासो गर्छ, परिवर्तन रोक्छ, विद्यार्थीलाई अपमान गर्छ र संस्थालाई पछि धकेल्छ, उसलाई संस्थागत मर्यादाभित्र राख्नुपर्छ । त्यसअर्थमा, नयाँ उपकुलपतिका लागि यो जति अवसर हो, त्यति नै परीक्षा पनि हो । इतिहासले उनीहरूलाई नियुक्ति होइन, कामका आधारमा सम्झिनेछ । विश्वविद्यालय बदल्ने नेतृत्व अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।