अपार जनसमर्थनमा बनेको सरकारले भर्खरै एक सय दिन पुरा गरेको छ ।  ‘सय दिनमा सय काम’ नारा दिएर जनमानसमा आशा जगाउने हुटहुटी देखिएको थियो । तर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लामो समयदेखि थाँती रहेका समस्या समाधान भई नयाँ आशा देखाउन सकेनन् । बैदेशिक रोजगारका कतिपय  क्षेत्रमा केही गम्भीर समस्या समाधान लामो समयदेखि भएको छैन । मन्त्रालयबाट अध्ययन, छलफल, भेटघाट र घोषणा धेरै भए, तर श्रमिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने सुधार देखिएन ।

अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका केही प्रक्रिया, सम्झौता र निर्णयलाई निरन्तरता दिनुबाहेक मन्त्रालयले नयाँ नीतिगत उपलब्धि स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन भने नयाँ गर्ने लक्षण पनि देखाएको छैन । सयदिनमा भएका नियमित कामलाई मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रचारप्रसारमा  ल्याएको छ । तर उपलब्धि हेर्दा ती काम यसअघिका सरकारका पालामा पनि नियमित रूपमा हुने गरेका थिए । हाल सरकार नियन्त्रणमुखी हुन खोजेको होकी भन्ने संशय पैदा भएको छ । मन्त्रालयका तर्फबाट दाबी गरिएका केही उपलब्धिबारे बुँदागत छलफल गरौं ।

ठगिएको रकम उठाउनेः एजेन्टबाट ठगिएका कामदारको रकम फिर्ता गराउने कार्यलाई मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर पिडितको रकम उठाउने काम वैदेशिक रोजगार विभागले विगतदेखि नै गर्दै आएको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो । त्यसैले यसलाई नयाँ उपलब्धिभन्दा निरन्तरताको रूपमा मात्र हेर्नु पर्छ । किनभने ठूलाठूला ठगीका कसुरदार अझैसम्म पनि कानुनी दायरामा आएका छैनन् ।

फ्रि भिसा–फ्रि टिकट र सेवा शुल्क : फ्रि भिसा–फ्रि टिकट र सेवा शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग बाझिएको विगत एक दशक अघिदेखि सुल्झाउन नसकेको वा नचाहेको बहस हो । फ्रि भिसा–फ्रि टिकट व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने घोषणा व्यवहारिकभन्दा बढी प्रचारमुखी देखिएको छ । व्यवसायीले यो अव्यवहारिक नीति भयो, बैदेशिक रोजगारीको अस्तब्यस्तताको मुल कारण नै फ्रि भिषा फ्रि टिकट भनिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा केहि देशको नितिगत निर्णय र श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूको पनि चाहनामा फ्रि भिषा फ्रि टिकट नीति आएको हो । नेपालले एक पक्षीय निर्णयबाट मात्रै प्रणाली परिवर्तन गर्न कठिन हुने हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसैगरी, कामदारबाट सेवा शुल्क बढाउने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन तथा आबुधाबी डाइलगले प्रवद्र्धन गरेको ईथिकल रिक्रूटमेन्टको मूल मान्यतासँग बाझिने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भर्ती खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने मान्यता रहेको छ ।

डिजिटाइजेसनको चर्चा धेरै, व्यवहारिक सुधार कमः मन्त्रालयले सम्पूर्ण सेवा डिजिटाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि गाउँस्तरका श्रमिकको वास्तविक अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्ने देखिदैन । गाउँबाट पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश श्रमिक अझै पनि चिनजानका व्यक्ति वा एजेन्टमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । श्रमिकले कुनै पनि निकायसंग भेट नहुने र तिनै चिनजानको ब्यक्ति मात्र भेटिने हो भने झनै अवश्था गंभिर हुन सक्छ । नेपालमा बैक तथा वित्तीय संस्था भन्दा ब्यक्तिगत ऋण लिएर विदेश जाने प्रचलनका कारण ठगीका धेरै घटना औपचारिक प्रणालीसम्म नपुग्ने भएकाले केवल डिजिटल सेवा विस्तारले मात्र समस्या समाधान नहुने देखिन्छ। अर्कोतिर मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याएको डिजिटल प्रणालीको क्षमतामा पटकपटक प्रश्न उठेका छन् । कमजोर प्रणाली सुधारमा सुधार अन्य सुधार भन्दा पहिले नै हुनुपर्ने छ ।

कोरियाको ई–७ भिसा– प्रचार धेरै, व्यवहारमा चुनौतीः कोरियाको ई–७ भिसालाई मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यो अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरिसकेको कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र हो । यो भिसामा जाने प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, खर्चको कुरा उल्लेख नभएको र उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालका अधिकांश श्रमिकका लागि तत्काल लाभ लिन सकिने कार्यक्रम होइन । दक्षिण कोरीयाले चाहे अनुसारको आवश्यक योग्यता र स्तरका नेपाली  कामदार सीमित भएकाले वर्तमान अवस्थामा यो अवसर आकाशको फल, आँखा तरी मर जस्तै बनेको छ । 

साउदीको अनिवार्य सीप प्रमाणीकरण– कूटनीतिक कमजोरीः वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधान नभएको  अवधिमा साउदी अरबले करिब सय अमेरिकी डलर शुल्कसहित अनिवार्य सीप प्रमाणीकरणको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारले मान्न नसकिने भनेर कूटनीतिक नोट पठाएको भए पनि साउदी पक्षले उक्त व्यवस्था यथावत् राखेको छ । अहिले यो प्रमाणीकरण बिना श्रमिकको भिसा प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्था रहेको छ । सरकारले शुन्य लागत निति लिएको अवस्थामा साउदी अरेबिया  जाने विपन्न अवस्थाको कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई दिने र जहाज टिकट वाहेक श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा ३१ हजार बढी रकम खर्च गर्नुपरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको  लागत दैनिक रूपमा बढेको छ। डिजिटल ट्रयापको खतरा उत्तिकै बढी रहेको छ। तर यी समस्याको समाधानका लागि श्रम कूटनीति शुन्य देखिएको छ । श्रम मन्त्रीले सम्बन्धित देशका राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सामान्य छलफल गरेकोले देखिन्छ । तर नेपालका प्रतिश्स्पर्धी बंगलादेश, श्रीलंका ,भारत वा पाकिस्तान सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सम्बन्धित मुलुकमा नै पुगेर आफ्नो मुलुकका कामदारको सेवा सुविधा थप गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । तर नेपाली श्रम मन्त्री मितव्याही बन्ने नाममा सिंहदरबार छोड्न चाहेका छैनन् । यसलाई श्रम कुटनितीको कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ।

नेतृत्व रिक्त हुँदा निर्णय असहजः वैदेशिक रोजगार बोर्ड, तालिम प्रतिष्ठान तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा नेतृत्व विहिन अवस्थामा छ। यी संस्थाका कार्यकारी नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए । सरकारबाट उनीहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति भनेर व्याख्या गरिएको भाष्य तथ्यसँग मिल्दैन । यी संस्थामा सदस्य मात्र राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने व्यवस्था रहेको छ । नेतृत्व हटाइए पछि नियुक्तीको ढिलाईले महत्वपूर्ण निर्णय रोकिएको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने नयाँ मन्त्री र उहाँको  सचिवालयले बुझ्न सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति विश्वास घट्ने चिन्ताः वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको ठूलो योगदान रकेको सामाजिक सुरक्षा कोषलाई संरचनागत परिवर्तनले योगदानकर्ताको विश्वास कमजोर हुन थालेको छ । योगदानको सदुपयोग, तात्पर्यता र उद्येस्यबारे चासो मन्त्रालयको हुनु पर्नेमा फरक मन्लात्रलय हुदा थोरै संख्यामा योगदान निरन्तरता गर्ने श्रमिकले पनि स्पष्टता खोजिरहेका छन्।

पुर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमः पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण  तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाउने अवधारणालाई व्यवहारिक नभएको भन्दै आलोचना भएपछि प्रत्यक्ष र डिजिटल दुवै माध्यम समेटिएको हाइब्रिड प्रणाली प्रस्ताव गरिएको थियो । प्रस्तावअनुसार कामदारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने, सरकारलाई अतिरिक्त बजेट आवश्यक नपर्ने, सम्पूर्ण कारोबार डिजिटल हुने, कर प्रणाली पारदर्शी बन्ने, अनलाइन अनुगमन हुने, आर्टिफिसियल भेसिफिकेसन मार्फत प्रशिक्षक प्रमाणीकरण हुने, विषय विशेषज्ञबाट प्रत्यक्ष  प्रशिक्षण सञ्चालन हुने तथा सात सय रुपैयाँको तालिम लिन हजारौं रुपैयाँ खर्च गरेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने व्यवस्था समेटिएको थियो । साथै श्रमिकले प्रशिक्षकसँग प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने सुविधा पनि प्रस्तावमा थियो । तर, मन्त्रालयले यस अघी नै कार्यविधी २०७६ मा उल्लेख बिद्युतीय माध्ययमबाट प्रशिक्षण गर्न सक्ने बिषय हुदा हुदै कानूनमा नभएको भन्दै ऐन संशोधन गर्न तिर ध्यान भड्काएको छ। अर्को खास कुरा भनेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र विभागले संझौता गर्न आनाकानी गरेको कारण पनि रोकिएको भन्ने सुनिएको छ। वास्तविक कुरा चाहि केही राजनैतिक दलसंग निकट तथा वर्षौ देखी यथास्थितिमा रमाउने तालिम सञ्चालकको दबाब र तीनका मनगणन्ते तर्कको भुल भलैयामा परी योजना अघि बढ्न नसकेको चर्चा छ। सरकार आफ्नै संरचना मार्फत सबै व्यवसायीलाई समान अवसर दिने अवस्था हुदा हुदै केहि ब्यवसायीले निराधार तर्कलाई आधार मानेर पछि हट्नुमा उपलब्धीसंग सरोकार नराखेको भन्ने बुझिन्छ । सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिमुखीकरणसम्बन्धी भिडियो करिब ३० मिनेटको मात्र रहेको, पुराना श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रयोग गरिएको तथा प्रचारमुखी प्रस्तुति बढी देखिएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

एजेन्ट पहिचान एप– समाधान कि नयाँ जोखिमः एजेन्ट पहिचान तथा उजुरीका लागि एप सार्वजनिक गरिए पनि यसको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनीहरूका अनुसार, अधिकांश ठगी वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाको सुरुवाती चरणमै औपचारिक प्रणालीभन्दा बाहिर हुने गर्छ । कामदारले समस्या नपरेसम्म सम्बन्धित व्यक्ति वा एजेन्टविरुद्ध उजुरी गर्न चाहँदैनन् । व्यक्तिगत ऋण लिएर विदेश जाने प्रचलनका कारण धेरै कारोबारलाई ‘वैदेशिक रोजगार’ शीर्षकमा कागज गरिए पनि व्यवहारमा ती व्यक्तिगत लेनदेनकै रूपमा रहने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा वास्तविक पीडित प्रणालीसम्म पुग्न नसक्ने तर मिटरब्याजी वा अन्य व्यक्तिगत आर्थिक विवादलाई वैदेशिक रोजगारसँग जोडेर दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको छ ।

जानकारका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा युरोप पठाउने केही एजेन्टले नेपालमा कारोवार नगरी सिधै भारतमा रहेको एजेण्टलाई भारुमा सटही गरी उतै दिएर आउनु पर्ने नियम बनाएका छन् । यदि यस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने नेपालको नियामक प्रणाली बाहिर आर्थिक कारोबार हुने, अनुगमन झन् कठिन बन्ने तथा संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रवृत्ति बढ्न सक्ने देखीएको छ । 

अभिमुखीमा पुरानै पाठ्यक्रमः वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम अझै सात वर्ष पुरानो पाठ्यक्रममा आधारित रहेको भन्दै तत्काल पुनरावलोकनको माग गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, मानसिक स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल ठगी तथा गन्तव्य मुलुकका नयाँ कानुनी व्यवस्था जस्ता विषय अझै पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन ।

सीप तालिम रोकिँदा प्रश्नः वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको सीपसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम प्रारम्भीक चरणमै रोकिएपछि त्यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको लागि प्रकृयामा गइसकेको तालिम यसअघिको सरकारले तोकेको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा केही प्राविधिक वा नीतिगत सुधार आवश्यक भएको भनिएता पनि यस बर्ष त्यस्मा कुनै परिवर्तन नगरी पुनः निरन्तरता दिनुले यसअघि रोक्नुको औचित्यता देखिन्न । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको दक्षता, रोजगारीको गुणस्तर र आम्दानी बढाउने उद्देश्य बोकेको कार्यक्रम रोकिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिक माथी पर्ने हो।

अन्तमा, मन्त्रालयको समग्र सय दिनको कामको मूल्यांकन श्रमिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सुधार अपेक्षाअनुसार देखिएन । विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनु र ठगीमा परेकाहरूको रकम फिर्ता गराउनु राज्यको नियमित दायित्व हो, यसलाई मात्र मुख्य उपलब्धी मान्न पर्याप्त हुँदैन । त्यसभन्दा प्रभावकारी नीति भनेको वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि नै श्रमिकलाई सक्षम, सचेत र सुरक्षित बनाउने पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तथा सीप प्रणालीलाई समयानुकूल सुदृढ गर्नु हो । सरकारले सीप प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेर आफ्नै निकायबाट गर्न सके प्रभावकारी हुने थियो । तर तालीमको हस्तक्षेप निति सहि नहुन सक्छ । दुर्घटना, मृत्यु र ठगीपछि राहत दिनेभन्दा त्यस्ता घटना नै कम हुने वातावरण सिर्जना गर्नु दीर्घकालीन सफलताको वास्तविक मापन हुने हुँदा यस बिषयमा सरकार गम्भीर बनोस् । 

(गौतम पुर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालीम महासंघको अध्यक्ष हुन् ।)