काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको अनुरोध र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चर्को विरोधका बाबजुद वैदेशिक रोजगारीमा साउदी अरब जाने नेपाली कामदारका लागि सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभिपी) लागू भएको छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले श्रममन्त्री रामजी यादवले नेपालस्थित साउदी अरेबियाका राजदूतसँग गरेको अनुरोध र संघको विरोधका बाबजुद निजी संस्था ‘साई भिजन डिजिटल प्रा.लि., सामाखुसी’को नामबाट प्रति कामदार ५० अमेरिकी डलर प्रमाणीकरण शुल्क बुझाउन इमेल गरिएको बताएका छन् ।
संघले एसभिपी कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायले अनुमोदन नगरेकाले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले त्यसलाई स्वीकार्न नसक्ने अडान लिएको बताएको छ । अध्यक्ष खत्रीले विपन्न नेपाली कामदारमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक भार बढाउने कुनै पनि कार्यक्रम लागू गर्न नदिने संघको अडान रहेको पनि बताए ।
साउदी दूतावासले सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम कामदारको हितमा रहेको भन्दै हाल लोड÷अनलोड वर्कर, क्यारियर, ह्विलब्यारो वर्कर, कन्स्ट्रक्सन र कन्स्ट्रक्टिङ वर्क गरी पाँच वटा पेसाका लागि सीप प्रमाणीकरण गरिने जनाएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक कामदारले ५० अमेरिकी डलर करिब ७ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
संघका अध्यक्ष खत्रीले नेपालस्थित साउदी दूतावासले सीप प्रमाणीकरणमा कामदारमाथि भार नपार्ने बताए पनि साउदीका रोजगारदाताले शुल्क नतिरी नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई शुल्क तिर्न बाध्य पार्नुले कामदार र व्यवसायीमाथि नै आर्थिक भार थोपर्ने योजनाअन्तर्गत सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभिपी) लागू भएको स्पष्ट भएको दाबी गरे । अध्यक्ष खत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना निजी कम्पनीको खातामा अमेरिकी डलर जम्मा गर्न लगाउनु शंकास्पद मात्रै नभई ठगीको नियतसमेत देखिएको दाबी गरे ।
नेपालमा सबैलाई डलर खाता खोल्न सहज छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोत (आय) भएका व्यक्ति, व्यवसाय वा गैरआवासीय नेपालीले नियमअनुसार तोकिएका वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकमा डलर खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको यो प्रावधानअनुसार विदेशी मुद्राको स्रोत नभएको व्यक्ति वा संस्थाले अमेरिकी डलरमा खाता सञ्चालन गर्नसमेत प्राविधिक समस्या छ ।
गत आर्थिक वर्ष म्यानपावर कम्पनीमार्फत ४९ हजार ८ सय १५ नेपाली कामदार साउदी अरेबिया गएका छन् । सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रम (एसभिपी) लागू भएको अवस्थामा पहिलो वर्ष २४ लाख ९१ हजार अमेरिकी डलर करिब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सीप प्रमाणीकरणका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा लागू भएको अवस्थामा समयमा काम नगरेर पटक–पटक बार्गेनिङ र शोषण गर्ने दुष्चक्र पनि सुरु हुने संघसहित अधिकांश व्यवसायीको आशंका छ ।
.jpg)
