काठमाडौं : मलेसियामा शुक्रबार आउने आगामी बजेट २०२७ मा न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक कति होला भन्ने विषयमा धेरैको नजर अडिएको छ । शुक्रबार स्थानीय समयअनुसार ३ बजे मलेसियाको संसद्मा आगामी वर्ष सन् २०२७ का लागि बजेट प्रस्तुत हुँदैछ ।

मलेसियामा १ करोड ७३ लाख जनशक्ति कार्यरत रहेकोमा आप्रवासी श्रमिकको संख्या २१ लाख ४० हजार रहेको छ । त्यसमा वैधानिक नेपालीको संख्या ४ लाखभन्दा बढी छ । मलेसियामा साढे ४ लाख नेपाली रहेको अनुमान छ । मलेसियामा सबै श्रमिकको न्यूनतम तलब बराबर हुने भएकाले तलब वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ त्यहाँ कार्यरत नेपालीले पाउनेछन् । त्यसको सकारात्मक असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि देखिनेछ । कतिपय सांसदहरूले विदेशी श्रमिकको तलब बढाउन नहुने बताएका छन् ।

तर, मलेसियन ट्रेड्स युनियन कांग्रेसले बढ्दो महँगी र जीवनयापनको खर्चलाई मध्यनजर गर्दै आगामी बजेट २०२७ मा देशको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक बढाएर ३ हजार १ सय पुर्‍याउन बिहीबार साँझसम्म पनि मलेसिया सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । युनियनले हालको १ हजार ७०० रिंगेटले श्रमिकहरूलाई आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत धौ–धौ परिरहेको भन्दै यसलाई ‘लिभिङ वेज’को रूपमा तलब परिमार्जन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । हाल मलेसियाका केही ठुला सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले आफ्ना स्थानीय स्थायी कर्मचारीहरूलाई ३ हजार हाराहारीमा पारिश्रमिक दिन सुरु गरिसकेको बताइएको छ ।

मलेसिया सरकारले आगामी बजेटमार्फत न्यूनतम तलबलाई हालको १ हजार ७ सयमा ३ सय थप गरेर २ हजार रिगेट पुर्‍याउने अन्तिम चरणको छलफल गरिरहेको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । निजी क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगहरूले एकैपटक ठुलो आकारमा तलब बढाए धान्न नसकेर व्यवसायहरू बन्द हुने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैले पनि सरकारले थोरै मात्र तलब बढाएर रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षबीचमा सन्तुलनको मध्यमार्गी बाटो रोज्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री दातुक सेरी आर. रामानन्ले आगामी बजेटमा तलब बढाउनेभन्दा कामदारहरूको सीप वृद्धि र पुनः सीप विकास केन्द्रबिन्दुमा रहने बताएका छन् । उनले मलेसियामा आउने विदेशी पुँजीले सिर्जना गर्ने रोजगारीबाट मलेसियाली नागरिकभन्दा विदेशीहरूले लाभ पाएको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि मलेसियाका स्थानीयको सीप र दक्षता बढाउन रकम विनियोजन हुने बताएका छन् ।