काठमाडौं : मलेसियामा नेपाली दूतावासको पहलमा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपाली श्रमिकलाई पासपोर्ट फिर्ता दिने काम सुरु गरेका छन् । मलेसियामा विदेशी कामदारको राहदानी कम्पनीले कब्जामा राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि अधिकांश नेपाली श्रमिकको राहदानी रोजगारदाताले राख्ने गरेका छन् ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीहरूलाई नेपाली कामदारको पासपोर्ट उनीहरूलाई नै फिर्ता दिन आग्रह गर्दै इमेल पठाएपछि रोजगारदाताले राहदानी फिर्ता गर्न थालेका हुन् । मलेसियामा राहदानी साथमा नलिई हिँडडुल गर्ने विदेशी कामदारलाई त्यहाँको अध्यागमन विभागले १४ दिनसम्म हिरासतमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यागमनले छापा मार्दा साथमा राहदानी नहुनेहरू लामो समय हिरासतमा रहँदा भगौडामा समेत पर्ने गरेका छन् ।

सोही समस्या समाधानका लागि नेपाली दूतावासले इमेलमार्फत नेपाली श्रमिकको गुनासो आउनासाथ सम्बन्धित कम्पनीमा इमेल फरवार्ड गरेर राहदानी फिर्ताको पहल गर्ने गरेको बताएको छ ।

दूतावासको पहलपछि राहदानी साथमा राख्न नपाउने समस्या समाधान भइरहेको छ । राहदानी समस्या समाधान भएपछि सेक्युरिटी गार्डको काममा गएका कामदारहरूले दूतावासले न्यूनतम तलब दिलाउने आफ्नो मागप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् ।

राहदानी समस्या समाधान भएपछि उनीहरूले भनेका छन्, ‘सम्बन्धित निकायले सक्रिय रूपमा पहल गरेमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारका अधिकारको संरक्षण गर्न सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने राहदानी फिर्ताको कामले देखाएको छ । यस्ता प्रभावकारी पहल निरन्तर हुनुपर्छ । यस्तै तदारुकता अब सेक्युरिटी गार्डहरूले १२ घण्टा काम गरेर पनि नपाएको तलबको विषयमा पनि होस् ।’

सेक्युरिटी गार्डहरूले १२ घण्टा काम गरेर पनि नपाएको तलबको विषयमा दूतावासले चाहने हो भने समस्या समाधान हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले भनेका छन्, ‘जसले सेक्युरिटी गार्डहरूलाई १२ घण्टा काम गराएर पनि न्यूनतम तलब दिँदैनन्, त्यस्ता कम्पनीमा डिमान्ड प्रमाणीकरण नगरी सधैंका लागि कामदार ल्याउन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखियोस् ।’

नेपाली दूतावासले नेपाल आउने मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा ती कम्पनीमा कार्यरत नेपालीले तलब–सुविधा पाए÷नपाएको स्पष्ट हुन बैंकमार्फत तलब पाएको पेस्लिप अनिवार्य रूपमा हेर्ने गरेको बताएको छ । तर तोकिएको तलब–सुविधा नपाएका कामदारहरूका अनुसार त्यस्ता कम्पनीको मागपत्र प्रमाणीकरणका काममा सीमित बिचौलियाको दौडधुप हुँदा दूतावासको इमान्दारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।