काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले दबाबमूलक आन्दोलनका ठोस कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै आगामी १० दिनभित्र वैदेशिक रोजगार प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका सबै श्रमिकलाई पठाइसक्न व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा निर्णायक र दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र पुरानै ऐन, नियम तथा व्यवस्थाको अधीनमा रहेर सञ्चालन हुन नसक्ने जनाएको छ ।

सोमबार संघका पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो । बैठकले वर्तमान परिवेशमा सरकारले तोकेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कलगायत अन्य पुरानै कानुनको पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न व्यवहारतः जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकाल्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा उत्रिनुपर्ने निर्णय गरेको महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले मध्यान्ह दैनिकलाई बताए ।

संघले २०७२ सालदेखि सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै त्यसमा तत्काल पुनरावलोकन गरी रोजगारदाताले सेवाशुल्क नदिएको अवस्थामा कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवाशुल्क तोक्न गरेको माग कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ ।

तर, गत वर्ष त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मर्मतका क्रममा उडान कटौती भई हवाई टिकट अत्यधिक महँगो हुँदा विभागको अनुमति नलिई भारतीय विमानस्थलबाट कामदार उडाइएको विषयमा ५ सय ९८ म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरिएको र कामदारमाथि थप ५० अमेरिकी डलर आर्थिक भार पार्ने गरी साउदी स्किल भेरिफिकेसनका नाममा निजी संस्थामार्फत रकम उठाउन सुरु गरिएको संघको भनाइ छ ।

संघले यसअघि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेसमक्ष सेवाशुल्क तोक्ने तथा अन्य अव्यावहारिक देखिएका निर्णय परिमार्जन नभएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन नसकिने जानकारी दिएको थियो । तर मन्त्री र सचिव दुवैले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने भन्दै कामदार पठाउने प्रक्रियालाई नरोक्न संघलाई आग्रह गरेका थिए ।

महासचिव डाँगीले जटिल अवस्थाको समाधान गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण समयानुकूल बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधन, वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक सेवा शुल्क व्यवस्थापन, श्रमिकको लागत खर्च निर्धारण, एकाधिकारको अन्त्य, हवाई भाडादर समायोजन, वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई उपलब्ध गराइने भनिएको बिना धितो वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा क्यासलेस कारोबारका लागि डिजिटल मेकानिजमको व्यवस्थालगायतका विषय सम्बोधन गरिनुपर्ने संघको धेरै अघिदेखिको अडान रहेको बताए ।

समस्या समाधानका लागि निरन्तर सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिरहेको भए पनि सरकारी पक्षबाट आवश्यक तत्परता नदेखिएको स्पष्ट भएको उनले बताए । सोही कारण संघ आफूले उठाएका विषयमा आवश्यक नीतिगत सुधार सुनिश्चित गराउन केही निर्णायक कार्यक्रम तथा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको निष्कर्षमा पुगेको पनि महासचिव डाँगीले उल्लेख गरे ।