काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा ठगीमा परेकाहरूको रकम उठाइदिने कामलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनले अख्तियारी नदिएको भए पनि मन्त्री यादवको सचिवालय कहिलेकाहीँ त्यसका लागि म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयमा छापा मार्न रुचि देखाइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग पनि वैदेशिक रोजगार ठगी मुद्दाका अभियुक्तहरूबाट पीडितको बिगो भराउने काममा मन्त्री यादवको तालमा ताल मिलाउन सक्रिय देखिन्छ । विभागले खासगरी म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध ठुलो रकम दाबी गरेर उजुरी दिन उक्साउने गरेको गुनासो छ । व्यवसायीहरूले यो गुनासो विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यसमक्ष राखिसकेका छन् ।
श्रम मन्त्रालयको दबाबपछि विभाग उजुरी फछ्र्योटका लागि अस्वाभाविक दबाबमा छ । मंगलबार मन्त्री यादवले पीडितलाई राहत दिन भन्दै अनलाइनमार्फत नै उजुरी गर्ने ‘उजुरी डोफे गभर्मेन्ट नेपाल’ नामक अनलाइन पोर्टलको कार्यप्रणालीको निरीक्षण पनि गरे । विभागले अबदेखि पीडितका उजुरीको कारबाही सोही अनलाइन पोर्टलबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालय र विभागले अनलाइन प्रणाली स्थापनालाई उपलब्धिका रूपमा प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।
यो नयाँ काम भने होइन । तत्कालीन मन्त्री दीपक बोहोराले स्थापना गरेको र्यापिड रेस्पोन्स टिमको कार्यकक्ष बजेटको अभावमा १५ दिनमै माकुरोको जालोमा परिणत भएको थियो । पछि तत्कालीन मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको कार्यकालमा महत्वका साथ प्रचार गरिएको श्रमाधान एप्स पनि सरकारी बजेट खर्च गर्ने माध्यम मात्रै बन्यो ।
अहिले मन्त्री यादव भटाभट ठगहरूलाई कठालो समाउने हुटहुटीमा देखिन्छन् । तर पीडितहरू विभिन्न बहाना बनाएर मोटो रकम ठग्नेहरूलाई पक्राउ गराउनु नै आफ्ना लागि सबैभन्दा ठुलो सास्ती भएको बताउँछन् । मंगलबार विभाग पुगेका मन्त्री यादवलाई मोरङको लेटाङमा पक्राउ परेका दुई जना अभियुक्तलाई प्रहरीले बजेटको अभाव देखाउँदै काठमाडौं नल्याएको वास्तविकता पनि सुनाइयो । मन्त्री यादवले अब बजेटको अभाव हुन नदिने बताए ।
तर सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेर ठगीका अभियुक्तलाई काठमाडौं ल्याउने काम मात्रै गर्दा आफूहरूले न्याय नपाएको र नपाउने पीडितहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार ठगीको मुद्दा दर्ता गर्ने विभाग र मुद्दा हेर्ने वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण काठमाडौंमा मात्रै छन् ।
पीडितले उजुरी दिएर मात्रै पुग्दैन, उजुरीमा लेखिएको व्यहोरा पुष्टि गराउन सरकारी साक्षीका रूपमा बकपत्र गर्न तोकिएको दिन काठमाडौंस्थित न्यायाधिकरणमा उपस्थित हुनुपर्छ । त्यसको खर्च पनि पीडित आफैंले व्यहोर्नुपर्छ । कतिपय पीडित खर्चको अभावमा काठमाडौं आउँदैनन् । पीडित बकपत्रमा उपस्थित नहुँदा त्यसको लाभ मुद्दामा सधैं अभियुक्तहरूले उठाइरहेका छन् ।
पीडितलाई वास्तविक रूपमा न्याय दिन ‘उजुरी डोफे गभर्मेन्ट नेपाल’ अनलाइनभन्दा जिल्ला अदालतमा ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने अधिकारकर्मी तथा पीडितहरूको भनाइ रहँदै आएको छ ।
.jpg)
