काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारको प्रक्रियामा रहेकाहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र पठाइसक्न पुनः आग्रह गरेको छ ।
संघले वैदेशिक रोजगारमा कामदारको लागत परिभाषित तथा सेवाशुल्क निर्धारणलगायतका अतिसंवेदनशील विषयमा सरकार उदासीन बनेको भन्दै दबाब दिन बिहीबार राजधानीमा बृहत् व्यवसायी भेला आयोजना गरेको थियो ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत समस्या समाधानका लागि प्रयास जारी रहे पनि सरकार तयार नभए कामदार पठाउन रोक्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले नीतिगत सुधार नभएको अवस्थामा श्रमिक पठाउन नसकिने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘नयाँ मागपत्र नल्याउनुहोस्, अन्तिम प्रक्रियामा रहेकाहरूलाई पठाउनुस् । त्यसपछि श्रमिक नपठाऔं । एक महिना नपठाएको अवस्थामा श्रमिक आफैं आन्दोलनमा आउनेछन् ।’

अध्यक्ष खत्रीले शुक्रबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा हुने ऐन संशोधनसम्बन्धी छलफलमा प्रगति भएकोले धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले मन्त्रालय समस्या समाधानका लागि यथार्थपरक देखिएको, तर वैदेशिक रोजगार विभागले व्यवसायीप्रति गरेको व्यवहारले आफूहरू सशंकित भएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘विभागले गरेको गतिविधि सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले लक्षित छ । रेमिट्यान्सका संवाहक व्यवसायीलाई प्रताडना दिएर हेप्ने शैलीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।’

संघले शुक्रबार मन्त्रालयमा गर्ने छलफलका लागि आफ्ना माग १५ बुँदामा समेटेको छ । संघले विभागले आफ्नो व्यवहार सच्याएर विशेष परिस्थितिमा भारतीय विमानस्थलबाट श्रमिक उडाएका ५९८ म्यानपावरमाथिको कारबाही अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग पहिलो नम्बरमा राखेको छ ।

त्यसपछि संघले अन्य माग सूत्रबद्ध गर्दै एक जना श्रमिकको २५ हजार रुपैयाँ खर्च देखिएकाले लागत परिभाषित गरी वैज्ञानिक सेवाशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । अध्यक्ष खत्रीले अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारको दुई महिनाको तलब बराबर सेवाशुल्क, अतिदक्ष श्रमिकको आधा महिनाको तलब र अत्यन्त आकर्षक गन्तव्यमा जाने कामदारको एक महिनाको तलब बराबरको रकम सेवा शुल्क तोकिनु न्यायोचित हुने बताए ।

त्यसैगरी संघले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ देखि १९ सम्मको मागपत्रसम्बन्धी व्यवस्था, हवाई भाडामा हुने कृत्रिम वृद्धि रोक्न श्रमिकको टिकटमा १३ प्रतिशत भ्याट फिर्ता, नयाँ श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण तथा एसभिपी र युएई प्रहरी रिपोर्ट हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग उठाउने जनाएको छ ।

त्यसैगरी संघले विभागमा व्यक्तिगत र संस्थागत उजुरीका लागि छुट्टाछुट्टै शाखा स्थापना, उजुरी प्रमाणमा आधारित कारबाही, ई–७ भिसाको मागपत्र अविलम्ब प्रमाणीकरण, स्वचालित रूपमा मागपत्र तथा पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति, नेपाली श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा रहेका सबै प्रकारका एकाधिकारको छानबिन तथा समान हैसियतमा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई सबै देशमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समेटेको छ । संघले सेवाशुल्कसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले व्यवसायीलाई अपमान गर्ने व्यवहार सच्याउँदै युरोपेली मुलुकका मागपत्र प्रमाणीकरण गरी नयाँ गन्तव्य खोजेर सरकारले समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यवसायी संघमा आबद्ध व्यवसायी बालकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष तारानाथ अर्याल, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपाने, भेष केसी, कुमुद खनाल, व्यवसायी कुमार पुरी, नवलकिशोर यादव, परमेश्वर अधिकारी, संघका पूर्वसचिव कर्णराज कटुवाललगायतले संघले कर्मचारी र मन्त्रीसँग मात्रै नभई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग पनि छलफल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए ।

स्वागत मन्तव्य राख्दै संघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा कार्यक्रम संयोजक महेशकुमार बस्नेतले दशकौंदेखिका अव्यवहारिक नीति–निर्णय सच्याउने ऐतिहासिक तथा निर्णायक मोडमा रहेको अवस्थामा एकता अपरिहार्य रहेको बताए । उनले विभागले गरेको ५९८ म्यानपावरमाथिको कारबाही भत्र्सनायोग्य रहेको भन्दै अविलम्ब सच्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘व्यवसायीलाई गलत र कसुरदार देखाएर प्रगति विवरण देखाउने काम निन्दनीय छ । सुधारका लागि व्यवसायीसँग सहकार्य गरी उनीहरूका कुरा पनि सुन्न जरुरी छ । व्यवसायीको दुई करोड रुपैयाँ धरौटी लिएको छ, त्यसबाट समाधान हुने विषयमा हतकडी लगाउने कुरा स्वीकार गर्न सकिँदैन । कठोर आन्दोलन गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायी तयार रहन आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा संघका सल्लाहकारद्वय नवराज केसी र धनलाल जैसी, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नेवा समाजका अध्यक्ष किसन प्रधान, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे दिम्दोङ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तामाङ समाजका अध्यक्ष मोहन स्याङ्वा, पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर तामाङ, एसोसिएसनका अध्यक्ष किशोर केसी, का.बा. अध्यक्ष सुवर्ण लामा, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावललगायत सहभागी थिए ।

त्यसैगरी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघकी का.बा. अध्यक्ष तारा रेग्मी, धौलाश्री समाजका अध्यक्ष रविन शेरचन, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तमुधी समाजका अध्यक्ष तीर्थबहादुर गुरुङ, संघका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु निरौला र देवराज कटुवाल, अधिवक्ता मधुकर रिजाल, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी किराँत राई योयाख्या समाजका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद राई, वरिष्ठ व्यवसायी मदन महत र नूर महम्मद मियाँलगायत अग्रज व्यवसायी उपस्थित थिए ।

कार्यक्रम सञ्चालन महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले गरेका थिए । उनले कामदारको लागत निर्धारण तथा सेवाशुल्क तोक्ने र व्यवसायीमाथिको गलत रवैयामा तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आए क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका समितिलाई सक्रिय पारेर जिम्मेवारी दिइने बताए ।