काठमाडौं : युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले श्रमिकमाथि अस्वाभाविक रूपमा रहेको उच्च भर्ना शुल्कलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले कानुन, नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याको समाधान खोजिरहेको बताएका छन् ।
श्रम मन्त्रालय र आइओएमको आयोजनामा भएको ‘पाँचौं नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले भर्ना शुल्कलाई व्यवस्थित गरिने बताएका हुन् ।
सरकारले अवैध भर्ती लागत र कामदारहरूले तिर्नुपर्ने शुल्कलाई सम्बोधन गर्न सन् २०१५ मा लागू गरिएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको उनले बताए ।
उनले आफू मन्त्री हुनुअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट ठुलो रकम तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका कामदारहरू देखेको बताए । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति वर्तमान परिदृश्यमा व्यावहारिक नरहेको स्मरण गर्दै श्रममन्त्री यादवले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि लागत नियमन गरी यसलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको पनि बताए ।
ऐन संशोधन भएपछि भर्ना प्रक्रियाको डिजिटलीकरणलाई तीव्र पारेर यसलाई अझ पारदर्शी, जवाफदेही र ट्रेस गर्न सकिने बनाइने भन्दै मन्त्री यादवले उच्च भर्ना लागतका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
अनधिकृत एजेन्टहरू हटाई म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताबीच प्रत्यक्ष र पारदर्शी सम्पर्कलाई प्रवर्धन गर्ने भन्दै मन्त्री यादवले भर्ना इकोसिस्टमलाई डिजिटलीकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवाहरू विकेन्द्रीकरण गर्ने तथा प्रत्येक चरण ट्रेस गर्न सकिने व्यावहारिक हस्तक्षेप लागू गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।
हाल नेपालबाट जाने कामदारमध्ये करिब ७ प्रतिशत मात्रै नैतिक रूपमा भर्ना हुने गरेको भए पनि नेपालमा नैतिक भर्ना सम्भव रहेको भन्दै उनले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिसहित लागत कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले भर्ना प्रक्रियाका लागि आफ्नो जग्गा, गाईवस्तु वा श्रीमतीका गरगहना बेच्नुपर्ने र त्यसले पनि नपुगे उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्री यादवले भर्ना लागत गम्भीर मुद्दा बनेकाले यसलाई व्यवस्थित नगरी नहुने बताए ।
उनले नैतिक भर्ती अभ्यास पालना गर्ने रोजगारदाता र भर्तीकर्तालाई प्रवर्धन गरिने पनि बताए । उनले अगाडिको बाटो के हो भन्ने विषयमा इमानदारीपूर्वक छलफल गर्न सबैलाई आह्वान पनि गरे ।
कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईले सरकारले ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ लाद्ने नभई प्रवर्धन गर्नुपर्ने भन्दै अदक्ष कामदारका लागि ‘फ्रि’ सम्भव नहुने बताए । श्रम विज्ञ युवराज बस्नेतले व्यवसायीले लागत शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गरे ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ मा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै गएको, ३५ प्रतिशत श्रमिकको हवाई टिकट मात्रै कम्पनीले व्यहोरेको तथा सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने ५० प्रतिशत कामदारको व्यवस्थापन अहिलेसम्मकै चुनौती बनेको भन्दै यस विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यले मध्यपूर्वमा देखिएको युद्धका कारण गत वर्ष ४० हजार रोजगारी गुमेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै नेपाली कामदारमध्ये ५६ प्रतिशत जिसिसी मुलुक र १६ प्रतिशत मलेसिया जाने गरेको बताइन् । सर्बिया, साइप्रस, बुल्गेरिया र माल्टामार्फत युरोप जाने कामदारको संख्या १५ प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै उनले नीति र कानुन खाडी तथा मलेसिया केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव पिताम्बरले गरेका कार्यक्रम सञ्चालन थिए भने मन्त्रालयका उपसचिव गुरुदत्त सुवेदीले वैदेशिक रोजगार ऐनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
.jpg)
