स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालको सामाजिक सुरक्षाका महत्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये पर्छन् । यी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई उपचार खर्चको बोझ घटाउनु हो । सबैलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु र कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित नहोस् भन्ने हो । तर, व्यवहारमा भने यस्ता योजनाका लाभग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको छ । उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा छुट्टै लाइन, अनावश्यक ढिलाइ, विशेषज्ञ चिकित्सकले नहेर्ने, अस्पतालमा उपलब्ध हुनुपर्ने औषधि बाहिरबाट किन्न लगाउने, अतिरिक्त शुल्क माग्ने र सामान्य बिरामीभन्दा फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक सुरक्षाको मूल उद्देश्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । 

नेपालमा अहिले करिब एक करोड नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध छन् । दैनिक ५० हजारभन्दा बढी बिमितले यसबाट सेवा लिन्छन् । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३० लाख ४३ हजारभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध छन् र कोषमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । यी तथ्यांकले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको दायरा फराकिलो हुँदै गएको देखाउँछन् । तर, कार्यक्रमको सफलता लाभग्राहीको संख्याका आधारमा मापन हुँदैन । सेवाग्राहीले सहज, सम्मानजनक र गुणस्तरीय सेवा पाए वा पाएनन् भन्ने कुरा नै यसको वास्तविक मापदण्ड हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, स्वास्थ्य बिमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सेवा लिने नागरिक कुनै राहत वा दयामाया माग्न अस्पताल गएका होइनन् । उनीहरूले नियमित रूपमा बिमा शुल्क तिरेका छन् वा आफ्नो आम्दानीबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेका छन् । त्यसबापत कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकार उपयोग गर्न खोजेका हुन् । त्यसैले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको बिरामीजस्तो व्यवहार गर्नु, अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्नु वा सेवा दिन आनाकानी गर्नु सामाजिक सुरक्षाका यी कार्यक्रम असफल पार्नु हो । 

अस्पतालमा बिरामीको चाप, जनशक्तिको अभाव वा प्राविधिक समस्या हुन सक्छन् । तर, ती कमजोरीको भार सेवाग्राहीमाथि थोपर्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले अतिरिक्त शुल्क नलिन, विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार नरोक्न, सर्भरको बहाना बनाएर नगद तिर्न नलगाउन र बिमित तथा अन्य बिरामीबीच कुनै विभेद गर्न प्रस्ट भाषामा सचेत गराइसकेको छ । उल्लंघन गर्ने अस्पतालसँगको सम्झौता रद्दसम्म गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । यी निर्देशन औपचारिकतामा सीमित नभई व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ । प्रभावकारी अनुगमन, गुनासोको तत्काल सुनुवाइ र दोषी अस्पतालबारे पुनर्विचार गर्नैपर्छ । किनभने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बढाउनुपर्छ । सेवा लिन जाँदा अपमान, ढिलासुस्ती र विभेदको अनुभूति भयो भने त्यस्ता कार्यक्रमप्रतिको भरोसा हराउनेछ । त्यस्ता कार्यक्रम लागू गर्नुको औचित्य रहँदैन । अतः स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषका लाभग्राहीले सहज, सम्मानजनक र भेदभावरहित सेवा पाउने वातावरण बनाउनतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।