काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनको नेतृत्व विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका किशोर केसीले एसोसिएसनका प्रथम उपाध्यक्ष सुवर्ण लामा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा असार ३१ गते दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्दामा मंगलबार न्यायाधीशद्वय स्वीकृति पराजुली र नेत्रप्रकाश आचार्यको इजलासमा बहस भएको थियो । इजलासले निवेदकको माग अन्तिम सुनुवाइका क्रममा सम्बोधन हुने भएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ ।

यसअघि इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय तथा एसोसिएसनको विधान झिकाउने आदेश दिएको थियो । अध्यक्ष केसीले साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित रामप्रसाद गैरे, एसोसिएसनका प्रथम उपाध्यक्ष सुवर्ण लामा, नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसनका सल्लाहकार शंकर आचार्य तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निषेधाज्ञा रिटमा आफूलाई एसोसिएसनको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न कुनै बाधा-अवरोध नगर्न/नगराउन आदेश माग गरेका थिए ।

निवेदक केसीले अदालतले विपक्षीहरूसँग १५ दिनभित्र लिखत जवाफ पेस गर्न भनेको र उनीहरूले लिखित जवाफ पेस गरेपछि मात्रै अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकाले अहिले नै सबै विषय नटुंगिएको बताए ।

हाल कार्यवाहक अध्यक्षकाे जिम्मेवारी सम्हालेका लामाले अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि आफूलाई कामकाज गर्न सहज भएको प्रतिक्रिया दिए ।