काठमाडौं : सरकारले देशभर व्यवस्थित पशु वधशाला बनाउने भएको छ । हाल भएकालाई व्यवस्थित पशु वधशालामा रूपान्तरण गर्ने र नयाँ बनाउँदा ऐन र नियमावली अनुसारका मापदण्ड लागू गर्न बाध्य बनाइँदै छ । यसनिम्ति मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले प्रचलित ऐन देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा टेकेर पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय भएको शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै देशभर व्यवस्थित पशु वधशाला हुने भएको हो । जसअनुसार मासुको परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्नेछ ।

कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीका अनुसार उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलव्ध गराउने उद्देश्यले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । 

पशु सेवा विभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । यस विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग मन्त्री चौधरीले आवश्यक समन्वय र छलफलसमेत गरेकी थिइन् । 

यसअघि नै सुर्खेत, हेटौंडा र बुटवलको केही वधशालामा सुरु भएको छ । अब आगामी मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ । 

चरणबद्ध रूपमा उपत्यकाबाहेकका अन्य जिल्लाका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा २०८३ माघ १ गते देखि लागू गर्ने सरकारको तयारी छ । आगामी वर्ष २०८४ साउन १ गतेदेखि देशैभर पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ पूर्ण रूपमा लागू गर्ने गरी सरकार अघि बढेको हो । 

ऐन कार्यान्वयनपछि देशभरका पशु वधशालालाई व्यवस्थित बनाइनेछ । वध गर्नुअघि पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । साथै, मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तरका मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ । यसबाट उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु उपभोग गर्न पाउने सरकारको विश्वास छ । 

सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको बताएको छ । 

करिब तीन दशकअघि बनेको यो ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा अधिकांश स्थानमा खुला तथा अव्यवस्थित रूपमा पशु वध हुने, स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बजारमा पुग्ने तथा स्वच्छता मापदण्डको पालना नहुने अवस्था रहेको छ । 

यसबारे उपभोक्ता तथा सरोकारवालाले पटक–पटक कार्यान्वयनको माग गर्दै आएका थिए । अब सरकारले चरणबद्ध कार्ययोजनासहित देशभर लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै मासुजन्य खाद्य सुरक्षामा महत्वपूर्ण सुधार आउने सरकारको अपेक्षा छ ।