काठमाडौँ : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय सेवा दल अर्ध-सैन्य संरचना नभएको स्पष्ट पारेकी छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। 

मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलका विषयमा संसदमा पनि पहिले नै स्पष्ट पारिसकिएको स्मरण गराउँदै यसलाई अर्ध सैन्य संस्थाका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरिन् । वि.सं. २०२२ सालदेखि नै सञ्चालनमा रहेको यो कार्यक्रम कुनै नयाँ अभ्यास नभई ऐतिहासिक निरन्तरता रहेको उनको भनाइ छ । पञ्चायत कालदेखि नै राष्ट्र सेवामा समर्पित र अनुशासित युवाहरू तयार गर्ने उद्देश्यले यसको सुरुवात भएको र स्थापनाकालदेखि नै नेपाली सेनाले यसको व्यवस्थापन गरिरहेकाले सैन्य शक्ति हो कि भन्ने भ्रम उत्पन्न भएको हुनसक्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘यो सैन्य शक्ति हुँदै होइन। विद्यालय र माध्यमिक तह (प्लस टु) सम्मका विद्यार्थीहरूलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा सबल बनाउन यो कार्यक्रम लक्षित छ । यस अन्तर्गत नैतिक शिक्षा, अनुशासन, संगीत, नृत्य, शारीरिक तन्दुरुस्ती, खेलकुद, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सांस्कृतिक संरक्षण जस्ता विभिन्न विधामा विद्यार्थीहरूलाई तालिम दिइन्छ ।’ 

यो एउटा विशेष प्रकृतिको शिक्षा र सीपमूलक तालिम भएको भन्दै मन्त्री गौतमले यसले युवाहरूमा अनुशासन र सामाजिक दायित्वको भावना विकास गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।  राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको यस विधेयकले विद्यालय तथा कलेज स्तरका विद्यार्थीलाई समेटेर उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।