काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शुक्रबार मध्यरातमा व्यक्त गरेको एक्लोपनले रास्वपाभित्र र बाहिर नयाँ तरंग ल्याएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ, यो पहिलोचोटि होइन ।’ 

प्रधानमन्त्रीको शाहको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपाकै नेताहरू फरक–फरक कोणबाट चर्चा गरिरहेका छन् । पाँच महिनाअघिको चुनावमा ५१ लाख ८५ हजार लोकप्रिय मतसहित प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएका प्रधानमन्त्री एक्लै लड्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो ? यसले रास्वपा र सरकारबीच खटपटको संकेत गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको वरिपरि रहेर पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकारले काम नगरे दलले कान समात्ने क्षमता राख्ने टिप्पणी गरे । शनिबार युवा उद्योगीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सरकार लिकबाट बाहिर गए पुनः लिकमा ल्याउने बताए । सोहीक्रममा लामिछानेले भनेका थिए, ‘सरकारले आफ्नो वाचा र लक्ष्यअनुसार काम गर्छ । सरकारले काम गरेनछ भने हामीसँग राजनीतिक पार्टी छ । बाटो बिरायो भने सरकारलाई जतिखेर पनि कान समात्ने क्षमता राजनीतिक दलले जहिले पनि राख्छ ।’ 

सरकारका सबै कामको बचाउ गर्दै आएका सभापति लामिछानले पहिलो पटक कडा टिप्पणी गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेको राजनीतिक दृष्टिकोणमै ठूलो भिन्नता रहेकाले पार्टी र सरकारबीच तालमेल नमिलेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा रास्वपाका अधिकांश सांसदहरूले बजारमा एलपी ग्यासको अभावको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । रास्वपा सभापति लामिछानेपक्षिय सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेनले एक्लो महसुस गरेर सञ्जालमार्फत भाव पोखेको हुनसक्ने निकटस्थ नेताहरू बताउँछन् । सोही मध्यरातमा बालेनले लेखेका थिए, ‘केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला, तर गलत हुँदैन । नआत्तिनुहोस् । सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ । कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ । यो पहिलोचोटि होइन ।’ 

राष्ट्रियता, संविधान, गणतन्त्र र जनजीविकाको विषयमा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आमअसन्तुष्टि बढ्दै गएको बेला बालेनको फेसबुक स्टाटसले पार्टी र सरकारबिच अविश्वास झन् बढाएको छ । सोही विषयमा महामन्त्री वीपिन आचार्य, नेता मनिष झालगायतले सान्त्वना दिए । परिवर्तनका लागि महान जनादेश पाएको सरकारमा कोही एक्लो नभएको नेता झाले बताए । उनले भने, ‘हामी सबै साथमा छौं । नियत र आशयमा शंका छैन तर सुधार गर्नेपर्ने केही पक्ष छन् । यो महान ऐतिहासिक अवसर खेर नजाओस भनेर सजग रहने र सचेत गराउने काम निरन्तर रहनेछ ।’ म सरकारको साथमा छु । यहाँ कोही एक्लो छैन् ।’ त्यस्तै, महामन्त्री विपीन आचार्यले पनि सरकारलाई आएको प्रश्न खबरदारी र नागरिकको ठुलो अपेक्षाको प्रश्न भएको बताएका छन् । काम गर्नेक्रममा हामीबाट गलत भयो भने प्रश्नहरू आउने र त्यसलाई सच्याएर जानुपर्ने उनको दाबी छ । 

बालेन र रविबीच रास्वपासँगको पार्टी एकताकै समयमा बालेनले सरकार चलाउने र रविले पार्टी चलाउने सहमति भएको थियो । त्यसक्रममा दुबै नेताले एकअर्काको जिम्मेवारीमा हस्तक्षप नगर्ने सहमति भएको थियो । यो विषयमा सभापति रवि लामिछानेले कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गरेको वाचा नभएर इतिहाससँग वाचा गरेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । पूर्वसहमति जे भएपनि  बालेनले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा सभापति लामिछाने पक्षका ५० प्रतिशत बढी मन्त्री सरकारमा गएको नेताहरूको दाबी छ । अर्थसहित केही मन्त्रीहरूसँग बालेनले असहज महसुस गर्दै आएको कतिपय घटनाक्रमले देखाउँछ । 

पार्टीको प्रथम महाधिवेशन देखिनै एक अर्कोप्रतिको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेपको रंग देखिएको नेताहरूको भनाई छ । यहीबेला पार्टी संसद देखि सार्वजनिक मिडियामा समेत रास्वपाका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीको टिप्पणी गर्दा बालेनपक्ष असन्तुष्ट बनेको हो । ‘महाधिवेशनमा गुट नदेखाउने भन्ने नै थियो’, एक पूर्वपदाधिकारीले मध्यान्हसँग भने, तर अधिवेशनको दौडानका क्रममा केही टिमगत प्रतिष्पर्धा जस्तो पनि देखियो । मन्त्रिपरिषद सदस्य विस्तारका क्रममा पनि दुई शीर्ष नेताबीच भागबण्डाजस्तो देखिएकै थियो ।’ 

पछिल्लो समयमा समुहगत प्रतिष्पर्धाको मात्रा केही बढेजस्तो देखिएपनि पार्टीमा ठुलै समस्या आएकोरूपमा हेर्न नमिल्ने उनको दाबी छ । ‘राजनीतिमा स्वभाविक हो कि कोही कसैका निकट हुन्छन, कसैको काम गर्ने तौर तरिकाप्रति कुराहरू नमिल्न सक्छ । तर त्यसैलाई सिंगो पार्टीमै ठुलै खतरा भइहाल्यो भनेर भन्न मिल्दैन्,’ उनले भने । यद्यपि प्रधानमन्त्री शाह र अन्य सांसदहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले रास्वपामा सभापति लासमिछाने पक्षधर नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीलाई नरूचाएको प्रष्टै देखिएको हो । 

रासवपाका सांसद तारा जोशीले भने बाहिरका मान्छेहरूलाई इन्फर्मेसन नभएर पनि दुईपक्षबीच असमझदारी भएको हो कि भन्ने कुरा आएको बताउँछन् । 

‘सरकारमा भएका मान्छेले बाहिरका मान्छेहरूलाई र मिडियालाई कन्भिन्स नगर्दा पनि यस्तो भएको हुनसक्छ,’ जोशीले भने, ‘सरकारमा भएका र सरकारमा नभएका मान्छेहरूमा कहीँ न कहीँ फरक धारणा देखिन्छ नै । सरकारको काम गर्ने ढंग कहिलेकही नपुगेको हुन सक्छ । ढंग नपुग्नु र नियतै खराब हुनु फरक कुरा हो ।’ 

सरकारको नेतृत्व र पार्टी नेतृत्वबीचमा विचारधारात्मक समस्या नभएको उनले दाबी गरे । ‘यो सरकारसँग काम गरौँ भन्ने भावना भएर पनि ढंग नपुगेका कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।’  

महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाउनु, पदाधिकारी मनोनीत हुन नसक्नु, नेताहरूको कार्यविभाजन नहुनु, महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि केन्द्रीय समिति बैठकमै प्रश्न उठाउनुले पार्टी र सरकारबिच असमझदारी बढेको रूपमा हेरिएको छ । महाधिवेशनमा गुटबन्दी नगर्ने प्रतिबद्धता विपरीत दुवै पक्षले आ–आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन दौडधुप गरेको, ३० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले पदाधिकारी चयन गरेको, बन्दसत्र हलले पारित गरेको विधानमा रविलाई सहज हुनेगरी सुटुक्क विधान संशोधन गरेको विषयले दुवै पक्षबिच विवाद चर्किएको छ । 

साउन १३ गते बसेको बैठकमा बालेन पक्षले महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि रवि पक्षले प्रतिवाद गरेको थियो । यद्यपि यस आरोपको महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले खण्डन गरेका छन् । बालेन पक्षले केन्द्रीय समितिमा पठाउने पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली अझै नपठाउँदा केन्द्रीय समितिलाई रास्वपाले पूर्णता दिन सकेको छैन् ।   

काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू किनारामा रहेका सुकुम्वासी बस्ती भत्काएको, पूर्वी तराई–मधेसमा फैलिएको साम्प्रदायिक दंगा नियन्त्रण गर्न समयमै पहल नगरेको र आमनागरिकका दैनिक जीवनसँग ‘सर्भिस डेलिभरी’ बाचापत्र अनुसार नभएकोभन्दै रास्वपाभित्रबाटै बिरोध भइरहेको छ । त्यस्तै, सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जबाफ नदिएको, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको, संसद् नियमावलीविपरीत प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरबाट भागेको, सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकोलगायत विषयमा सरकार चौतर्फी आलोचित भएको छ । 

पछिल्लो समय रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा, डा. अमरेशकुमार सिंह, क्रान्तिशिखा धिताल, रमेश प्रसाईं, हरि पन्त, पुरुषोत्तम यादव, टीका संग्रौला,यज्ञमणी न्यौपाने, रचान खतिवडा, बदन भण्डारीलगायतले सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । यसै विषयमा सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेनबिच पटक–पटक छलफल भएको छ । राजनीतिक वृत्तमा पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असहयोग भएको आरोप लागेको छ । 

पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएर शासनसत्ता चलाउन लागेका बालेनले संविधान सांशोधन गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था ल्याउन चाहेका छन् ।  त्यस्तै उनी हिन्दु राज्य र राजसंस्थाप्रति पनि सकारात्मक भाव प्रकट गर्दै आएका नेता हुन् । शाहले सरकारमा गएपछि पुराना दलका शीर्ष नेताहरूलाई जेल पठाउने योजना बनाए पनि असफल हुदै आएका छन् । नेपाली सेनालाई आफ्नो मातहत राखेर फरक मत राख्ने शक्तिलाई तर्साउन खोजेका प्रधानमन्त्री शाहलाई रास्वपाका नेताहरूले पूर्ण साथ दिने अवस्था बनेको छैन् । लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योग कलकारखाना सरकारले चलाउने प्रधानमन्त्रीको योजनामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ब्रेक लगाउने काम गरेका छन् । त्यस्तै  काठमाडौंको सडक चौडा बनाउने, सुकुम्वासीले लगायत सार्वजनीक जग्गा सरकारले नियन्त्रणमा राख्ने, आफुप्रतिकुल बोल्ने, लेख्ने मिडियालाई समेत दबाबमा राखेर सत्ता सञ्चालन गर्ने उनको योजना समेत सफल हुनेमा शंसय देखिएको छ । 

सरकारले सोचेअनुसार काम गर्ने कुरामा पार्टीका नेताहरूबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा एक पछि अर्को असफलताकै कारण प्रधानमन्त्री एक्लो महसुस गर्न थालेको हुनसक्ने रास्वपा निकट विश्लेषकहरूको भनाइ छ । 

यहीबीचमा प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार अर्को स्टाटस लेख्दै सरकारले काम गरिराखेको छ भन्ने विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका छन् । विभिन्न आशंकालाई निवारण गर्ने प्रयास गरेका उनले वर्षौंदेखि बन्द रहेका, घाटामा थलिएका र निराशाले घेरिएका राष्ट्रिय उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याएको, सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पुनः जीवन्त र प्रतिस्पर्धी बनाउन निरन्तर सहजीकरण, उत्प्रेरणा र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेको विषयलाई सरकारले इमानदार प्रयास गरेको बताएका थिए । कानुन कार्यान्वयन र निरन्तरको ‘टिमवर्क’ का कारण केही उद्योगमा आशालाग्दा परिणाम देखिन थालेको उनको दाबी थियो । एकैदिन आएको प्रधानमन्त्री बालेनको स्टाटस, र सभापति रविको अभिव्यक्तिले पार्टी र सरकारबिच समन्वय अभाव लाई प्रष्ट्याएको छ । यीनै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेनले एकल महसुस गरेको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।