काठमाडौं : १७ वर्षीया एक किशोरीका परिवारले अवैध डिम्ब निकालेको आरोपमा डा.नूतन शर्मासहित बिचौलियाहरूमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित साउन १ गते प्रहरीमा जाहेरी दिए । असार १४मा ग्वार्कोस्थित बिएन्डबी अस्पतालको आइभिएफ सेन्टरमा किशोरीको डिम्ब निकालिएको परिवारको आरोप छ । किशोरीलाई ३० हजार रकम दिएर डिम्ब निकालिएको र उनी बिरामी भएपछि त्यसबारे परिवारले थाहा पाएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरू बताउँछन् । 

लमजुङ घर भएर इमाडोल बस्दै आएकी राधिका गोतामेले ती किशोरीलाई डा.शर्मासँग भेट गराएकी थिइन् । परिवारले उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेपछि प्रहरीले गोतामेलाई पक्राउ गरेको थियो । उजुरी परेकै दिन पक्राउ परेकी गोतामे हाजिरी जमानीमा रिहा भइसकेकी छन् । डा.शर्मा भने देशबाहिर थिइन् । स्वदेश फर्किएपछि २२ साउनमा बयान लिएर उनलाई पनि हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको ललितपुर प्रहरीले बताएको छ । 

नेपाल फर्किएलगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुर र सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित भएर बयान दिएकी डा.शर्माले उपचार र प्रक्रियागत पाटोमा आफ्नो तर्फबाट कुनै कमजोरी नभएको बताएकी छिन् । ‘अस्पतालमा आउने बिरामी वा डिम्बदाताको उमेर, परिचयपत्र र कानुनी कागजात प्रमाणीकरण गर्ने काम प्रशासनिक कर्मचारीको हो,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘कागजातमा उमेर पुगेको देखिएपछि मैले प्रक्रिया अघि बढाएकी हुँ, उनी नाबालिग हुन् भन्ने मलाई थाहा थिएन ।’

बिचौलिया आरोपित गोतामेसँग उनको कारोबार देखिएको विषयलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ । उनले डिम्बदातालाई यातायात, पौष्टिक आहार र उपचार खर्चबापत पारदर्शी रूपमा बैंकबाटै रकम पठाइएको दाबी गरेकी छन् । ‘यदि गैरकानुनी काम गरेको भए बैंकबाट कारोबार नगरी नगद लेनदेन गरिथ्यो होला नि !’ उनले तर्क गरिन् । 

दुवै आरोपित हाजिरी जमानीमा रिहा भए पनि उनीहरूविरुद्ध मानवअंग बेचबिखनसँग सम्बन्धित कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

अवैध डिम्ब निकालिएको यो पहिलो घटना भने होइन ।  काठमाडौंको बबरमहलमा अवस्थित ‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’मा डिम्ब कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा सिआइबीले तीन चिकित्सकसहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका लागि डा.अश्मी अधिकारी, डा.स्वस्ति शर्मा, डा.मालिना चौधरीसहित जस्टिना प्रधान र अलिसा वलीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

उनीहरूमाथि बिचौलियामार्फत किशोरीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने र डिम्ब निकाल्ने गरेको आरोप छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार उनीहरूले त्यसबापत किशोरीहरूलाई १०–१५ हजार रुपैयाँ दिने गरेका थिए । पीडित किशोरीहरूले आफूहरूलाई ९ देखि १० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाएर राखिएको बताएका थिए । 

मुद्दा चलिरहेका बेला सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा महान्यायधिवक्ताका रूपमा नियुक्त भएकी सविता भण्डारीले उक्त संस्थामाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिन् । नेपालमा डिम्ब तस्करीसम्बन्धी भरपर्दो कानुन नै बनेको छैन । त्यही आधारलाई टेकेर महान्यायधिवक्ता भण्डारीले सरकारी तवरबाट निर्णय गरेको कानुनविद्हरूको बुझाइ छ । 

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर हुनुपर्ने मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र दायर गर्ने कानुन नै नभेटिएको बताए । अभियोगपत्र दायर गर्ने आधार नभेटिएको राय सदर हुँदै जिल्ला र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्यो । दुई तहबाट आएको रायलाई नायव महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचलाउने निर्णय सदर भयो । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयमाथि पछि सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको थियो । होपसँगै ‘एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिक’ महाराजगन्जलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो । तर, उक्त संस्थाले आफूले नाबालिगबाट डिम्ब निकालेको आरोप अस्वीकार गरेको थियो ।

किन निकालिन्छ डिम्ब ?

विशेषगरी प्राकृतिक रूपमा सन्तान प्राप्त गर्न नसकेका दम्पतीका लागि यो महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । सामान्य अवस्थामा महिलाको डिम्बाशयबाट महिनामा एकपटकजसो परिपक्व डिम्ब बाहिर निस्कन्छ । कतिपय अवस्थामा प्राकृतिक रूपमा डिम्ब निस्कने प्रक्रियामा मात्र भर नपरी चिकित्सकीय विधिबाट डिम्ब निकाल्नुपर्ने हुन्छ । विशेषगरी आइभिएफ (इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन) उपचारमा यसरी डिम्ब निकाल्ने गरिन्छ ।

विवाहित दम्पतीले आफ्नै डिम्ब र शुक्रकीटबाट सन्तान जन्माउने चाहना हुँदा पनि डिम्ब निकालेर फ्रिज गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीँ त्यो सम्भव नहुँदा चिकित्सकीय सल्लाहबमोजिम दाताबाट डिम्ब अथवा शुक्रकीट लिएर पनि गर्भधारण गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा शल्यक्रियाको माध्यमबाट सबै प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।  

अहिले यही प्रक्रियामा नै बेथिति मौलाएको देखिन्छ । विशेषगरी किशोरीहरू यसबाट पीडित छन् । किशोरीको डिम्बले स्वस्थ बच्चा जन्मिन्छ भन्ने भ्रमकै कारण सानै उमेरमा प्रलोभनमा पारेर डिम्ब बेचबिखन हुने गरेको छ । 

डा.शर्माको कार्यकक्षमा पुगेकी १७ वर्षीया किशोरी पनि त्यसैको उपज हुन् । ‘मैले त कतिपटक डिम्ब निकालिसकेँ, केही भएको छैन,’ भनेर गोतामेले भनेको कुरालाई उनले सामान्य लिइन् । ५० हजार पाउने लोभले उनलाई फसायो । कानुनले कारोबारको कुरालाई रोक लगाएको छ भने नाबालिगको हकमा मन्जुरी लिएरै पनि डिम्ब निकाल्न पाइँदैन । 

किशोरीको डिम्ब निकाल्नु हानिकारक 

आइभिएफमा डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया सामान्यतया अस्पताल वा प्रजनन उपचार केन्द्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानीमा गर्न सकिने डा.सानुमैया श्रेष्ठ प्रधान बताउँछिन् । ‘औषधिको माध्यमबाट डिम्ब परिपक्व गराएपछि अल्ट्रासाउन्डको सहायताले डिम्बाशयमा रहेका परिपक्व डिम्ब पहिचान गरिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि विशेष उपकरण प्रयोग गरी डिम्ब निकाल्ने हो, कतिपयलाई शरीर नै काटेर ठुलो घाउ बनाइन्छ भन्ने पनि लाग्दो रहेछ जुन गलत हो ।’

डिम्ब निकाल्ने निर्णय आफैंले गर्न मिल्ने विषय होइन । कुन अवस्थामा डिम्ब निकाल्ने, कति डिम्ब आवश्यक पर्छ र त्यसबाट हुने सम्भावित लाभ तथा जोखिम के हुन् भन्ने विषय विशेषज्ञ चिकित्सकले बिरामीको अवस्था हेरेर निर्धारण गर्छन् । निकालिएका डिम्बलाई प्रयोगशालामा परीक्षण लागि प्रयोग गरिन्छ । प्रक्रिया, औषधि र जोखिम भने महिलाको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार फरक हुने उनको बुझाइ छ । 

‘परिपक्व उमेर भएका महिलाका लागि यो गाह्रो प्रक्रिया हैन, तर किशोरीहरूका लागि यो प्रयास नै गर्नुहुँदैन । उनीहरू शारीरिक रूपमा मात्र हैन, मानसिक रूपमा पनि अपरिपक्व हुन्छन् । शरीरको विकास हुन पनि अझै बाँकी नै रहन्छ,’ उनले भनिन् । 

‘नेपालको कानुनले नै २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई अवैध मान्ने गरेको छ,’ उनी भन्छिन् ‘सन्तान जन्माउन गाह्रो हुन्छ भनेर मात्र हैन नि, महिलाहरू परिपक्व हुँदैनन्, मानसिक रूपमा तयार नभई बच्चा जन्मिँदा दुवैलाई असर गर्छ ।’ आफैं बच्चा जन्माउँदा त असर हुन्छ भने उनीहरूको डिम्ब निकाल्दा त झन् असर हुने उनी बताउँछिन् । 

अवैध रूपमा हुने डिम्ब कारोबार र स्वेच्छाले हुने डिम्ब दानबीचको फरक बुझ्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘डिम्ब दान त निःसन्तान दम्पतीका लागि वरदान हो,’ उनी भन्छिन्, ‘बरु यसको कानुनी प्रक्रियाका बारेमा सोच्नुपर्छ । डिम्ब दानका लागि कानुनमा उल्झन छ, त्यसलाई सुल्झाउनुपर्छ ।’ केही गलत नियत भएकाहरूले राम्रा काम गर्नेमाथिको नियतमा पनि शंका गर्ने अवस्था सिर्जना गरेकोप्रति भने उनले दुःख व्यक्त गरिन् । 

करिब १५ प्रतिशत दम्पतीमा निःसन्तान वा बाँझोपनको समस्या रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । यस समस्यामा पुरुष र महिला दुवै उत्तिकै मात्रामा देखिएका छन् । बाँझोपन भएका दम्पतीका लागि आइभिएफ सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुँदाहुँदै पनि यसबारे प्रशस्तै विवाद छन् । 

दम्पतीकै डिम्ब र शुक्रकीट प्रयोग गरी आइभिएफ पद्धतिबाट सन्तान जन्माउन सम्भव नभएको अवस्थामा अरू कुनै महिलाबाट डिम्ब लिने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका र अपरिपक्व उमेरका महिलाको खोजी हुने गरेको छ । आइभिएफ आफैंमा महँगो प्रक्रिया हो । पैसा भएका दम्पतीले जति पनि रकम खर्च गर्न तयार भएपछि डिम्बको किनबेच हुने गरेको देखिन्छ । 

जनस्वास्थ्यविद् डा.अरुणा उप्रेती डिम्ब कारोबारको चर्चा सार्वजनिक हुनु नै चिन्ताको विषय भएको बताउँछिन् । ‘समाचारमा त्यस्ता कुरा आइरहेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यदि यो कुरा साँचो हो भने म ती डाक्टरहरूलाई सोध्न चाहन्छु–के तपाईंहरू आफ्नै छोरी वा बहिनीको डिम्ब यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ ?’

चिकित्सा पेसा विश्वासमा आधारित भएकाले चिकित्सकले व्यावसायिक नैतिकता र मानवताप्रतिको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘डाक्टर भनेको सेवक हो, विश्वासको पेसा हो । यस्तो कार्य डाक्टरलाई समाजले गरेको विश्वासको धोका होइन र ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘के डाक्टरले आफ्नो व्यावसायिक नैतिकता र मानवताप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सिन मिल्छ ?’

के छ कानुनी मान्यता ?

निःसन्तान दम्पतीका नाममा भइरहेका अनियमितता तथा बेथितिलाई नियमन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रकीट र डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड लागू गरेको छ । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ले दाता छनोटदेखि दान गर्ने पटक र गोपनीयतासम्मका विषयलाई समेटेको छ ।

मापदण्डअनुसार शुक्रकीट वा डिम्ब दान गर्ने व्यक्तिको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्नेछ । दाता कुनै पनि सरुवा रोगबाट संक्रमित नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विवाहित व्यक्तिले दान गर्न चाहेमा सम्बन्धित दम्पतीको लिखित मञ्जुरीसमेत आवश्यक पर्नेछ ।

मापदण्डले पुरुषले जीवनकालमा बढीमा १० पटकसम्म मात्रै शुक्रकीट दान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । महिलाले भने बढीमा ६ पटकसम्म डिम्ब दान गर्न सक्नेछन् । पुरुषले एकपटक शुक्रकीट दान गरेपछि कम्तीमा १५ दिनको अन्तर राख्नुपर्नेछ भने महिलाले कम्तीमा तीन महिनाको अन्तरमा मात्र डिम्ब दान गर्न पाउनेछन् ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५को दफा ६४ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड जारी गरेको हो । त्यस्तै, दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ । नाबालिगले डिम्ब दान गर्न नपाउने पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । डिम्ब दान गर्न मिल्ने भनिए पनि कारोबार गर्ने कुरालाई पनि कानुनले अपराध मानेको छ ।

अधिवक्ता विक्रम नगरकोटी नेपालको कानुनले डिम्बदानलाई अपराध नमानेको बताउँछन् । ‘डिम्ब दानलाई कानुनी अपराध मानिएको छैन,’ उनी भन्छन् ‘तर कारोबार गर्ने कुराले विवाद ल्याएको छ ।’ पैसाको लोभमा अहिले यस्तो कार्य फस्टाएको भए पनि कानुनी उल्झनले तिनलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

‘कानुनले अपराध नमाने पनि निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डले किशोरीको डिम्ब निकाल्नुलाई मानव अंग बेचबेखिनकै अपराध मानेको छ,’ उनले भने ।