काठमाडौं : श्रमको सम्मान, सेवामा समान व्यवहार र रोजगारीको सुनिश्चितता माग गर्दै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) मातहतका शिक्षालयमा कार्यरत करार, मासिक ज्यालादारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै आन्दोलनरत कर्मचारीले सोमबार सिटिइभिटीको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका हुन् । पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यालयको मूल प्रवेशद्वारमा धर्ना दिँदै आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब दिएका थिए ।

आन्दोलनकारीले यसअघि नै विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र सिटिइभिटी प्रशासनसमक्ष बुझाए पनि त्यसप्रति गम्भीरता नदेखाइएपछि कार्यालय घेराउ गर्नुपरेको संघर्ष समितिका संयोजक अमित पन्तले बताए ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले लामो समयदेखि करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा अवधि, योगदान र कामको प्रकृतिअनुसार समान व्यवहार नगरिएको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार वर्षौंसम्म एउटै संस्थामा काम गरेका कर्मचारीलाई सेवाको स्थायित्व र सम्मान दिनुको साटो विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको छ । विशेषगरी लामो समयदेखि मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा झार्ने निर्णयप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

आन्दोलनकारीले एउटै प्रकृतिको काम गर्ने कर्मचारीलाई शिक्षालयअनुसार फरक–फरक व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल–भारत मैत्रीपूर्ण शिक्षालय, हेटौंडामा कार्यरत पाँच जना मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई सोही पदमा निरन्तरता दिइएको उदाहरण दिँदै आन्दोलनकारीले अन्य शिक्षालयमा भने सोही प्रकृतिका कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा झारिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

साँघु शिक्षालयमा २४ वर्षदेखि कार्यरत रोशनराज मिश्रले एउटै संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीबीच गरिएको यस्तो विभेद न्यायोचित नभएको बताए ।

‘नजिकलाई काखा र काम गर्नेलाई पाखा’को व्यवहार स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले श्रमिक कर्मचारीको न्यायका लागि आफूहरू अन्तिमसम्म लडिरहने बताए ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि करारमा कार्यरत प्रदीप श्रेष्ठले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताए ।

‘यो आन्दोलनले नतिजा नल्याएसम्म विश्राम लिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘सबै पक्षलाई विस्तारै आन्दोलनमा जोड्दै न्यायको लडाइँ जित्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’

मासिकबाट दैनिक ज्यालादारीमा झारिएको गुनासो

आन्दोलनकारीका अनुसार केही शिक्षालयमा लामो समयदेखि मासिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही व्यवस्थाअन्तर्गत निरन्तरता दिइएको छ । तर महालक्ष्मीलगायतका केही शिक्षालयमा भने लामो समयदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीलाई मासिक ज्यालादारीबाट दैनिक ज्यालादारीमा झारिएको उनीहरूको आरोप छ ।

बागमती प्रदेशको आन्दोलन हेर्ने जिम्मेवारी पाएका दिबेश पौडेलले वर्षौं काम गरेका कर्मचारीको रोजगारी नै प्रभावित हुने गरी गरिएको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए ।

उनले महालक्ष्मी शिक्षालयमा कार्यरत मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई किन घटुवा शैलीमा व्यवहार गरियो भन्ने प्रश्न उठाए ।

‘यदि शिक्षालय प्रमुखले मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई तल झारेका होइनन् भने अन्य शिक्षालयले त्यही पदमा कर्मचारीलाई कसरी निरन्तरता दिए?’ उनले प्रश्न गरे ।

आफूहरूको रोजिरोटी नै प्रभावित भएपछि बाध्य भएर केन्द्रीय कार्यालयको मूल ढोकामा धर्ना दिन आएको उनको भनाइ छ ।

उनले बागमती प्रदेश कार्यालयदेखि गणेशमान, बनेपालगायतका स्थानमा समेत कर्मचारीलाई मासिक ज्यालादारीबाट दैनिक ज्यालादारीमा झार्ने काम भएको आरोप लगाए ।

गणेशमान शिक्षालयका प्रमुख पशुपति जोशीले आफ्ना कर्मचारीलाई न्याय दिन नसकेको आन्दोलनकारीको आरोप छ ।

‘प्रशासनको दोहोरो चरित्रले आन्दोलन चर्किन्छ’

आन्दोलनकारीले सिटिइभिटी प्रशासनमाथि कर्मचारी व्यवस्थापनमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाएका छन् ।

उच्च तहका कर्मचारी तथा नेतृत्वको संरक्षणमा रहेका मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने तर लामो समयदेखि इमानदारीपूर्वक काम गरेका अन्य कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा झार्ने निर्णयको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘एउटै संस्थाभित्र कसैलाई निरन्तरता र कसैलाई घटुवा शैलीको व्यवहार किन?’ भन्दै उनीहरूले सिटिइभिटी प्रशासनसँग जवाफ मागेका छन् ।

संघर्ष समितिले कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने र सेवा तथा सुविधाका विषयमा स्पष्ट एवं समान नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

‘किन विभेद? कति समयसम्म विभेद? र यसको जिम्मेवारी कसले लिने?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ सिटिइभिटीका सदस्य–सचिव अनुज भट्टराईले दिनुपर्ने संघर्ष समितिको भनाइ छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीले शिक्षालय मर्ज गर्ने नाममा ७८ जना कर्मचारीको रोजगारी गुमेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार २० वर्षसम्म संस्थामा काम गरेका कर्मचारीलाई एकाएक रोजगारीविहीन बनाइएको छ । लामो समयसम्म संस्थाको सेवा गरेका कर्मचारीलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाइनु उनीहरू र उनीहरूको परिवारको भविष्यप्रति अन्याय भएको आन्दोलनकारीको दाबी छ ।

‘दुई दशकसम्म संस्थामा योगदान दिएका कर्मचारीलाई आज रोजगारीविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु उच्च प्रशासनका लागि गम्भीर विषय हो,’ आन्दोलनकारीले भनेका छन् ।

विद्यालय मर्ज तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा रोजगारी गुमाएका कर्मचारीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘संस्थाको छवि बनाउन श्रम गर्‍यौं, न्याय माग्दा कोही बोलेन’

आन्दोलनरत कर्मचारीले आफूहरूले वर्षौंसम्म न्यून सुविधा र अस्थायी प्रकृतिको सेवामा रहेर सिटिइभीटी तथा मातहतका शिक्षालयको सेवा प्रवाहमा योगदान गरेको बताएका छन् ।

संस्थाको छवि र सेवा प्रणाली बलियो बनाउन आफूहरूले निरन्तर श्रम गरे पनि आफूहरूमाथि अन्याय हुँदा सम्बन्धित निकाय, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवाला पक्ष मौन बसेको उनीहरूको गुनासो छ ।

आफ्ना समस्या लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, सत्तारुढ दलका सभापति तथा अन्य सरोकारवाला निकायसमक्ष समेत पुगेर न्यायका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको आन्दोलनकारीले बताएका छन् ।

उनीहरूले श्रमको सम्मान, कर्मचारीबीच समान व्यवहार, रोजगारीको सुरक्षा तथा लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको भविष्य सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी

सोमबारको घेराउ कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । तर आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी कर्मचारीले दिएका छन् ।

करार, मासिक ज्यालादारी र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा रोजगारीका विषयमा समान नीति लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि सेवा गरेका कर्मचारीलाई विभेदपूर्ण ढंगले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न नहुने, मासिक ज्यालादारीबाट दैनिक ज्यालादारीमा झारिएका कर्मचारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने तथा शिक्षालय मर्जका नाममा रोजगारी गुमाएका कर्मचारीलाई पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग आन्दोलनकारीले अघि सारेका छन् ।

अब सिटिइभीटी प्रशासनले आन्दोलनरत कर्मचारीका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले आन्दोलनको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिएको छ । वर्षौंसम्म एउटै संस्थामा सेवा गरेका कर्मचारीको रोजगारी र सेवाको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिन सिटिइभीटी नेतृत्वमाथि दबाब बढेको छ ।