काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ बुँदे माग पूरा गर्न दबाब दिँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सोमबार राजधानीको सोल्टीमोडदेखि वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलसम्म प्रदर्शन गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूलाई विभागले गरेको कारबाही, वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा गलत गतिविधिहरूको अन्त्य, नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीका हकहितसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका ब्यानर र प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको थियो । व्यवसायीहरूले सोमबार वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन सम्पन्न भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताएका छन् ।
प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले रेमिट्यान्सका संवाहक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभागले कारबाहीका नाममा हतोत्साहित गर्ने र सेवा शुल्क परिमार्जनको विषयमा अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गर्ने सरकारी प्रवृत्तिविरुद्ध व्यवसायी सडकमा आएको बताए । संघले उठाएका माग वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि अति जरुरी रहेको भन्दै अध्यक्ष खत्रीले माग पूरा गर्न ढिलाइ गरिएमा राष्ट्रकै लागि क्षति हुने दाबीसमेत गरे ।
प्रदर्शनपछि संघले आफ्ना १५ सूत्रीय माग विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यलाई बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा व्यवसायीलाई प्रशासनिक झन्झट दिने निर्णयहरू तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरिएको संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले जानकारी दिए ।
संघले आन्दोलनको निरन्तरतास्वरूप मंगलबार कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ । संघको निर्णयअनुसार म्यानपावर कम्पनीका सबै कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र संघ कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले संघको कार्यालयमा उपस्थित भएर कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेछन् ।
विभागमा प्रदर्शनपछि सोमबार साँझ बसेको संघ कार्यसमिति बैठकले विभागमा भएको प्रदर्शनमा व्यवसायीको सहभागिता र सक्रियता उत्साहजनक रहेको समीक्षा समेत गरेको छ । सोमबार ५ सय व्यवसायीको उपस्थिति रहेको र हालसम्म ८ सय व्यवसायीले श्रम स्वीकृति नलिने प्रतिबद्धता जनाएको संघका महासचिव डाँगीले जानकारी दिए ।
संघले नीतिगत सुधार गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै भदौ १ गतेदेखि श्रमिक नउडाउने निर्णय गरेको छ । संघको कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघलगायतका संस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएको बताएका छन् ।
संघले नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव नभएको भन्दै विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय मान्दा विभिन्न मितिमा ७६१ म्यानपावर कम्पनीलाई विभागद्वारा गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता, सेवा शुल्क परिमार्जन र हवाई भाडामा भ्याटमा छुटका मुख्य मागमा सरकारले ठोस काम गर्नुपर्ने अडान पनि राखेको छ ।
श्रमिकको लागत खर्च निर्धारण गरी व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को समयसापेक्ष संशोधन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि संघले विशेष जोड दिएको छ ।
.jpg)
