काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो चुनावी वाचामै भनेको थियो– ‘सार्वजनिक सेवा सहज, छिटो र डिजिटल बनाइने छ ।’ वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिनबाट ‘लाइन होइन, अब सबै सेवा अनलाइनबाटै’ भन्ने नारा लाग्यो । तर, अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राहीको लाइन लामो हुँदै गएको छ । 

चार महिनामा सरकारले केही प्रविधिमैत्री कामको थालेको पनि छ । अनलाइन सेवासँगै घरदैलोसम्मै नागरिकता र पासपोर्ट पुर्‍याउने लोकप्रिय नारा पनि दिएको छ । तर, अधिकांश लोकप्रिय काम सुरु नहुँदै अलपत्र परेका छन् । जसका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने अधिकांश कार्यालय र निकायमा सेवाग्रारीको भिड थामिनसक्नु बढेको छ । 

चुनावी वाचाअनुसार, सरकारले साउन १ देखि यातायात व्यवस्था विभागका सबै काम अनलाइनबाटै गर्ने घोषणा गरेको थियो । आवश्यक प्राविधिक संरचनाबिनै घोषणा गरेको उक्त योजनाबाट नागरिक थप मारमा परेका छन् । सवारीचालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को आवेदन, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लगेको बताए पनि व्यावहारिक रूपमा काम भएको छैन । सरकारले घोषणा मात्रै गर्ने र नागरिकलाई लाइनमा पर्खाएर सेवा नदिने सरकारको कार्यशैली नागरिकमैत्री नभएको सेवाग्राही बताउँछन् । सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि फारम भर्न साउन पहिलो हप्तादेखि पर्खंदा पनि अनलाइन सेवाबाट काम नभएको सिन्धुलीका अशोकराज घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘म यो सरकारको समर्थक पनि हुँ, र सेवाग्रही पनि । तर, मैले सरकारले भनेअनुसार लाइसेन्सका लागि अनलाइनबाट फारम भर्न पाइनँ । कार्यालयमा बुझ्दा प्राविधिक समस्या देखाउँछन् ।’ 

यातायात कार्यालयले नागरिकलाई सहज सेवा दिन नसकेको विषयमा यातायात कार्यालयले भने सर्भर सिस्टम नै बिग्रिएको प्रस्टीकरण दिएको छ । कार्यालयले दिने सेवाका कुनै पनि काम सहज रूपमा हुन नसकेको कर्मचारीहरूले समेत स्वीकार गरेका छन् । यातायात कार्यालय भक्तपुरका एक कर्मचारीले भने, ‘ब्लु बुक नवीकरणबाहेक लाइसेन्सको काममा खासै प्रगति भएको छैन ।’ 

सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नागरिक एपमा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरी आवेदन फारममा आफ्ना व्यक्तिगत विवरण स्वतः भर्न सक्ने भनिएको छ । यससँगै लाइसेन्स आवेदन, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटको अन्त्य भएको सरकारले जनाएको थियो । अनलाइन सेवाका लागि विभागले प्रदेशअनुसार फरकफरक वेब पोर्टलहरू निर्धारण गरेको छ । सम्बन्धित प्रदेशका सेवाग्राहीले सोहीअनुसार लिंक क्लिक गरेर आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकृत केशव खतिवडाले बताए । ‘हामीले राष्ट्रिय सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र वा नागरिक एपमा रहेको क्युआर कोड स्क्यान गरी आवेदन फारममा आफ्ना व्यक्तिगत विवरण स्वतः भर्न सक्ने व्यवस्था गरेका छौं । केही प्रविधिक समस्या देखिएकाले त्यसको निराकरण गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।’ तर, विभागले भने अनुसार नागरिकले सेवा पाउन नसकेर हैरान छन् । 

यातायात व्यवस्था कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘सिस्टम नै बिग्रिएर केही काम भएको छैन, ब्लुबुक नवीकरण बाहेक लाइसेन्सको काम थोरै मात्रै सेवाग्राहीको भएको छ, धेरैको छैन ।’ अनलाइन सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । त्यसकारण पनि समस्या थपिएको कार्यालयले जनाएको छ । उता राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने निकायमा समेत लामो लाइनमा लाग्नुपर्दा एउटै सेवाग्रहीले एउटै कामका लागि दुईवटा भन्दा बढी निकायमा लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । 

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआइडी)का कारणले गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाको काम पूर्ण रूपले हुन सकेको छैन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अनलाइन सेवाग्राहीले प्रक्रिया छिरेपछि कहाँ अड्किन्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुने हुँदा प्राविधिक समस्याका बारेमा यसै भन्न सकिन्न ।’ कतिपय काम लामो समय पेन्डिङमा रहँदा कार्यालयमा समेत भिडभाड बढेको उनले बताए ।  

अनलाइन प्रणालीको विकास गरे पनि दक्ष कर्मचारी, उपयुक्त साधनस्रोत र उपकरण नहुँदा सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती भई सर्वसाधारण मारमा परेका बताइएको छ । नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, सम्बन्धविच्छेद, मृत्यु दर्ता, खानेपानी र बिजुलीको महसुल, कर र मालपोत भुक्तानी गर्नका लागि सर्वसाधारणले बिचौलिया प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने सरकारको रणनीति सफल हुन सकेको देखिँदैन । 

राहदानी विभागले आवेदन फारममा उल्लेख भएको मिति र समयमा मात्रै उपस्थित हुन सबै सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरेको छ । राहदानी लिनका लागि सेवाग्राहीको भिड विभागमा लागेपछि आवेदनमा राखेको मितिमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको विभागले जनाएको छ । केही दिनदेखि राहदानी लिनका लागि विभागमा अत्यधिक भिडभाड बढेको छ । कतिपय प्राविधिक समस्या र आवेदनमा उल्लेखित समयभन्दा छिटो गरी आवेदकहरू विभागमा आउने गरेको हुँदा पनि भिड बढ्न पुगेको विभागले जानाएको छ ।

सरकारले सर्वसाधारणलाई चुस्तदुरुस्त सेवा उपलब्ध गराउने भनेर अनलाइन सेवा विस्तार गरे पनि उक्त सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गएको गुनासो बढेको छ । सर्वसाधारणलाई अनलाइन सेवा अनाहकको भारी भएको सम्बन्धित कार्यालयका पुराना कर्मचारीले नै बताउँदै आएका छन् । सरकारले यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र, लाइसेन्सलगायत कागजात हुलाकमार्फत घर–घरमा पु¥याउने सेवा विस्तार गरेको थियो । उक्त कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी देखिएको छैन ।  

दुईदिने बिदा अव्यावहारिक

सरकारले गत चैत २३ गते देखि लागू हुनेगरी शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । २२ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ गतेदेखि नै लागू हुनेगरी सरकारी कार्यालय र शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयले नागरिकका अत्यावश्यकीय सेवा प्राप्त गर्ने सबैजसो कार्यालयमा सोमबार र शुक्रबार भिड बढाएको छ । 

पेट्रोलियम आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण सरकारले इन्धनमा खर्च घटाउन साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने नाममा विभिन्न सरकारले केही नयाँ व्यवस्था गर्न खोजे पनि अन्ततः असफल भएका उदाहरण छन् । केपी ओली सरकारले अत्यावश्यक सेवाप्रवाह हुने मालपोत, जिल्ला प्रशासन, यातायात लगायत कार्यालयमा बिहान, दिउँसो र साँझको सेवासमेत चलाएर नागरिकको मन जित्न खोजेको थियो । उक्त व्यवस्था व्यावहारिक नभएपछि फिर्ता भयो । बालेन सरकारले पनि नागरिकको सेवा प्रवाहलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । तर, सातामा दुईदिने बिदाले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध मत्थर भएकाले यो निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब बढेको छ । 

इन्धन आपूर्तिमा उत्पन्न असहजताका कारण सरकारले इन्धनमा खर्च घटाउन साताको दुई दिन बिदा दिने निर्णयले खर्च घटाएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामनत्री सस्मित पोखरेलले दाबी गर्दै आएका छन् । कर्मचारीहरूका लागि घुमफिरको सहुलियत हुने र फ्रेस भएर काममा फर्कंदा बाँकी पाँच दिन राम्रोसँग सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको सोच र अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिसअनुसार दुईदिने बिदाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने सरकारको दाबी छ । तर, व्यवहारतः यो अभ्यासले सेवग्राहीलाई सास्ती थपेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई दिन बिदाले सबैभन्दा ठुलो समस्या आएको देखिन्छ । अस्पतालहरूमा बिहान ५–६ बजे नै गएर टिकटका लागि लाइन बस्न बाध्य छन् ।   

अस्पताल, राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीरणका काम गर्ने कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, कृषि कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालयमासेवाग्राहीको लामो लाइन लाग्न थालेको छ । दुईदिने बिदाका कारण सोमबार अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक बढेको सिभिल अस्पतालका कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै, यातायात कार्यालयसहित अन्य सरकारी कार्यालयमा एकैपटक भिड बढ्दा कर्मचारीलाई समेत काम गर्न अत्यास हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अस्पतालगायत कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्नुको अर्को मुख्य कारण अनालाइन सिस्टम (सर्भर) राम्रोसँग नचल्नु पनि हो । 

अधिकांश ठुला अस्पतालका ओपिडी टिकट काउन्टरमा बिरामीको खचाखच भिड लागेका छन् । अस्पतालकै अर्को काउन्टरमा स्वास्थ्य बिमाको फाइल बोकेका वृद्धवृद्धाको लाइन देखिन्छ भने डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाउन लागेका बिरामीको छुट्टै लाइन त्यत्तिकै लामो छ । बिहानदेखि साँझसम्म पालो नपाएर कतिपय बिरामी दिनभर लाइन बसेर डाक्टर नभेटी घर फर्कन बाध्य छन् । जताततै देखिएको सेवाग्राहीको ‘लाइन’ले सरकारको ‘अनलाइन’ सेवाको नारा उदांगो पारिदिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको छ । सरकारले डिजिटल सेवा र अनलाइन प्रणाली विस्तारको घोषणा गरिरहँदा संघीय राजधानीमै जताततै देखिएका यी लाइनले सरकारलाई नै गिज्याइरहेको राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए ।