काठमाडौं : देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनापछि मुस्लिम समुदायमा देखिएको सुरक्षा चिन्ता, धार्मिक स्थल तथा व्यवसायको संरक्षण र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषयमा मुस्लिम अगुवाहरूले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे रोडम्याप अघि सारेका छन् ।

राष्ट्रिय मुस्लिम समन्वय समितिको आयोजनामा मौलाना मञ्जुर अहमद मदनीको अध्यक्षतामा सोमबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गर्दै गृहमन्त्रालयमा बुझाउने सात पृष्ठको अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिएको हो । अवधारणापत्रको निचोडका रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि पाँच मुख्य माग अघि सारिएको समितिले जनाएको छ ।

समितिका सहसंयोजक मोहम्मद युनुस अहमरका अनुसार केही दिनअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा समुदायको दृष्टिकोणबाट सुरक्षा रणनीति र समाधानको मार्गचित्र तयार गरी पेश गर्न आग्रह गरेका थिए। सोहीअनुसार अवधारणापत्र तयार गरिएको हो ।

गत साता मानवअधिकार आयोगकी पूर्व आयुक्त मोहना अन्सारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । 

मस्यौदा समितिका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसैनले अवधारणापत्रको निचोड पाँच बुँदामा समेटिएको बताए । उनका अनुसार देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारसँग राज्यले गरेका सहमतिका कानुनसम्मत प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मृतकबाहेक अन्य प्रभावित पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, घटनामा दोषी देखिने जोसुकैलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र विगतमा सद्भावको नाममा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा मुस्लिम अगुवाहरूले जोड दिएका छन् । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्थायी तथा प्रभावकारी संस्थागत सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

बैठकमा अवधारणापत्रमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो । सहभागी बुद्धिजीवी तथा अगुवाहरूले दिएका सुझाव समेटेर आवश्यक परिमार्जनपछि अवधारणापत्र गृहमन्त्रालयमा बुझाउने सहमति भएको समितिका संयोजक मोहम्मद निजामुद्दीनले जानकारी दिए ।

छलफलमा देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनासँगै सुनसरी, सिरहा, पर्सा र धनुषालगायत जिल्लामा मुस्लिम समुदायमाथि भएको भनिएको कुटपिट, घर तथा व्यवसायमा भएको क्षति, मस्जिद तथा मदरसामा भएको तोडफोड र आगजनीका घटनाबारे समेत छलफल भएको थियो । 

सहभागीहरूले हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीच कुनै दीर्घकालीन विवाद नरहेको दाबी गर्दै देवानगञ्ज घटना स्थानीय विवादबाट सुरु भएको बताएका थिए । उनीहरूका अनुसार कप्तानगञ्जका एक नागरिकको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएपछि उत्पन्न तनावलाई गलत ढंगले व्याख्या गर्दै मुस्लिम समुदायमाथि आक्रमण भएको थियो । 

बैठकले घटनामा संलग्न व्यक्ति जुनसुकै समुदायका भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मुस्लिम समुदायका तर्फबाट कोही दोषी देखिए कारबाही स्वीकार्य हुने र अन्य समुदायका व्यक्ति दोषी देखिए पनि समान कानुनी प्रक्रिया लागू हुनुपर्ने धारणा अगुवाहरूले राखेका छन् । 

घटनाका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको राज्यले क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि बैठकले गरेको छ । साथै, घटनामा ज्यान गुमाएका चार जनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरिएको थियो। राज्य र पीडित पक्षबीच भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत बैठकले जोड दिएको छ ।

समितिले वर्तमान सरकारप्रति केही आशंका रहे पनि समस्या समाधानको मुख्य जिम्मेवारी सरकारकै भएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृहमन्त्रालयसँग पुनः छलफल गरी अवधारणापत्र औपचारिक रूपमा बुझाउने तयारी भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

यसअघि आइतबार मुस्लिम अगुवाहरूले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर सामुदायिक सुरक्षाका विषयमा आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।