काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको संशोधनमार्फत पत्रपत्रिकामा टेन्डर विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाइएको व्यवस्थाविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

संशोधित कानुनले सरकारी टेन्डरसम्बन्धी सूचना वेबसाइटमा मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि उक्त प्रावधानको संवैधानिकता प्रश्न गर्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले उक्त संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको पहुँचमा अवरोध पुर्‍याएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रारम्भमा अध्यादेशविरुद्ध दायर गरिएको रिट सुनुवाइमा जानुअघि नै उक्त व्यवस्था संसद्‍बाट पारित भई ऐनका रूपमा लागू भएपछि निवेदकहरूले पूरक निवेदनसमेत पेस गरेका हुन् ।

यस मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमणकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, ललित बस्नेतलगायत नेपाल बार एसोसिएशनका पदाधिकारी तथा दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने तयारी गरेका छन् । साथै, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहितका कानुनविद्हरू पनि सुनुवाइमा सहभागी हुनेछन् ।

संशोधित ऐनअनुसार दफा १४(१), ३०(१) र ४०(१) मा परिवर्तन गर्दै सरकारी खरिदसम्बन्धी टेन्डर सूचना अब पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपाइने र वेबसाइटमार्फत मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संशोधन अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो, जसलाई संसद्ले पारित गरी असार १५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।