काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानलाई मल वितरण गर्दा लालपुर्जा माग्नुलाई नकरात्मक रुपमा लिन नहुने बताएकी छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दे उनले जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा आवश्यक मल वितरण गर्न लालपुर्जा मागिएको बताइन् । किसानको जग्गाको क्षेत्रफलका आधारमा प्राविधिकको सिफारिसअनुसार मलको मात्रा निर्धारण गर्न लालपुर्जा वा जग्गाको विवरण मागिएको उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार मल आपूर्ति तथा वितरणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको छ । केन्द्र सरकारले मल आपूर्ति गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले वितरणमा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताइन् ।

कृषिको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्ने र मलको वितरण पनि स्थानीय तहले नै गरिरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले यसपटक मध्येपूर्वको द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरिन् । यद्यपि, सरकारले भारतसँग जिटुजी सम्झौतामार्फत तथा अन्य स्रोतबाट समेत मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले साउन १ देखि २७ गतेसम्म करिब ६२ हजार मेट्रिक टन मल किसानकोमा पठाएको जानकारी दिइन् । ६४ हजार मेट्रिक टन मल भारतबाट आउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब २ लाख ८०० मेट्रिक टन मल भित्रिने क्रममा रहेको पनि ८८ उनले बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट मल ल्याउनुपर्ने भएकाले प्राविधिक तथा ढुवानीसम्बन्धी कारणले कहिलेकाहीँ आपूर्तिमा ढिलाइ हुने मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

वर्षायाममा मल भिज्नसक्ने जोखिम रहेकाले ढुवानीमा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । मल वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनलाइन प्रक्रियासमेत अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन् । किसानले मल वितरणसम्बन्धी विवरण अनलाइन प्रणालीबाट समेत हेर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइरहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।