नेपालमा निरन्तरको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण देशका प्रमुख राजमार्ग तथा यातायातका मार्गहरू गम्भीर रूपमा अवरुद्ध छन् । हिमाली र पहाडी भेगदेखि तराईका धेरै ठाउँमा नागरिकको आवतजावत असहज बनेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको यो कठिन समयमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने अन्तिम तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली श्रमिक ठुलो मर्कामा परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि लिइने श्रम स्वीकृति तथा कागजात प्रमाणीकरणका अधिकांश प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट भइसके पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै उड्नुपर्ने बाध्यता र काठमाडौंमै आएर पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण (ओरिएन्टेसन) कक्षा लिनुपर्ने अव्यावहारिक व्यवस्थाका कारण धेरै श्रमिकको विदेश जाने प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।
बाढी–पहिरोले बाटो बन्द हुनु प्राकृतिक विपत्ति हो । तर, यस्तो संकटको घडीमा प्रविधिको उपयोग गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न नसक्नु भनेको राज्यको गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी हो । यसै सन्दर्भमा, वैदेशिक रोजगार नैतिक अभिमुखीकरण राष्ट्रिय संघले तत्कालीन समाधानका रूपमा ‘हाइब्रिड ओरिएन्टेसन’ (भौतिक र भर्चुअल दुवै) प्रणाली सञ्चालन गर्न सकिने स्पष्ट प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर, विभिन्न कानुनी उल्झन र डिजिटल प्रणालीमा जान नचाहने केही व्यवसायी तथा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित दबाबका कारण यो सुधारको प्रयास रोकियो । संघले हाल सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई भौतिक कक्षाका साथै भर्चुअल माध्यमबाट तालिम सञ्चालन गर्ने खाका प्रस्तुत गरेको थियो ।
यस हाइब्रिड मोडलको उद्देश्य अत्यन्त स्पष्ट र श्रमिकमैत्री थियो । कामदार र सरकारलाई थप कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी गाउँगाउँबाटै पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम लिन सकिने, सबै अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी कर प्रणालीलाई चुस्त बनाइने, विभिन्न बहानामा हुने ठगी तथा कमिसनतन्त्र अन्त्य गरिने र वैदेशिक रोजगार विभागको सूचना प्रणालीअन्तर्गत रहेर सिकाई मूल्यांकनपश्चात् मात्र प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था यसमा समावेश थियो । आजको संकटले त्यही रोकिएको प्रस्तावको आवश्यकतालाई झन् अपरिहार्य र सान्दर्भिक साबित गरिदिएको छ ।
यदि हाइब्रिड अभिमुखीकरण प्रणाली समयमै सञ्चालनमा ल्याइएको भए श्रमिकहरूको काठमाडौंसम्म आउनेजाने समय र ठुलो धनराशि बचत हुने निश्चित थियो । अहिले बाटो अवरुद्ध भएका दूरदराजका श्रमिकले आफ्नै घर वा नजिकैको सेवा केन्द्रबाट सहजै तालिम लिन सक्ने थिए । यसका साथै पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने हो भने काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ । नेपालमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने क्षमता वा स्रोत साधनको अभाव होइन, मुख्य समस्या प्रशासनिक इच्छाशक्तिको कमी नै देखिन्छ ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई गुणस्तरीय र देशगत ज्ञान दिने उद्देश्यले निश्चित क्लस्टरमा वर्गीकरण गरिएको छ । कतिपय संस्थाहरूले सबै प्रदेशमा यो सुविधा पुर्याउन देशगत प्रशिक्षक सञ्चालनका लागि विभागसमक्ष निवेदन दिए पनि लामो समयदेखि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । यस्ता फाइलहरू मन्त्रालय र विभागका घर्रामा थन्किँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार विदेश जाने गरिब श्रमिकमाथि परिरहेको छ । कानुन सुधारको साधन हुनुपर्नेमा त्यसलाई चुकुल बनाएर परिवर्तन रोक्ने वैदेशिक रोजगार विभागको परम्परागत ढर्रामा व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
सरकारले सुधारको कुनै प्रस्ताव आउनासाथ त्यसलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने र ‘कसको स्वार्थ छ’ भनेर मात्र खोतल्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ, यसबाट नेपाली श्रमिकलाई के फाइदा हुन्छ ? दोस्रो, यसलाई कसरी पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउन सकिन्छ ? सीमित संस्थाहरूबाट हाइब्रिड ओरिएन्टेसनको पाइलट कार्यक्रम सुरु गरेर यसको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न सकिन्छ । सरकारले पाठ्यक्रम, उपस्थिति, परीक्षा र अनलाइन अनुगमनका कडा मापदण्ड तोकेर नियन्त्रण कायम गर्न सक्छ । सफल भए विस्तार गर्ने र असफल भए खारेज गर्ने विकल्प सधैं खुला रहन्छ ।
अहिलेको संकटले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– केन्द्रीकृत सेवा प्रणाली संकटको समयमा निकै कमजोर हुन्छ । एउटा सडक बन्द हुँदा सयौं किलोमिटर टाढाका नागरिकको मौलिक अधिकार र रोजगारीको अवसर खोसिन्छ भने त्यसलाई नागरिकमैत्री शासन भन्न सकिँदैन ।
हजारौं नेपाली परिवार आफ्ना सदस्य विदेश गएर कमाउने आशामा छन् । कसैले साहुको ऋण काढेका छन् त कसैले घरजग्गा धितो राखेका छन् । समयमै ओरिएन्टेसन नपाएर उडान छुट्दा श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्छ । त्यसैले अहिलेको संकटलाई प्रशासनिक बहाना बनाउनुको साटो सुधारको ठुलो अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । आज प्राकृतिक बाटो बन्द छ, तर प्रविधि र नीतिमार्फत नागरिकका लागि सुधारको बाटो कहिल्यै बन्द हुनुहुँदैन ।
(गौतम वैदेशिक रोजगार नैतिक अभिमुखीकरण राष्ट्रिय संघका अध्यक्ष हुन् ।)
.jpg)
