तिब्बती क्षेत्रमा गएको भयानक हिमपहिरोका कारण पश्चिम भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले हजारौं घरबार बगाएको छ । एक हजारभन्दा बढी नेपालीको शव फेला परिसकेको छ भने हजारौं अझै बेपत्ता छन् । जलविद्युत् आयोजनाको अँध्यारो सुरुङभित्र एक सातादेखि सयौं प्राविधिक, कामदार र कर्मचारी जीवन र मृत्युको दोसाँधमा फसेका छन् । सिंगो देश स्तब्ध छ, राष्ट्रिय शोकको यो घडीमा हरेक छातीमा पीडाको आगो बलिरहेको छ ।

तर, यति बिघ्न मानवीय विपत्ति र राष्ट्रिय त्रासदीका बीच हाम्रो सामाजिक सञ्जालको दृश्य भने झनै विरक्तलाग्दो र हिंस्रक बनेको छ । सुरुङमा थुनिएका आफ्ना पतिको जीवितै उद्धार गरिदिन गुहार माग्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्ने महिलाको क्रन्दनमाथि समेत अश्लील गालीगलौच र चरित्रहत्याको वर्षा भइरहेको छ । सरकारको समर्थन र विरोधको राजनीतिक कित्ताकाटमा उभिएर मानिसहरू एकअर्कामाथि विष ओकलिरहेका छन् । काठमाडौंको कुनै कार्यालयमा दिनभर अत्यन्त शालीन देखिने व्यक्ति साँझ घर फर्केर मोबाइल समात्नासाथ कसरी यति बिघ्न निर्दयी र हिंस्रक बन्न सक्छ ? विपद्को आँसुमाथि पनि पोखिने यो अमानवीय आक्रोश केवल व्यक्तिगत विकृति मात्र होइन, हाम्रो डिजिटल समाजको गम्भीर मानसिक रोग हो ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले यो सञ्जालीय हिंसाको डरलाग्दो चित्र देखाउँछ । केन्द्रीय प्रहरी न्युज रुमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३मा मात्रै साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार ५२६ वटा उजुरी दर्ता भए, जसमध्ये ७ हजार १२३ फेसबुक÷मेसेन्जर र ६ हजार ७७६ टिकटकसँग सम्बन्धित थिए । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा दर्ता भएका १८ हजार ९२६ उजुरीमध्ये १ हजार ८०१ उजुरी अनलाइन बुलिङ तथा दुव्र्यवहारका, १ हजार २६ मानहानिका, ४९५ घृणास्पद अभिव्यक्तिका र २१६ उजुरी प्रत्यक्ष हिंसाको धम्कीका थिए । अझ विडम्बना त के छ भने, दुव्र्यवहार, नक्कली प्रोफाइल, घृणास्पद अभिव्यक्ति र धम्कीको सिकार हुनेमा ठुलो बहुमत महिलाकै छ ।

डाटारिपोर्टलको ‘डिजिटल २०२६ : नेपाल’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १ करोड ४८ लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन्, जुन कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा हो । देशको आधा जनसंख्या दैनिक भेटिने चौतारीमा जब सहानुभूतिको प्राकृतिक ‘ब्रेक’ फेल हुन्छ, तब स्क्रिनको पछाडि बसेर गाली गर्नु मानिसका लागि मनोरञ्जन बन्न पुग्छ । त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरू यसरी इन्जिनियरिङ गरिएका छन् कि तिनले शिष्टता र तर्कभन्दा पनि आक्रोश र नैतिक उत्तेजनालाई बढी लाइक, सेयर र दृश्यता (भ्युज) दिएर पुरस्कृत गर्छन् ।
तर, समस्या प्रविधि र मनोविज्ञानमा मात्र सीमित छैन, यसको मुख्य जड फितलो कानुनी ढाँचा र दण्डहीनतामा पनि जोडिएको छ । नेपालमा साइबर अपराध र अनलाइन दुव्र्यवहार नियन्त्रणका लागि मुख्यतः विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ लाई प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर, यो दफा आफैंमा विवादित छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था र सञ्चारकर्मीले यो प्रावधानलाई राज्यले आलोचकको मुख थुन्ने हतियार बनाएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

अर्कातिर, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न ल्याउन खोजिएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ चौतर्फी विरोध र नागरिक दबाबका कारण सन् २०२६को जनवरी ३ मा फिर्ता लिइयो । यसले गर्दा मुलुक अहिले एक किसिमको गम्भीर ‘नियामक शून्यता’को स्थितिमा छ । एकातिर अनलाइन दुव्र्यवहार र गालीगलौज रोक्ने स्पष्ट र प्रभावकारी कानुनी संयन्त्र छैन भने अर्कातिर आमनागरिकको निर्भीक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने मजबुत कानुनी सुरक्षाकवच पनि छैन । नक्कली खाता खोलेर पीडितको घाउमाथि नमक छर्कनेहरू सजिलै उम्किने र वास्तविक पीडितहरू न्यायका लागि भौंतारिनुपर्ने अवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्समा कसैलाई गाली गर्नु वा उसको मानमर्दन गर्नु ‘भर्चुअल’ विषय मात्र होइन, यसको असरले मानिसको वास्तविक जीवन तहसनहस बनाउँछ । तसर्थ, राष्ट्रिय विपद्का बेला पोखिने यस्ता हिंस्रक व्यवहारलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । अब राज्यले विद्युतीय कारोबार ऐनको विवादित दफा ४७को सट्टा असहमति र आलोचनाको अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै लक्षित उत्पीडन, साइबर बुलिङ, मानहानि र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने पीडितकेन्द्रित कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।

साझा डिजिटल चौतारीलाई गाली र हिंसाको थलो बनाउन नदिन प्रविधि कम्पनीहरूले मोडरेसनमा कडाइ गर्ने, नागरिक तहमा डिजिटल साक्षरता र मानवीय संवेदना बढाउने अनि राज्यले कानुनी अस्पष्टता हटाएर दोषीलाई दायरामा ल्याउने एकीकृत पहलकदमी लिनु नै अहिलेको प्राथमिक आवश्यकता हो ।

(दीक्षित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)