काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्न नहुने कि नहुने बिषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथिको छलफलमा उनले यस्तो तर्क गरेका हुन् ।
उनले भने, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन हुने कुरा ठिक छ कि छैन ? अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिँदैन । अदालतमा मुद्दा दायर हुने बित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर अदालतको फैसला विलम्ब भयो र मान्छे अवकाशमा गएको अवस्थामा समाधान के त ? यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन नगर्ने कि ! निलम्बन नै गर्ने हो भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने हो कि ! यो गाँठो फुकाउनुपर्नेछ । यो विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।’
भ्रष्टाचार ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक धेरै संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण भएकाले व्यापक छलफल र परामर्श गरेर यसबिचमा देखिएका जटिलता हटाउने गरी बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
हदम्याद कति समय राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने भन्दै पहिलेको प्रचलनभन्दा घटाउने कि बढाउने भन्ने विषय पनि छलफलबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने ‘प्रचण्ड’को धारणा छ ।
