जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पुग्दा पनि त्यसक्रममा राज्यबाट भएको दमन र अराजक समूहबाट गरिएको विध्वंसका दोषीमाथि कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसबारे प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, संवैधानिक आयोग र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका निष्कर्ष कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सुरक्षा व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न बनेको प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनसमेत सरकारले औपचारिक रूपमा बुझेको छैन । यसले दोषीमाथि कारबाही र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकार इमानदार छैन भन्ने देखाउँछ । 

भदौ २३ गते सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा भएको आन्दोलनमा २१ युवा विद्यार्थीले ज्यान गुमाए । भोलिपल्ट हिंसा भड्किँदा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायत सार्वजनिक संरचनामा ठुलो क्षति भयो । राज्यबाट भएको बल प्रयोग र आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंस दुवै गम्भीर घटना हुन् । दुवै घटनाका वास्तविक दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुनैपर्छ । यसैका लागि गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राख्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन । आयोग गठन गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । आयोगलाई समय, स्रोत र अधिकार दिएर अनुसन्धान गराउने अनि प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने राज्यका छानबिन संयन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । अझ संवैधानिक जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसलाई समेत बेवास्ता गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि राम्रो संकेत होइन ।

प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सुरु भए पनि उनीहरू अदालतको आदेशमा हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । तर, सरकार अनुसन्धान टुंग्याउनतर्फ लागेको छैन । घटनासँग जोडिएका अन्य व्यक्तिको बयान, प्रमाण संकलन र कागजात अध्ययनसमेत रोकिएको अवस्था छ । यसरी अनुसन्धान नै अघि नबढ्दा दोषीले उन्मुक्ति पाउने र पीडितले न्याय नपाउने जोखिम बढ्छ ।

प्रतिवेदनमा कसैलाई जिम्मेवार देखाइएको छ भन्दैमा उसलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । अन्तिम निर्णय निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ । तर त्यसको अर्थ प्रतिवेदन नै लुकाउने वा निष्क्रिय बनाउने होइन । दोषी भए कारबाही र निर्दोष भए सफाइ दिने बाटो खुला राख्नुपर्छ । सरकार अब राजनीतिक स्वार्थ, पद र प्रभाव हेरेर होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । तीनवटै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । दमनमा संलग्न जोसुकै हुन् वा विध्वंसमा संलग्न जोसुकै, दोषीलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन ।